रामनारायण बिडारी
नेपालको विकास कसरी गर्ने ? यो विषय नेपालीमात्रको हो । नेपालका दल, नेता, सङ्घ, संस्था साथै नेपालका जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता सुविधा लिने सबै व्यक्तिको जिम्मेवारी हो । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहायकसम्मको दायित्व रहन्छ तैपनि देशको समग्र विकास हुनसकेन । राजनीतिक स्थिरता हुनसकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनसकेन । विभिन्न स्रोतसाधनको परिचालन सहज र सरल तरिकाले हुनसकेन । विदेशी हस्तक्षेप रोकिन सकेन । यी र यस्तै खातैखात समस्या युगौँदेखि थुप्रिएर बसेका छन् । देशमा कुनै प्रकारको खनिज वस्तु उत्खनन् हुनसकेको छैन । कुनै प्रकारको आत्मनिर्भर उद्योग सञ्चालन छैन । कुनै प्राविधिक ज्ञान र सीप सिर्जनाबाट नयाँ चिज दिन वा गर्न सकेको छैन तर संसारमा उत्पादित वस्तु, सेवा, सुविधा भने पाएसम्म सबै हरेकलाई चाहिएको छ ।
अपार जलसम्पदा छ । अथाह प्रकृतिका उपजहरू छन् । प्राकृतिक सौन्दर्य प्रचुर मात्रामा छन् । तिनको सम्मानपूर्वक आफ्नै बुताले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ । राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्न दशकौँ अल्झिएका छौँ । जारी व्यवस्थालाई सबै मिलेर सञ्चालन गर्न अल्मलिएका छौँ । नियतमा क्रान्ति, व्यवहारमा क्रान्ति गर्न नसकेर परिणाममा पुग्न सकेका छैनौँ । के हो क्रान्ति ? न त बुझ्न खोज्यौँ न त माग ग¥यौँ । नजाने पनि जानेको स्वाङ रच्यौँ । यही भएर बहुमतप्राप्त जनमतलाई समेत पचाउन सकेनौँ र बारम्बार अपच भएको छ । २०४८ को बहुमतीय जनमत दुरुपयोग ग¥यौं । अव २०७४ को बहुमतलाई निष्फल बनाउन सक्यौँ भने बहादुरी सम्झने स्वभावका भएका छौँ । एकथरी सरकारलाई र अर्कोथरी सत्तासीन दललाई आड बनाएर स्वार्थसिद्धिको प्रतिस्पर्धामा छङ्गाछुर भीरबाट लडेको लड्यै भइरहेका विभिन्न भुरेटाकुरे नेता तथा मन्त्री देखेर पनि सर्म लाग्न थालेकोे छ ।
अब माथि उल्लेखित असफलतालाई कसरी सफलतामा लाने त ?
सत्तासीन दल गठन कसले गरेको ? यसको विधान कसले बनाएको ? वर्तमान सरकार कुन दलको हो ? त्यो दलले चुनावमा घोषणापत्र के राखेको थियो ? अब ती सबै बिर्सने हो ? विदेशी र स्वदेशी विरोधीले व्यक्ति व्यक्तिलाई देखाएर स्वभाव अनुसारको विरोध गर्दै गरेको देखिए पनि साररूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध गरेका छन् अहिले । कसैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त कसैले केपी ओलीलाई किटेर विरोध गरेको भए तापनि त्यो समग्र नेकपालाई विरोध गरेको हो । कोही जानेर कोहीले नजानेर विरोध गर्दछन् । विरोध गरेपछि कसैले सोझै, कसैले घुमाएर, कसैले हाताहाती, कसैले उधारो स्वार्थ प्राप्त गरेका छन् । विरोध र स्वार्थसिद्धिका पछाडि नेकपा कमजोर बनाउने खेल छ । ओली हटाउने वा ओली बाहेक पार्टीमा अरू नेता नै छैनन् भन्ने दुवैथरी यही खेलमा सामेल देखिन्छन् । पार्टी एकता हुनैपर्छ भन्ने तर एकता के ग¥यो भने हुन्छ त्यो चाहिँ नभन्ने स्वार्थी खेलमा छन् ।
दलीय व्यवस्थामा जनताले दललाई मत दिएको हुन्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुनेले पनि दलको घोषणापत्रलाई जनमतमा लैजाने परिपाटी गरिएको हो । उसको छुट्टै उम्मेदवारी हैन ऊ पनि दलको उम्मेदवार हो ।
दलको स्वीकृति र निर्णयले मात्र ऊ उम्मेदवार भएको छ । दलप्रति सपथ खाएर चुनावमा गएको छ । समानुपातिक उम्मेदवार त प्रष्टै दलको मात्र भोट हो । अर्थात् दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका व्यक्ति दलीय हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलले सरकार सञ्चालन गर्न (जितेका ती व्यक्तिको) कार्यकारी निकाय संसदीय दल बनाएको हुन्छ । यसको मतलब राजनीतिक दलभन्दा संसदीय दल अलग अस्तित्वको होइन । संसदीय दल राजनीतिक दलमातहत र प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छ । त्यो दलको एउटा विभाग वा संसदीय फाँट हेर्ने एकाइ हो । यसले निर्वाचनको घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकार गठन, सञ्चालन गर्ने गर्दछ । निर्वाचनको घोषणापत्र र मातृदल वा राजनीतिक दलको अधीन, रेखदेख र नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्दछ । यही नै दलीय व्यवस्था हो ।
यस्तो प्रणाली बेठीक छ भन्ने पनि बलियो तर्क छ । “चुन्ने जनता, हाँक्ने दल भयो । घोडा सवारको हो तर लगाम भने अर्कैको हातमा रह्यो” भन्ने भनाइ पनि छ । तर हामीले यही व्यवस्था अँगालेर आएका छौँ । खेल मन नपरे पनि खेलमा सामेल भएपछि त्यसको नियम मान्नैपर्छ । निर्दलीय व्यवस्थामा अलि फरक हुन्छ । जसले दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन । विनादलको व्यवस्था र एकदलीय व्यवस्था पनि फरक हो । पञ्चायत व्यवस्था सुरुमा विनादलको व्यवस्था थियो । पछि विस्तारै यो पनि एकदलीय व्यवस्थामा परिणत भयो र व्यवहारतः बहुदलीय व्यवस्थाको आचरणमा पुग्यो । त्यसैले निर्दल टिकेन । एकदलीय व्यवस्था भनेको खासगरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा फेला पार्न सकिन्छ । हामीले त्यो व्यवस्था पनि स्वीकार गर्न सकेनौँ । हाम्रो देशमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था कायम गरेका छौँ । यसमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ । यसले बहुमत पाउँदा पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तको काम गर्न पाउने अवस्था हुँदैन । संविधानले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुराको प्रावधान भएकाले समृद्ध नेपाल बनाउने काम पुँजीवादी ढङ्गबाट गर्ने हो । यो समाजवादको व्याख्या पनि लोकतन्त्र मिसाएर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा जुन घोषणापत्र राखेर मत मागेको हो सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गरी उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने हो । यसमा सरकारको नेतृत्वको अदलबदल राजनीतिक दलले संसदीय दलमार्फत गर्न सक्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई जटिल बनाउने काम हुन गयो भने यो व्यवस्थाको अन्त्य यहीँबाट सुरु हुन्छ । बहुदलीय राजनीति आएपछि २०४८ मा भएको चुनावबाट बहुमत आउने दलले यही सरकार बदल्ने स्वाभाविक प्रक्रियालाई अस्वाभाविक बनाइदिएकाले सो व्यवस्थाको अन्त्य त्यही बिन्दुबाट सुरु भयो ।
अहिले सरकारको स्थायित्वका निम्ति संविधानले दुई वर्षसम्म सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि पुनः एक वर्षसम्म अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस नपाइने प्रावधान राखेको छ । अर्थात् एउटा नेतृत्वको सरकार सामान्यतः दुईदेखि तीन वर्ष चल्न सक्छ । यसको मतलब संविधानले दुई चिज रोकेको छ । विभिन्न दल मिलेर सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने भए पनि यो अवधिमा नपाइने र एउटै बहुमत प्राप्त दलले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सामान्यतः नपाउने हो भनी तर्क गर्न सकिन्छ । दलीय व्यवस्थामा दलको सरकार हुन्छ । सरकारको नेतृत्वमा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि दलको सरकार कायम नै हुन्छ । यसलाई राजनीतिक वा सरकार अस्थिर भएको अर्थ लगाउन मिल्दैन ।
सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय नितान्त दलको अन्तर्निहित कुरा हो । दल नै परिवर्तन हुने गरी सरकार बदलिने कुरा नहोस् भनी माथिका प्रावधान संविधानमा राखिएको हो । यसबाट दलीय व्यवस्थामा दल नै बलियो हुन्छ । दलले सरकार गठन सञ्चालन, नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसैलाई दृष्टिगत गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पनि रोक लगाइएको छ ।
कार्यकारी प्रमुखले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था कैयौँ देशमा छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि यो व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थालाई तत्कालीन बहुमतप्राप्त दल नेपाली काँग्रेसले दुरुपयोग गरेर मध्यावधिको चुनाव २०५१ मा गराइयो तर हालको संविधानले जबसम्म संसद्ले प्रधानमन्त्री दिनसक्ने अवस्था हुन्छ तबसम्म प्रधानमन्त्रीले त्यो सक्षम संसद्लाई भङ्ग गर्न सक्दैन । यो संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्दैन भनेर महसुस भएपछि मात्र मध्यावधिको चुनावको कुरा आउँछ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अर्को चुनावको सिफारिस गर्न नपाउने प्रावधान पनि सरकारको स्थायित्वको निम्ति राखिएको हो । एउटै दलले एक अवधि सरकार चलाउन सकोस् वा आवधिक जनमतलाई एक अवधि पूरै स्वीकार गरोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान यस्तो
बनाइएको हो । दलीय व्यवस्थामा दलको विधान नमान्ने वा निर्णय नमान्ने थिति चलाउनु भनेको दलीय व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर एकदलीयमा जान खोज्नु हो भन्ने दोष लगाउन असजिलो
हुने छैन ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
