प्रेमबहादुर थापा
चौधौँ योजनाको अन्त्यसम्म पनि नेपालमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी देखिएको छ । औसत रूपमा दैनिक १६ सय अर्थात् वार्षिक चार लाख नेपाली बिदेसिन्छन् । यसले हाम्रो गरिबी र बेरोजगारीलाई प्रतिविम्बित गरेको छ । संविधानमा रोजगारीलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । यसैअनुरूप नेपाल सरकारले रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ मार्फत प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूतिका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुकमा विद्यमान गरिबी र बेरोजगारीलाई सम्बोधन गरी दिगो विकास गर्न काम र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यहरूमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नागरिक बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न थालिएको छ । यस्तो वृहत् दूरदृष्टि लिएको कार्यक्रमको क्रममा विभिन्न अस्पष्टता र भ्रमहरू देखापरेका छन् ।
पहिलो, निम्नवर्गीय नागरिकको चुल्हो कसरी बलेको छ भन्ने नबुझी ‘हुनेखानेसँग हुँदाखानेलाई’ एउटै डालोमा नापेर हेरियो । सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालादरसँग ठेकेदारले मिस्त्रीलाई दिने ज्यालालाई दाँजेर हेरियो । तर, रोजगार कार्यक्रममा सहभागी सबैले समान ज्याला पाएको वास्तविकता उजागर भएन । विदेशमा कार्यालय र शौचालय सफा गर्न, भाँडा माझ्न, गाडी धुनभन्दा आफ्नै माटोमा पसिना बगाउनुलाई लज्जा र धज्जा उडाउने कुतर्क भए । तर मेरो देश, मेरो पौरख अनि हाम्रो गौरवको निशाना छाप तिनका मनमस्तिष्कमा सिञ्चित हुन सकेन । नकारात्मक प्रवृत्तिको विकासले व्यक्तिमा काम गर्ने तत्परता र इच्छाशक्ति घटेर धेरै भ्रम उत्पन्न भए ।
दोस्रो, अहिले हामीसँग जुन किसिमको सीमित स्रोत, साधन छ, त्यसअनुसार काम गर्दा रोजगार कार्यक्रमका बारेमा भ्रम उत्पन्न भए । बाँदरले सखाप पार्ने किसानको मिहिनेतको अन्नबाली सुरक्षित गर्नेतर्फ रोजगार कार्यक्रमलाई लक्षित गर्दा दूरदराजको वास्तविकता नबुझ्ने सुविधाभोगीहरू कुप्रचारमा लागे । तर, निम्नवर्गीयहरूका लागि रोजगार कार्यक्रम राहत बनेको वास्तविकता उजागर भएन ।
तेस्रो, रोजगार कार्यक्रम श्रमप्रधान क्षेत्रमा काम गर्नेका लागिरहेछ । कुटो, कोदालो, गल र गैँटी चलाउनेलाई मात्र समेट्यो । डोजर र एक्साभेटरको जमानामा पनि मान्छेले काम गर्ने ! त्यस्तो काम कसले गर्ला ? जस्तो भ्रम उत्पन्न भए । तर, यो कुरालाई धेरैजसो स्थानीय तहमा सञ्चालित रोजगार कार्यक्रममा कामदारको उत्साहजनक सहभागिताले गलत साबित गरिदिएको छ । प्रविधिको जमाना भए पनि सबै क्षेत्रमा मेसिनमात्र सम्भव देखिएन । चौथो, डिग्री हासिल गरेकाले श्रम गर्नुपर्ने ! पढेकालाई रोजगारी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने भ्रम छ । तर, कुनै पनि व्यक्तिको योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवका आधारमा उसलाई उपयुक्त काममा लगाउने रोजगार कार्यक्रमको मूल मन्त्र रहेको छ । तत्कालै डिग्री हासिल गरेका आधारमा काम खोज्ने हो भने न त हामीसँग पर्याप्त सीपयुक्त जनशक्ति छ न त स्रोत साधनयुक्त नै । तत्कालै स्थानीय तहले रोजगारीका क्षेत्र पहिचान नगरी करोडौँ खर्चेर न त सीपयुक्त बनाउन नै सक्दछ । यस स्थितिमा हामीसँग कैयौँ अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू छन् ।
सरकारले नागरिकमा कामका आधारमा मानिसबीच हुने गरेको विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्दै सबैखाले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र युवालाई देशभित्रैको रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा आकर्षित गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको छ । रोजगार कार्यक्रम गरिब, निमुखा सबैको चुल्हो बाल्न सघाउने कडी बनेको छ । हामीकहाँ संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको अवस्थामा स्थानीय तहले त्यो अपनत्व लिएमा बेरोजगारी समस्या हल हुन्छ र यसले गरिबीलाई पनि न्यूनीकरण गर्दछ ।
बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक दलको चुनावी नारालाई साकार बनाउने जनप्रतिनिधिका लागि यो सुनौला अवसर पनि हो । अब यो वा त्यो बहानामा ‘जस खोसाखोस, अपजस दोषादोष’ नगरी रोजगार कार्यक्रमलाई राजनीतिक आस्थाभन्दा व्यावहारिक आवश्यकतामा जोडिनुपर्छ । रिबन काट्नलाई भन्दा बेरोजगारी समस्या हल गर्नमा समय खर्चिने हो भने प्रतिभा पलायनलाई रोक्न सकिन्छ । अब नागरिक पनि अरूले विकास गरिदिएको मुलुकमा पुगेर रमाउनुभन्दा आफ्नै माटोमा पसिना बगाएर स्वाभिमानी बन्नुपर्छ ।
हरेक स्थानीय तहमा स्थापित ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई सो क्षेत्रको एउटा अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास गरिनुपर्छ । साथै स्थानीय तहमा रोजगार संवाद मञ्च गठन गरी स्थानीय परिवेशअनुसार व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटनलगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य विधामा रोजगारीका क्षेत्र पहिचान गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक क्षेत्रका विकास निर्माणसम्बधी कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा श्रमिकको माग हुने र त्यसको आपूर्ति ‘रोजगार सेवा केन्द्र’मार्फत गरिनुपर्दछ । श्रमको माग र आपूर्तिका लागि औपचारिक संयन्त्र विकासमार्फत निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी ती क्षेत्रहरूमा थप रोजागरीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
श्रमिकमा हुने क्षमता तथा सीप अभावका कारणले बजारमा देखिएको श्रमिकको माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई कम गर्न श्रमिकको श्रमता तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनुपर्दछ । बेरोजगार व्यक्तिहरूले आफूसँग भएको सोच, सीप र अनुभवका आधारमा स्वरोजगार हुन चाहेमा आवश्यक सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्न तालिम प्रदान गर्ने र उद्यमको अवधारणा प्रस्तावको मूल्याङ्कनका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता दिइनुपर्दछ । नागरिकमा कामका आधारमा मानिसबीच हुने गरेको विद्यमान विभेदको अन्त्य गर्दै सबैखाले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न तथा युवालाई देशभित्रैको रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा आकर्षित गर्न “श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान” कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । यसबाट व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममार्फत बेरोजगार व्यक्तिको सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि, रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ । अन्ततोगत्वा उत्पादनशील रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई दिगो विकासमार्फत ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को राष्ट्रिय सोच हासिल हुनेछ ।
(लेखक पूर्वरोजगार संयोजक हुनुहुन्छ ।)
