विजयराज पोखरेल
वित्तीय सल्लाहकारका रूपमा सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सघाउ पु¥याउन केन्द्रीय बैैङ्कको नाताले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मौद्रिक नीति नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै सार्वजनिक भइसकेको छ । देश कोरानाको कहरबाट थिलथिलो भएको चुनौतस्पूर्ण अवस्थामा आलोचना खेपेको बजेटको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीति अग्रगामी भएकाले अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट राम्रै प्रशंसा बटुल्न सफल छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्ने सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिलाई कतिपयले क्रान्तिकारी भनेको पनि पाइयो ।
मौद्रिक नीतिमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगमा कर्जा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन गरिएको छ । विगतभन्दा यसपटक कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने हुन वा आन्तरिक रूपमै अन्य क्षेत्रबाट रोजगारविहीन अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई भरथेग गर्न सक्ने माध्यमका रूपमा कृषिलाई लिनुका साथै सङ्कटका बेला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन जरुरी रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ । यस सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिले पनि कृषि क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउन विगतको तुलनामा क्रान्तिकारी कदमका साथ अगाडि बढ्न खोजेको देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैङ्कले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसअघि २०७३ माघको परिपत्रबाट कृषि र ऊर्जामा २०७४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिएकोमा २०७४ साउन मसान्तबाट कृषिमा १० प्रतिशत र जलविद्युत्÷ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा ५÷५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने निर्देशन गरिएको थियो । विगतमा कृषि कर्जाका व्यवस्थाहरूमा छोटो अवधिमा परिवर्तन हुने गरेकामा यसपटक भने वृद्धि गरिएको सीमा पु¥याउन झन्डै तीन वर्षको अवधि प्रदान गरिएको छ । भर्खरै कृषि कर्जामा अभ्यस्त हुँदै गरेका वाणिज्य बैङ्कहरूलाई १० प्रतिशत कर्जा सीमा कायम गर्न हम्मे परिरहेको समयमा नेपालको वर्तमान खेती प्रणालीमा थप कर्जा विस्तारको सीमा वृद्धि हासिल गर्न सबै बैङ्कहरूलाई त्यति सहज भने हुने छैन ।
नेपाल सरकारले वागवानीजन्य बालीहरूको व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी खेती प्रणालीको विकास एवम् विस्तार गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, गरिवी न्यूनिकरण र जीवनस्तर सुधारमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यले फलफूल खेतीमा विशिष्टीकरण एवम् व्यावसायीकरण गर्नका लागि अभियानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हेतुले आव २०७३÷७४–२०८२÷८३ लाई फलफूल दशक घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । फलपूmलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पु¥याउनेगरी व्यावसायिक रूपमा खेती गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोलगायतका फलपूmल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न मिलाइने व्यवस्थाले निश्चिय पनि फलफूलजस्तो दीर्घकालीन प्रकृतिको बालीमा लगानी गर्न बैङ्कहरूलाई केही सहज हुनेछ । अधिकांश दीर्घकालीन प्रकृतिका फलफूलमा पाँच वर्षपछि मात्र व्यावसायिक उत्पादन हुने भएकाले यसबीचमा साँवा÷ब्याज तिर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले उचित सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । फलफूल दशकले लिएको उद्देश्यलाई सघाउ पु¥याउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि विशेष पहल गर्नैपर्ने हुन्छ ।
रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्रसम्बन्ध र पृष्ठसम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा नेपालको औद्योगिक आधार नै कृषि हो र यसलाई मूर्त रूप दिन औद्योगिक बाली उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गर्न वाञ्छनीय छ । ३०÷४० को दशकसम्म जुट, सुर्ती, कपासजस्ता बालीहरूको व्यावसायिक उत्पादनले सम्बन्धित उद्योगको कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा उल्लेख्य सहयोग पुगेको थियो । उखुको व्यावसायिक उत्पादनले अहिले नेपालमा एक दर्जन जति चिनी कारखानाहरू सञ्चालनमा छन् । वास्तवमा कृषिमा आधारित विकास गरिँदा उद्योग स्थापना र कृषि उत्पादन सँगसँगै आगाडि बढ्न प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ ।
मैद्रिक नीतिले जग्गा एकीकरण वा करारमार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । बजेटले भूमि बैङ्क पनि कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख गरेकोे सन्दर्भमा कृषियोग्य जमिनलाई अधिकतम सदुपयोग गर्न यो व्यवस्थाले थप रोजगारी सिर्जना हुनुका साथैै कृषि कर्जा विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
कृषि विकास बैङ्कलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैङ्कका रूपमा विकास गरिने मौद्रिक नीतिको व्यवस्थालाई नेपालको कृषि वित्तको क्षेत्रमा पुनः ऐतिहासिक फड्को रूपमा लिइनुपर्छ । विसं २०२४ सालमा स्थापना गरिएको यस बैङ्कको उद्देश्य नै कृषि विकासका लागि आवश्यक पुँजी सरल र सुलभ तरिकाबाट ऋणस्वरूप उपलब्ध गराउने रहेको थियो । विगतमा यस बैङ्कले देशको कृषि विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । तर, यो बैङ्कलाई २०६२ सालमा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा रूपान्तरण गरियो । झन्डै एक दशक कृषि क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा विचलन आएपछि पछिल्लो समयमा देशका सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कृषि कर्जा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मककारी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अवलम्बन गर्दै आएको छ ।
कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकार, विभिन्न सङ्घ संस्था र दातृनिकायहरूसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यको खाँचो पर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा विशिष्टीकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने एउटा अगुवा बैङ्कको आवश्यकता खड्किएको थियो । तसर्थ, अहिलेको मौद्रिक नीतिमा विगतमा र अहिले पनि कृषि कर्जामा अग्रणी रहेको कृषि विकास बैङ्कलाई अगुवा बैङ्कको जिम्मेवारी दिएर विगतको त्रुटि सच्याउने कार्य भएको छ । विशेषगरी नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय नियोग÷निकायहरूका कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम समन्वयमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान हँुदा कृषिसँग सम्बद्ध कार्यक्रमहरू प्रभावाकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन कृषि विकास बैङ्कले कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसबाट कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुुका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ । यसका साथै विगतमा ऊर्जा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत लगानीको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी १० प्रतिशत पु¥याइएको र ऊर्जा क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गरेका वाणिज्य बैङ्कले ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले गर्दा सम्बन्धित बैङ्कहरूलाई अनुभव र विद्यमान संयन्त्रका आधारमा कृषि वा ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजता मिल्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअनुसार तोकिएको सीमा पु¥याउन आपसमा सहकार्य गरी कर्जा खरिद÷बिक्री गर्दै आएका थिए । मौद्रिक नीतिमा आपसमा कृषि कर्जा खरिद÷बिक्रीको व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिने उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था ऊर्जामा पनि गर्न उचित देखिन्छ । कृषि÷उर्जा ऋणपत्र र कर्जा खरिद बिक्रीको व्यवस्थाबाट बैङ्कहरूले आपसी सहकार्य गर्न सक्ने स्वतन्त्र वातावरण सिर्जना हुने भएकाले विगतजस्तो बाध्यतावश जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ ।
कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैङ्कमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड”को प्रयोग नेपालको कृषि वित्त उपकरणको डिजिटलीकरणमा नौलो अभ्यास हुनेछ । भारतमा प्रचलनमा रहेको यो व्यवस्थाबाट कृषकहरूलाई आधुनिक कृषि वित्त सेवा प्राप्त गर्न निश्चिय पनि सहजता मिल्नेछ ।
कृषि क्षेत्र बहुतै भेग विषय हो । त्यसमा पनि कृषि कर्जा विश्लेषण गर्न विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने हुन्छ । अहिलेको मौद्रिक नीतिमा कृषि विकास बैङ्कका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेकाले कृषि वित्त क्षेत्रमा अनुभव आदान–प्रदान गर्नका लागि सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई साझा थलो उपलब्ध हुने देखिएको छ ।
नेपालमा साना किसानहरूको बाहुल्य रहेकाले कृषि कर्जा विस्तारका लागि उनीहरूमा उद्यमशीलता विकास तथा सीप अभिवृद्धि गर्न सके कर्जा कार्यक्रमले थप प्रभावकारिता प्राप्त हुने विगतको अनुभवले पनि देखाएको छ । कृषि तालिमको संरचनालाई दिगोपना प्रदान गर्न स्रोतको अभाव हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अग्रसरतामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वमा खर्च गर्नुपर्ने रकमको निश्चित प्रतिशत योगदान पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा थप उत्तरदायी बनाउँदै सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनःकर्जा, सफा नोट नीति, विद्युतीय भुक्तानी सेवालगायत जारी गरिएका नीतिगत व्यवस्था एवम् कार्यक्रमहरूको प्रवद्र्धनमा परिचालन गराइने उल्लेख भएकोमा यसमा कृषि वित्तलाई पनि समावेश गर्न उचित हुने देखिन्छ ।
विगतमा सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त हुने गरेकोमा अबको व्यवस्थाले कृषकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा नै कृषि कर्जा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा गरिएको कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनरतालिकीकरणका साथै पुनःकर्जा कोषमा गरिएको विशेष व्यवस्थाबाट समस्यामा परेका कृषिमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई निश्चिय पनि राहत पुग्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएका उपरोक्त व्यवस्थाहरूले निश्चय पनि कृषि वित्त क्षेत्रले अब नयाँ फड्को मार्न सक्ने आशा जगाएको छ । कृषि कर्जा कृषि उत्पादनका लागि एउटा पाटोमात्र हो । कृषि उत्पादनमा प्रभाव पार्ने अन्य तŒवहरू जस्तै बीउ, मल, सिँचाइ, प्राविधिक तथा बजार सेवा, बीमा कार्यक्रम आदिलाई एकैसाथ कृषकको हितमा परिचालन गर्न आवश्यक छ । कृषिका अन्य सेवाटेवा कमजोर रहेको अवस्थामा कृषि कर्जा विस्तारलाई मात्र जोड दिइनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।
(लेखक कृषि वित्तविज्ञ हुनुहुन्छ ।)
