कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले प्रभावित सामाजिक जीवन तथा अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न यो वर्ष सरकार राहत तथा पुनरुत्थानमैत्री उद्देश्यमा केन्द्रित छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सरकारको आयव्ययको विवरण (बजेट वक्तव्य), विषयगत मन्त्रालयका कार्यक्रममा आ.व. २०७७÷०७८ लाई राहत र पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरिएको छ । सरकारले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न यसअघि नै व्यवसाय, श्रमिक, युवा, अनौपचारिक क्षेत्रका काममा आबद्ध जनशक्ति लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याएकोमा शुक्रबार जारी मौद्रिक नीतिले सरकारी राहत तथा पुनरुत्थानका लक्ष्यलाई ठोस आकार दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायतका पेसा, उद्योग र व्यवसायकर्ताले लिएका ऋणको साँवा र ब्याजको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप तथा कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गरेको छ । यसबाट कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारद्वारा चालिएका कदमका कारण कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्न असहज भएका उद्योगी÷व्यवसायी, सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेछन् । यस्तो प्रत्यक्ष राहतले अन्ततः आमसर्वसाधारणलाई अप्रत्यक्ष राहत दिनेछ ।
नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्थापना हुने ५० अर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोषमार्फत विभिन्न राहत प्रदान गरिने नीति अख्तियार गरिएको छ । कोरोना प्रभावित पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायतका व्यवसाय सञ्चालन एवम् निरन्तरका लागि कोषमार्फत ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएकाले पारिश्रमिक दिन समस्यामा परेको दाबी गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत मिल्नेछ । कोरोनापछि विदेशबाट फर्केका र नेपालमै रहेका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारी नीतिलाई मौद्रिक नीतिले आत्मसात् गर्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको बाटो खुल्नेछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैङ्कले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नीतिले लिएको छ । यस्तै नेपाल सरकारले पन्ध्रौँ योजना अवधिमा राखेको पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न वाणिज्य बैङ्कहरूले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिका कारण विद्युत्मा आत्मनिर्भरमात्र नभएर विद्युत् व्यापारको सम्भावना बढ्नेछ । घर–जग्गा तथा अटो कर्जा, कर्जा स्वाप (एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा साँवा सार्ने) जस्ता प्रावधानले आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्नेछ । समग्रमा मौद्रिक नीति सबै क्षेत्रका लागि सन्तुलित ढङ्गले आएको छ ।
नीतिले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउनेछ तर यस्तो पैसाको माग कति हुन्छ भनेर विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । बजारमा आएको पैसा निष्क्रिय रहेमा नीतिका उद्देश्य पूरा हुन सम्भव हुँदैन । बैङ्कहरूमा थपिने तरलता र कर्जा मागको प्रवृत्तिलाई सन्तुलित गर्न सकिएन भने मौद्रिक नीतिका उद्देश्यमात्र अलपत्र पर्ने छैनन्, मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । सरकारले ल्याएको इ–नेपाल (विद्युतीय नेपाल) को उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगदी कारोबारको न्यूनीकरणका लागि विशेष व्यवस्था ल्याएको छ । नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपालको मर्मअनुरूप आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिका कारण नगदी कारोबारमा ह्रास आई आर्थिक पारदर्शिता कायम हुन सक्छ । यसका लागि बैङ्कका शाखा तथा सेवा विस्तार, सहज, निःशुल्क र विश्वसनीय विद्युतीय कारोबारको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । अन्तरबैङ्क एटीएम निःशुल्क हुने सुविधा यथावत् राखिनु सकारात्मक छ । बैङ्कका शाखाबाट ऋणी बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि एकाध स्थानबाहेक पूरा हुन सक्ने देखिन्छ । कृषि तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्र्जाले तत्कालीन राहत र आवश्यकता मात्र पूरा नगरी रोजगारी÷स्वरोजगारी तथा विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुँदै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नसमेत पनि सहज हुनेछ । यो नीतिमा सर्वपक्षीय स्वागत देखिएको छ, कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता अपेक्षित छ ।
