सत्ताभित्रको आत्मघाती राजनीति

गोपाल खनाल

नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग साउन ८ गते बालुवाटारमा देशका समस्याबारे छलफल गरिरहँदा सत्तारूढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल भने बाहिर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हुनुहुन्थ्यो । राजीनामा नयाँ मुद्दा भने होइन ।
देउवाले बन्दाबन्दी खुला गरे पनि कोभिड महामारीको खतरा कायमै रहेकाले परीक्षणको दायरा बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिरहँदा प्रचण्ड र नेपालचाहिँ सरकार असफल भयो, ओलीले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । असफल भएको तथ्य प्रमाण भने उहाँहरूसँग छैन ।
देउवाले देशभर बाढीपहिरो प्रभावितहरूलाई उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसमा सहयोग गर्न आफू र आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताइरहँदा माधव र प्रचण्डको प्राथमिकतामा बाढी प्रभावित परेनन् । किनकि त्यसबेला नेता नेपाल ‘नेकपा फुट्दैन, बरु चोइटिन्छ’ भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड ओलीकै ‘सक्रियता र पहल’ मा निर्वाचन आयोगमा एमाले दर्ता भएको दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।
प्रचण्ड र नेपालले आन्तरिक विवादबारे राखेका ती धारणा पार्टी एकताका लागि सहयोगी देखिएनन् । उहाँहरू एकताका लागि नभएर ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा हुनुहुन्छ ।
सत्तारूढ दलका नेता हुनासाथ सरकारको समर्थनमात्र र प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा विरोधमात्र गर्नुपर्छ भन्ने होइन । सरकारको समर्थन र विरोध गर्न सत्तारूढ र प्रतिपक्षी हुनुपर्छ भन्ने छैन । सकारात्मक कदम र क्रियाकलापको समर्थन र गलत भए त्यसको विरोध गर्दा हुन्छ । तर, तिनमा यथार्थ भने हुनुपर्छ, ती विषयगत नभई, वस्तुगत हुनुपर्छ ।
एउटा अनपेक्षित राजनीतिक प्रवृत्ति नेपालमा दोहोरिएको छ– सत्ताभित्रकै नेता सरकारको चर्को विरोधमा र प्रतिपक्षी नेता सहकार्यको राजनीतिमा ।
प्रचण्ड र नेपाल सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । दुवैजना पूर्वप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रचण्ड तीन दशकदेखि पार्टीको एकल नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । नेपालले पनि १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो ।
पार्टी र सरकार सञ्चालन दुवैको अनुभव छ उहाँहरूसँग । प्रचण्ड आवश्यक पर्दा जस्तोसुकै लचकता प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ । १० वर्षपछि जनयुद्धलाई जनआन्दोलनमा रूपान्तरण गर्नु खतराको राजनीति नै थियो । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व असम्भव ठान्दै उही संसदीय व्यवस्थामार्फत समाजवादमा पुग्नुको विकल्प छैन भनेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्नुभयो । सत्तामा पुग्दा विवादित बन्नुभयो ।
वरिष्ठ नेता नेपालको सार्वजनिक छवि नै समन्वयकारी नेताका रूपमा निर्माण भएको छ । निर्वाचनमा पराजित हुँदा पनि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र माओवादीको घेराउमा पर्नुबाहेक खासै विवादमा नपरी सत्ता राजनीतिलाई राजीनामामार्फत विश्राम दिनुभयो । र, अहिले पनि प्रचण्ड र नेपाल दुवै नेकपामा मात्र होइन, देशकै ‘रिजर्भ फोर्स’ हुनुहुन्छ । अर्थात् कुनै पनि बेला सत्ता र पार्टी नेतृत्वका विकल्प हुनुहुन्छ– युवापुस्ताले हिम्मत नगर्दासम्म ।
देउवाको राजनीति पनि त्यही हो । नेकपाको विकल्प अहिले पनि काँग्रेस हो र त्यसका सभापतिका हैसियतमा उहाँ पनि प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार हुनुहुन्छ । देउवाले सरकारको विरोध गर्दा प्रतिपक्षी चरित्र भन्दा हुन्छ तर प्रचण्ड र नेपालबाट सरकारको विरोध अस्वाभाविक लाग्छ । ओलीको एकोहोरो विरोधले उहाँहरूको सत्तारोहणको वातावरण निर्माण गर्दैन ।
सत्ता राजनीति प्रक्रियाविहीन हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीले आउँदो आवधिक निर्वाचन पर्खनुपर्छ । सत्तारूढ दलले आफ्ना प्रधानमन्त्री फिर्ता गराएर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ तर त्यसमा सत्ताभित्रको दुवै पक्ष सहमत हुनुपर्छ । ओलीले नचाहँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री आउन सम्भव छैन ।
संविधानको संरक्षक र देशको अभिभावकका हैसियतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देश विकासको चिन्ता गर्नुहुन्छ । त्यो सम्झाउन राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर बेलाबेला भेटवार्ता गर्नुहुन्छ । नियमित भेटवार्ताअन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति भेट्न गइरहनुहुन्छ । सत्तारूढ हुन् वा प्रतिपक्षी, सबै नेतालाई उहाँले आन्तरिक एकता बलियो बनाउन, पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण बनाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । किनकि त्यसो गर्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ । लिम्पियाधुरासहितको नेपालको अद्यावधिक नक्सामा कायम भएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको स्मरणसमेत उहाँ गर्नहुन्छ । साउन ९ मा शीतलनिवासमा सम्पादकहरूसँग पनि उहाँले त्यस क्षणलाई सम्झनुभयो ।
तर, उनै नेताहरू राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न उद्यत हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले प्रायः नेताहरूलाई सबैको सहमतिमा लेखिएको संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउन्मुख राष्ट्र र त्यसअन्तर्गत ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्तितर्फ अघि बढ्न आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँले संवैधानिक दायराभित्र रहेर संस्थागत भूमिका प्रभावकारी ढङ्गमा पूरा गरेको देखिन्छ । आलोचनाका लागि आलोचना बेग्लै हो ।
तर, नेताहरू बाहिर भने चरम असन्तुष्टि राख्नुहुन्छ । आन्तरिक झगडाकै बीचमा साउन ४ मा अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई झुक्याएर शीतलनिवास पु¥याएको र परिबन्धमा पारेको सार्वजनिक बयान दिनुहुन्छ, जब कि त्यसमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका छैन । आफू शीतलनिवासमा सामूहिक भेटवार्ता गर्नुहुन्छ र आफ्नो सचिवालयलाई भेटवार्तामा शङ्का नगर्न र कुनै सहमति नभएको विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउनुहुन्छ । यो तहको लचकता कायम गर्ने राजनीतिक चरित्र अविश्वासी हुन सक्छ भन्ने हेक्का राखेको देखिँदैन ।
पार्टी एकताका लागि सहमति जुटाउन लागेका आफ्ना विश्वासपात्र जनार्दन शर्मा त्यही भेटवार्तामा सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँ दुई अध्यक्षबीच सहमतिको सकारात्मक वातावरण बनेको बयान दिनुहुन्छ तर त्यही भेटवार्तालाई षड्यन्त्रका रूपमा अध्यक्ष नै चित्रित गर्नुहुन्छ । हुँदाहुँदा शर्माको पहल र प्रयासबारे अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले प्रस्टीकरण दिन्छ । ढङ्गमात्रै नपुगेको भए फेरि पु¥याउँदा हुन्छ तर कतैबाट कोही परिचालित हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था आउन सक्छ ।
अहिले अवस्था यस्तो देखिन्छ– प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई बाहेक सत्तारूढ पार्टीकै शीर्षनेतालाई पनि पार्टीको सरकारबारे चिन्ता छैन, आमनागरिकलाई भने चिन्ता छ । ओली पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न असफल भएको अत्यन्तै एकाङ्की, मनोगत आग्रह शीर्ष केहीमा देखिन्छ । तर, ओलीलाई असफल प्रधानमन्त्री प्रमाणित गर्न उहाँहरूले सक्नुहुन्न ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)लगायतका बाह्य अनुसन्धानले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा नेपाल सरकारले राम्रो गरेको प्रमाण दिएका छन् । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेको छ, प्रतिकूल अवस्थामा पनि आर्थिक सूचक सकारात्मक छन् । नक्सा अद्यावधिक र नागरिक विधेयकमा सातवर्षे प्रावधान ऐतिहासिक सफलता हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफूले एक्लै नक्सा अद्यावधिक गरेको दाबी कहिल्यै पनि गर्नुभएको छैन, सबै पार्टी र तीन करोड नेपाली जनताको एकताको बलले सम्भव भएको बताउनुभएको छ । जब प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दाबी गर्नुभएको छैन भने व्यक्तिको देवत्वकरणको प्रश्न कसरी उठ्छ ? कसैले त्यसमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्यो भने त्यो प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन सम्झेर झस्कनु उचित हुन्छ र ? प्रचण्ड र माधवले आफूहरूकै नेतृत्वमा नक्सा जारी भएको भन्दा हुन्छ, त्यसमा पार्टीले श्रेय लिँदा पनि हुन्छ ।
ओलीका कारण छिमेकी सम्बन्ध खराब भयो भन्ने निष्कर्ष त झन् क्षतिपूर्ण छ । आफ्नो भूगोल समेटर नक्सा अद्यावधिक गर्दा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको हो भन्न खोजेको भए प्रस्ट भन्दा हुन्छ । ओली सरकार चीनसँग निकट भएको प्रचण्ड र नेपालको पनि ठहर हो भने त्यो सार्वजनिक गर्दा हुन्छ । तर, निहित व्यक्तिगत र सत्तास्वार्थका लागि आफ्नै सरकार र पार्टीको बदनाम गर्दा परिणामबारे नेतृत्वलाई ख्याल हुनुपर्छ ।
पार्टीभित्र विचारधाराको विवाद हुन्छ । दुई पार्टी मिलेर बनेको नेकपाले आफ्नो दस्तावेजमा जनताको जनवादलाई उल्लेख गरेको छ । त्यसको अर्थ जनताको बहुदलीय जनवाद र एककाइसौँ शताब्दीको जनवाद भन्नै पाइँदैन भनेको छैन । बहस यसमा हुनुपर्छ । बहसका क्रममा पूर्वएमालेहरूले जबज र पूर्वमाओवादीहरूले एककाइसौँ शताब्दीको जनवाद भन्दा पनि आपत्ति मान्नुपर्दैन । किनकि यो टुङ्गिसकेको विषय होइन । तर, मदन भण्डारीलाई सम्झनै हुँदैन, मदन जयन्तीलाई संस्थागत रूपमा सम्मान दिनुहुँदैन भन्ने सोच राख्नु अतिवाद हो । फेरि आखिर घुमाइफिराइ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक स्वीकार जबजको यात्रा थालेकै हो ।
अर्को बहस विकल्पसँग पनि जोडिएको छ । अहिले ओली सरकारले काम गर्न सकेन भन्नुको अर्थ के हुन्छ ? नेकपाको सरकारले पनि सकेन भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ? यही अवस्थामा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड वा कोही प्रधानमन्त्री बन्दा सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चित हुन्छ ? व्यक्तिमात्र परिवर्तन हुँदा नाटकीय विकास हुन्छ भन्ने सोच तार्किक छ ? फेरि ओली, प्रचण्ड र नेपालको विगतको सत्ता सञ्चालनको रेकर्ड पनि हेर्नुपर्छ । जनमत, कार्यकर्ताकै धारणा बुझ्दा हुन्छ । ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट राजीनामा दिँदा देशको विकास हुन्छ भन्ने ठोस आधार प्रचण्ड–नेपालले दिन सक्नुभएको पनि छैन ।
राजनीतिको यो पुस्ताप्रति पछिल्लो पुस्ताको सम्मान धर्मराउँदो छ तर उनीहरूले चुनौती दिने हिम्मत गरेका छैनन् । बरु नेपाली काँग्रेसमा यो मुद्दा उठ्छ, नेकपामा उठेको छैन, भाषणमा बाहेक । जब कि पछिल्लो पुस्तामा केही सक्षम र योग्य नेता छन् । बल ओलीको कोर्टमा छ भन्ने ठिकै हो । त्यही भएर ओलीले मङ्सिरमा महाधिवेशन गरेर एकल अध्यक्षको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको हकमा प्रचण्ड र आफूबीच भएको पछिल्लो सहमति पालना गरौँ भन्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको यो प्रस्तावमा सहमति खोज्न सचिवालय सहमत भएको सन्देश बाहिरिएको पनि हो ।
समाधानउन्मुख वातावरणका बीचमा किन फेरि प्रचण्डले शुक्रबार एकाएक ‘मिसफायर’ गर्नुभयो ? पार्टी मिलाउनकै लागि रणनीतिक बाटो अपनाएको भए ठिकै छ । सबैको हकमा मिल्दा सुरक्षित, नमिल्दा जोखिम छ । यति बुझ्दा पुग्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)