प्रमोद अर्याल
नयाँ संविधान जारी भएसँगै समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकारहरूको निर्माण गरियो । संविधानमा निर्धारण गरिएको बजेट निर्माण तथा प्रस्तुत समयसीमाको पालना भए पनि बजेट प्रणालीमा अन्तर्निहित प्रवृत्ति, सोच र शैली तथा शून्य सिर्जनशीलताका कारण अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । संविधानले स्थानीय सरकार देश विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने विश्वासका साथ विकासप्रतिको अपेक्षा राख्दै हक–अधिकार र स्रोत–साधनसहित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । तर, स्थानीयस्तरमा जनताले जनप्रतिनिधिबाट आचरण र विकासको अपेक्षा, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको आशा गरेका थिए, त्यो प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीयमात्र हैन, तीनै तहका सरकारहरू हतार–हतार आगामी वर्षको बजेट बनाउने तथा चालु वर्षको विनियोजित रकम गैरप्रतिफल र दिगो विकास प्रतिकूलका कार्यक्रममा खर्च गर्ने परिपाटीले हरेक वर्ष निरन्तरता पाइरहेको छ ।
तीन वर्षको स्थानीय तहको बजेट हेर्दा नवीनतम सोचको कमी हुनुका साथै दीर्घकालीन लक्ष्यको निर्धारण गरेको देखिँदैन । जब कि लक्ष्य निर्धारण र प्राप्तिका बीच बजेटमा अन्तरसम्बन्ध छैन । बजेटलाई जुन तरिकाले आवधिक योजना र क्षेत्रगत गुरुयोजनाहरूसँग जोड्नुपर्ने थियो, त्यो छैन । आम्दानी र खर्चलाई अनुमानयोग्य र मापन गर्न सकिने किसिमले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीतिका आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको देखिएन । सामान्यतया मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको बजेटको पूर्वानुमान र बजेटको कार्यान्वयनपश्चात् तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको समेत अनुमान गरिन्छ । अधिकांश स्थानीय तहमा यसको प्रयोग भएको देखिँदैन । यसको कार्यान्वयन र परिपालनामा स्थानीय तहलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूले पर्याप्त सहजीकरण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९
महामारीसँगै हरेक सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकतासमेत परिवर्तन भएको छ । यो वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले कोभिड–१९ को जोखिम व्यवस्थापन, श्रमिक तथा मजदुरहरूलाई राहत तथा सहुलियत र वर्षाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपद्जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा संस्थाहरूको सबलीकरण, शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थाको पुनःउत्थान, खानेपानी तथा सरसफाइमा सबैको पहुँचजस्ता सामाजिक पूर्वाधार, कृषि, सहकारी, पशु विकास, घरेलु तथा लघुउद्यम र केही सामान्य भौतिक पूर्वाधार विकासका क्रियाकलापमार्फत रोजगारी सिर्जनाजस्ता कार्यक्रम समावेश गरी बजेट निर्माण गरेका छन् ।
विगत दुई वर्ष र यस वर्षको समेत गरी केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहहरूको उही नियमित एवम् कार्यसम्पादनमूलक बजेटकै निरन्तरता छ । केही स्थानीय तहहरूले फरक किसिमका सीमित योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेका छन् । जस्तै अटोभिलेज, पदयात्रा र पर्यटन, हरित क्रान्तिमा आत्मनिर्भरता, सहभागिता र साझेदारी मोडल, महिला उद्यममार्फत आर्थिक सशक्तीकरण, स्मार्ट सिटी, श्रम बैङ्कमार्फत रोजगार व्यवस्थापनजस्ता केही नवीनतम सोचका आधारमा साना प्रयासहरूमात्र भएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहहरूमा कस्मेटिक आयोजना, विकास भनेको सडकमात्र हो झैँ गरी सडक पूर्वाधारमै अधिकांश बजेट विनियोजन गरिएको छ । सबैखाले विपद्को सामना पहिलो पङ्तिमा रही स्थानीय सरकारहरूले गर्नुपर्ने भए तापनि सरुवा तथा अन्य रोगहरू, बाढीपहिरो, डुबान, भूक्षय तथा नदीनाला नियन्त्रण, हुरीबतास, डढेलो तथा आगलागी र भुँइचालोजस्ता हरेक विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि बजेटमा आवश्यक तत्परताको कमी देखिन्छ ।
पूर्वाधारका लागि वित्त
स्थानीय तहलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्ने निकायका रूपमा पक्कै पनि कल्पना गरिएको हैन । यसका लागि यति धेरै हक–अधिकार र स्रोत–साधनको आवश्यकता पनि पर्दैन । त्यसकारण नवीनतम सोच र खोजका आधारमा अधिकतम स्रोत परिचालन गर्दै पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभका क्षेत्रमा लगानी गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख स्थानीय सरकारको परिकल्पना हो । जसका लागि वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी अपरिहार्य छ ।
समृद्ध र आत्मनिर्भर स्थानीय सरकारहरूको निर्माणका लागि ठूला र मध्यमस्तरका पूर्वाधार आयोजनाहरू, जस्तै सूचना प्रविधिका वृहत् पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन प्रयोग र प्रवद्र्धन, दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापन, भूमि बैङ्कको स्थापना र रोजगारी सिर्जना, बस्ती विकास आयोजना, सहरी, ग्रामीण सडक तथा चक्रपथ आदि हुन सक्छन् । यसैगरी, जलवायु उत्थानशील तथा पर्यावरण संरक्षण, भूउपयोग योजना तथा गुरुयोजनाहरू, व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र पूर्वाधार, आविष्कार केन्द्र तथा अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानहरूको स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्र, वृहत् खानेपानी आयोजना र विपद् व्यवस्थापनका प्रविधि र औजारजन्य पूर्वाधारहरू, अझ ठूला नगरपालिकाहरूका लागि मेट्रो रेल, केबलकार, विद्युतीय सवारीजस्ता परियोजनाले रोजगारीमा समेत योगदान दिन्छन् । यस्ता परियोजनाका लागि स्रोत–साधनहरूकोे अनुमान, लागत तथा लगानीका स्रोतहरूको पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना लागत, खर्च बेहोर्ने स्रोतहरू, पुँजी परिचालनका माध्यम तथा मोडलहरूको संरचना तयार गरी आवधिक रूपमा कार्यान्वयनमा जानु उपयुक्त हुन्छ । विद्यमान पालिकाहरूको अवस्था मध्यनजर गर्दा यस्ता परियोजनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत स्वयम् पालिकाहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, वृहत् विकास निर्माणका पूर्वाधारहरूका लागि ठूलो वित्तीय स्रोतको आवश्यकता पर्दछ, जुन वैकल्पिक स्रोतहरूका लागि विभिन्न तरिकाहरू उपयुक्त हुन सक्छन् ।
पूर्वाधार कोषको स्थापना र पुँजी निर्माण स्थानीय तहहरूले एक पूर्वाधार कोषको स्थापना तथा कार्यविधि बनाई उक्त कोषमा पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छन् । यस कोषमा पुँजी निर्माणका लागि स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा शुल्क तथा गैरकरहरूमा निश्चित रकम वा प्रतिशत, स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने हरेक पूर्वाधार तथा सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरूबाट निश्चित केही प्रतिशत, स्थानीय दाताहरूको खोजी तथा च्यारिटीमार्फत, लगानी सम्मेलन, स्थानीय उत्पादन तथा निकासी पैठारीमा निश्चित सामान्य प्रतिशत राख्न सकिन्छ । यसैगरी व्यवसाय करमा सामान्य प्रतिशत, स्थानीयस्तरमा अधिकतम कारोबार गर्ने ठूला उद्योग तथा कलकारखानाहरूबाट केही प्रतिशत, मदिरा तथा सुर्र्तीजन्य व्यवसायमा केही प्रतिशत, पर्यटन, प्रदर्शनी, खेलकुद, मनोरञ्जनजस्ता कार्यक्रमबाट पनि सङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक निजी तथा नागरिक साझेदारीको संयन्त्र तथा कार्ययोजना खाका तयार गरी कार्यविधि बनाई लगानीको स्रोत व्यवस्था गर्न तथा परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यसमा नगर÷गाउँ बैङ्क÷विकास बैङ्क÷सहकारीमार्फत बस्ती वा टोल र नागरिकस्तरमा समेत पुँजी सङ्कलन गरी वैकल्पिक माध्यमबाट लगानी गर्न सकिन्छ । नरम कर्जामार्फत विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाहरू केही स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहे तापनि सबै स्थानीय तहकोे पहुँच पुग्न सकेको छैन । पालिकाहरूले नगर विकास कोष, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता निकायबाट कम व्याजदरमा कर्जाको माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । नरम कर्जामा सबै स्थानीय तहहरूको पहुँचका लागि नगर विकास कोषको पुनःसंरचना र क्षमता एवम् दक्षता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यसैगरी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले लगाएको ऋणको सीमा हटाउने वा वृद्धि गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना गर्न सकिन्छ । विद्यमान २९३ नगरपालिका तथा ४६० गाउँ पालिकाहरूले आफ्नै लगानीमा एक स्थानीय पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना गरी उक्त बैङ्कमार्फत कर्जाका माध्यमबाट हरेक वर्ष पालिकाहरूको उपयुक्त परियोजना छनोट गरी लगानी गर्न सक्छन् । यसको स्थापना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानीमा समेत गर्न सक्छन् ।
स्रोत परिचालन, लगानी र आत्मनिर्भरता
स्रोत परिचालनका माध्यमबाट उच्चतम प्रतिफल प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारहरूले राजस्व परिचालन योजना, वित्तीय नीति तथा व्यावसायिक योजना बनाउनुपर्दछ । स्थानीय करहरूसँग स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई जोड्न सके स्थानीय राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । जस्तै विकास निर्माणका काम गर्दा जुन क्षेत्र, टोल वा समुदाय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् उनीहरूलाई कर तिर्न अभिप्रेरित गर्नाले आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा केही योगदान पुग्दछ । स्थानीय करको दर र दायरा बढाउन कठिन भए तापनि कर सहभागिता बढाउन सकिन्छ ।
सहरहरू आर्थिक क्रियाकलाप र अर्थतन्त्रका औजारहरू भएकाले नगरहरूलाई गतिशील बनाइराख्न जरुरी हुन्छ । गतिशील सहर निर्माणका लागि आर्थिक क्रियाकलापका पूर्वाधारहरू जस्तै उद्यमशीलताको विकास र प्रवद्र्धन, सहरी बिक्री केन्द्र, प्रदर्शनी स्थल, मनोरञ्जन स्थल, स्थानीय घरेलु तथा हस्तकला बिक्री केन्द्र, पर्यटकीय स्थल तथा पूर्वाधार, औद्योगिक लगानी आकर्षित गर्न विभिन्न सहुलियत तथा जग्गा व्यवस्थापन, साना जलविद्युत् आयोजना, स्वास्थ्य, प्राविधिक तथा व्यावहारिक शिक्षा तथा गाउँ–सहर परिपूरक सम्बन्धको निर्माण गर्न सकिन्छ । यससँगै कच्चा पदार्थहरूको उत्पादन, खाद्यान, जडीबुटी एवम् कृषि उपजमा सहकार्य समन्वय गरी पालिकाहरूले लाभ लिन सक्दछन् । गाउँ र नगरबीच परिपूरक सम्बन्धको विकास गर्न सके स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुन सक्छन् ।
(लेखक स्थानीय सरकारविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
