क्लिनफिडको तयारी

राजेन्द्र अर्याल

आगामी कात्तिक ९ गतेदेखि गत वर्ष बनेकोे विज्ञापन ऐन–२०७६ अनुरूप नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यतिखेर यो ऐनको परिचर्चा छ । मूलतः नेपालको विज्ञापन बजार र क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न पहिलोपटक सरकारले यस्तो ऐन ल्याएको देखिन्छ । करिब १२ अर्बको कारोबार हुँदै आएको नेपालको विज्ञापन बजारलाई यो ऐनमार्फत सरकारले व्यवस्थित र नियमन गर्न थालेको देखिन्छ । एक दशकदेखि नै बहस हुन थालेको र सरकारले पनि आवश्यकता महसुस गर्दै आए पनि अस्थिर राजनीति र छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरहने परिस्थितिले गर्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला यो ऐन ल्याउन प्रयास भएको थियो । त्यसबेलाका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका बेला सरकार ढल्न पुगेपछि यस कार्यले निरन्तरता पाउन सकेन । यसबीचमा बनेका सञ्चारमन्त्रीहरूले यसलाई अगाडि बढाउने जमर्को नगरेका होइनन् तर विभिन्न दबाबका कारण अघि बढ्न सकेन ।
वस्तु वा सेवाको बजार प्रवद्र्धन वा बिक्री वितरण गर्न वा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको प्रचार–प्रसारका लागि गरिने विज्ञापन तथा तत्सम्बन्धी व्यवसायलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नेसम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि यो ऐन निर्माणमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको उल्लेखनीय योगदान छ । लामो समयसम्म विवादमा रहेको यो ऐन निर्माण अघि नबढाउन मन्त्री बाँस्कोटामाथि पनि विभिन्न क्षेत्रको दबाब थियो । तर, उहाँको वस्तुनिष्ठ अडानका कारण अघि बढ्यो र पारित पनि भयो । र, अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
विज्ञापन नियमन गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन–२०७६ ले मूलतः दुई विषयमाथि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । (१) नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था । (२) विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सार्वजनिक हितसम्बन्धी सबै विज्ञापन तोकिएका आधारमा बोर्डमार्फत समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने । पहिलो विषय खासगरी नेपालका विज्ञापन एजेन्सीहरूले उठाउँदै आएको विषय हो भने दोस्रो विषय तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपाललगायतका सरोकारवाला सङ्घ–संस्थाहरूले उठाउँदै आएका थिए । नेपाली विज्ञापन बजारको नियमन गर्ने सन्दर्भमा यो ऐनले नेपालको राष्ट्रियता र आत्मस्वाभिमानलाई दह्रोसँग आत्मसात् गरेको छ । कुनै नियम, कानुन र नियमविना सञ्चालन हुँदै आएको नेपालको विज्ञापन बजारलाई अब यसले व्यवस्थित र नियमन गर्ने अपेक्षा छ ।
अहिलेसम्म भइरहेका कतिपय विज्ञापनको प्रकाशन र प्रसारणका लागि भएका उत्पादन वा निर्माणले विभिन्न बेथिति र नेपालको संस्कृतिमाथि नै प्रहार भएका कुराहरू पनि नउठेका होइनन् । त्यस्तै त्यसको विश्वासनीयता र गुणस्तरीयतामाथि पनि बेलाबखत प्रश्न उठ्दै आएको छ । ऐन कानुनको अभावमा त्यस्ता विज्ञापनमाथि नियन्त्रण वा नियमन गर्ने अवस्था नहुनु दुःखद पक्ष थियो । विज्ञापन बजारमा रहेको विकृति र विसङ्गतिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्थाको यो ऐनले अन्त्य गरिदिँदै छ । विदेशी टेलिभिजन च्यानल वितरकहरूले मनमौजी आफ्नो केवलमा हालिदिएर जडान शुल्कसँगै अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता च्यानल उपभोक्ताका सामु छ, त्यो पनि विज्ञापन हेर्न पैसा दिनुपर्ने । यसले उपभोक्ताको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको छ । त्यसो त प्रसारणमा उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन टायरको संलग्नता रहने गर्छ । अहिलेको क्लिन फिड वितरण प्रदायकसँग सम्बन्धित छ । विदेशी च्यानलहरूमार्फत प्रसारण हुने समाचार वा कार्यक्रममा उपभोक्ताले बाध्यतावश विज्ञापन हेरिदिनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । कतिपय विज्ञापनले नेपालको सामाजिक, साँस्कृतिकसँगै आर्थिक अतिक्रमण गरेका छन् । त्यसैले पनि अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य यो ऐनको कार्यान्वयनसँगै हुनेछ । विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप कुनै सञ्चारमाध्यम निर्वाध रूपमा प्रकाशन वा प्रसारण उपभोक्ताबीच पुग्न सक्छन् । ती चाहे समाचार हुन वा कार्यक्रम । तर, जहाँ विज्ञापनको स्वीकार्यता त्यो देशको ऐन नियमले व्यवस्थित गर्ने विषय हो । नेपालमा पनि निःशुल्क ढङ्गले टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ ।
क्लिन फिड लागू गर्दा अहिले करिब १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको नेपालको विज्ञापन बजार ३५ अर्बभन्दा बढीमा पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको फाइदा नेपालका सञ्चारमाध्यमका साथै कला क्षेत्रले पनि उठाउने देखिन्छ । त्यस्तै समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीले पनि सरकारी विज्ञापनको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समानुपातिक ढङ्गले वितरण हुँदा सबै सञ्चारमाध्यमलाई निकै फाइदा हुनेछ । त्यसैगरी ऐनले के–कस्ता विज्ञापनहरू गर्न पाइने र नपाइने भन्ने पनि व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक, साँस्कृतिक, पुराताŒिवक स्थल, स्वास्थ्य र शैक्षिक संस्थाजस्ता क्षेत्र आसपास र त्यसलाई असर पुग्नेखालका विज्ञापन गर्न नपाउनेगरी विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ ।
क्लिन फिडको विषय बहसमा आएपछि कतिपयले फिड क्लिनको विषय पनि उठाएको देखिन्छ । तर, ऐनले क्लिन फिडबाहेकको परिकल्पना गरेको देखिँदैन तसर्थ फिड क्लिनको बहस निरर्थक बहसमात्र हो । यो केवल बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा विदेशी च्यानलहरूबाट प्रसारण हुने विज्ञापनहरू मापदण्डविपरीत प्रसारण भएमा त्यसको अनुगमन गरी कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखेकाले केही दुविधा उत्पन्न भएजस्तो देखिए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विदेशी च्यानलहरू विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनमा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरी राष्ट्रपतिबाट गत वर्ष कात्तिक ८ गते प्रमाणित गरी प्रारम्भ भएको यो ऐनसँग सम्बन्धित नीति, नियम निर्माण र बोर्ड गठनको प्रक्रिया सरकारले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्ने सन्दर्भमा विश्वमा विभिन्न समयमा विभिन्न तौरतरिकाबाट प्रयास भएका छन् । अमेरिकाले सन् १९१४ देखि विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्न सुरु गरेको पाइन्छ भने बेलायतले सन् १९६२ र भारतले सन् १९८५ देखि यसको थालनी गरेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा अभ्यास र प्रचलनमा रहेअनुसार नै नेपाल सरकारले ऐनमार्फत विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन र नियमनका लागि विज्ञापन बोर्ड गठनको व्यवस्था गरेको छ । जहाँ विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्तालाई सहभागिता गराउने उद्देश्य राखिएको छ अर्थात् नीति, नियम निर्माण गर्ने र नियमन गर्र्ने तहमा तत्तत् क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ । यसर्थ, अब कार्यान्वयनमा जाँदै गरेको यो ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको विज्ञापन क्षेत्रमा रहेका विकृति विसङ्गतिसँगै विदेशी टेलिभिजन च्यानलले विज्ञापनमार्फत नेपालको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक पक्षमाथि गर्दै आएको अतिक्रमणको अन्त्य हँुदै जानेछ ।
आमसञ्चारमाध्यमको बदलिँदो आयाम, प्रविधिको विकास, पहुँच र परिवर्तित सन्दर्भमा अब सूचना र मनोरञ्जनका लागि विदेशी सञ्चार माध्यमको भूमिकामात्र रहने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा पनि दर्जनौँ टेलिभिजन र न्यु मिडियाको उपस्थिति छ । तर, नेपालका आमसञ्चारमाध्यमलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र मर्यादित बनाउन भने हरदम लागिरहनुपर्नेछ भने सामाजिक सञ्जाल र युट्युबको व्यवस्थापन र नियमन चुनौतीपूर्ण भए पनि अब यस कार्यमा ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।

(लेखक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।