सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अभ्यासमा जनताका धेरै महŒवाकाङ्क्षा जोडिएका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । सङ्घीयताले साँचो अर्थमा स्थानीय तहलाई गाउँगाउँको सरकार कल्पना गरेको छ । जनताका घरआँगनको सरकार भएकाले नागरिकका जन्मदर्तादेखि मृत्युसम्मका विविध काममा स्थानीय तह सम्बद्ध हुनुपर्ने अवस्थामा सङ्घीय वा प्रदेश सरकारभन्दा जनतासँग स्थानीय सरकारको विशेष सम्बन्ध रहन्छ । आमजनताले सङ्घीय सरकार वा प्रदेशको भूमिका हेरेर होइन स्थानीय तहको काममार्फत पनि सङ्घीय सरकारको मूल्याङ्कन गर्छन् । सरकार मात्र होइन सङ्घीयताको सफलता वा विफलतामा स्थानीय तह प्रभावी र निर्णायक हुने गर्छन् ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएदेखि नै स्थानीय तह तलब, भत्ता, सुविधामा मात्र नभएर योजना तर्जुमा तथा वितरण, प्रशासनिक खर्च आदिका कारण निकै विवादमा तानिए । केही समयअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत गराइएको अध्ययन र हालै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको औँल्याएका छन् । अख्तियारले गराएको अध्ययनअनुसार अध्ययनमा सहभागी तीन हजार उत्तरदातामध्ये ४६.७ प्रतिशतले स्थानीय तहको योजना निमार्णदेखि कार्यान्वयन तह पार गर्दासम्म कर्मचारीको मिलेमतोमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेगरेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा ३५.६ र आर्थिक प्रशासनमा ३२.१ प्रतिशत अनियमितता हुनेगरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एकतिहाइ उत्तरदाता (३४.१५) ले स्थानीय तहको नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारका लागि मुख्य जिम्मेवार देखाएका छन् । कर्मचारी तहमा (३२.१५) इन्जिनियर, ओभरसियरमा (३२.१५), कार्यकारी अधिकृतको तहमा (३०.४५) प्रतिशत भ्रष्टाचार हुनेगरेको पाइएको छ । आयोगले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ६१ वटा सुझाव दिएको छ । योजना चयन तथा कार्यान्वयन, सेवा तथा सामग्री खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षाभत्ता तथा सेवा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा व्यवस्थापनलगायतका काममा व्यापक भ्रष्टाचार हुनेगरेको पाइएकाले आयोगका सुझावका आधारमा यी क्षेत्रमा सुधारको पहल गरिहाल्नु आवश्यक छ । केही स्थानीय तहले बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गरेका, पुँजीगत रकम चालूमा रकमान्तर गरेका र सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्नुलाई गम्भीर अनियमितता भन्न सकिन्छ । केही स्थानीय तहमा भएका नमुना अनियमितताका कारण सबै स्थानीय तहलाई आरोप लाग्ने गरेकोप्रति स्थानीय तहहरू सचेत हुनुपर्छ ।
यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसै हप्ता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय सरकारले बेरुजुको झन्डै एक तिहाइ हिस्सा पु¥याएका छन् । गतवर्षको कुल बेरुजु एक खर्ब ३२ अर्ब रुपियाँमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु ३८ अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब २९ प्रतिशत छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारी नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन स्थानीय तह÷निकायमा पनि करिब यस्तै प्रकारले भ्रष्टाचार
हुनेगरेका थिए ।
ऐन तथा व्यावहारिक पाटोको पनि यस सन्दर्भमा समीक्षा हुनुपर्छ । स्थानीय तह र त्यसका राजनीतिक नेतृत्वले जनताका समस्यामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । पहिरोले घर खस्दै छ, बाढीले बस्ती बगाउँदै छ भने यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले मन्त्रालयका आवधिक योजनाका नियमित प्रक्रिया वा स्थानीय तहका योजनाका आठ चरण पूरा गरी ती घर वा बस्ती जोगाउन सक्दैनन् । यस्ता समस्यामा परिचालन गरिने स्रोत तथा साधनका सन्दर्भमा ठीक तथा कागजपत्र, प्रक्रिया नपुग हुनसक्छन् । यसैका आधारमा स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे भनियो भने स्थानीय तह मन्त्रालयको शाखा वा विभाग हुनेछन् । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिकसम्बन्धी ऐनका आधारमा मात्र स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्नु अव्यावहारिक हुन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीले एकातिर ऐन, अर्कोतिर आदेश र त्योभन्दा पनि विशेष अवस्थामा मानवीय संवेदनाका आधारमा काम गर्नुपर्ने विरोधाभास रहनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको इमानदारीमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ जसबाट स्थानीय तहप्रति जनताको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न सकिनेछ । हालका कमीकमजोरी सुधार गर्दै प्रतिष्ठित स्थानीय सरकार र सबल सङ्घीयताका लागि केही पहल, केही प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
