छोरी लक्षित कार्यक्रम (सम्पादकीय)

नेपालमा महिला सशक्तीकरण तथा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा केन्द्रित राज्यका नीति तथा कार्यक्रम प्रशंसनीय छन् । सङ्घीयता स्थापनापछि बनेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले पनि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न पहल विस्तार गर्दै आएका छन् । कर्णाली प्रदेशको ‘बैङ्क खाता छोरीको ः सुुरक्षा जीवनभरिको’ र प्रदेश २ को ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ कार्यक्रम चर्चित र अनुकरणीय हुँदै छन् । कर्णाली प्रदेशका छोरीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रदेश सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रममार्फत करिब छ हजार छोरीको बैङ्क खाता खोलिएको छ । यस्तै प्रदेश २ ले पनि छोरीहरूको शिक्षा तथा सशक्तीकरणका लागि उक्त कार्यक्रममार्फत काम गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारका यस्ता कार्यक्रमले छोरीमाथि हुने विभेद हटाई आर्थिक तथा सामाजिक सम्मान, मर्यादा तथा सुरक्षा दिनेछ । कर्णाली प्रदेशले गत वर्षदेखि सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दैलेखमा एक हजार ३१७ छोरीको बैङ्क खाता खोलिएको छ भने सुर्खेतमा ७२३, सल्यानमा ७०६, रुकुम पश्चिममा ८५२, जाजरकोटमा ५५३, डोल्पामा १६७, जुम्लामा ५४४, कालीकोटमा ७०४, मुगुमा ३०६ र हुम्लामा ७३ छोरीको बैङ्क खाता खोलिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले कर्णालीमा जन्मिने छोरीको बैङ्क खाता खोल्न तीन करोड ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा दुई करोड ८४ लाख रुपियाँमात्रै खर्च भएको छ । यस्ता कार्यक्रमले किनारामा परेका महिला तथा अन्य समुदायको मूलप्रवाहीकरणमा विशेष योगदान दिनेछन् ।
यस्ता कार्यक्रमका लागि सरकारहरूले स्रोत व्यवस्थापन गर्दा विकास खर्चमा हुन सक्ने व्यवधानबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाजस्ता भत्ताले एकातिर सरकारहरूमा आर्थिक दायित्व थोपरिन्छ भने अर्कोतिर साधारण खर्च वृद्धि भई विकासका योजनामा पर्याप्त खर्च जुटाउन समस्या पर्न सक्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले निश्चित मापदण्डका आधारमा दिइने यस्ता उपचारात्मक विधिले समतामूलक समाज निर्माण गर्न सघाए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने बाबुबाट चर्को कर उठाएर छोरीको बैङ्क खाता खोल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
गत आर्थिक वर्षमा धेरै छोरीको खाता खोल्न छुटेकाले आगामी भदौ ५ गतेसम्म खोलिसक्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा बैङ्क खाताको दायरामा आउन सक्ने कति छोरी÷महिला छन् तिनको यकिन तथ्याङ्क निकालेर सरकार मापदण्ड पूरा गरी खाता खोल्न नसक्नेहरूका समस्या समाधानमा लचिलो हुनुपर्नेछ । अहिलेसम्म प्रदेशभरि कति प्रतिशत छोरीको खाता खोलिएको छ भन्नेभन्दा पनि किन अरू छुटे भन्ने समस्यालाई समेटेर कार्यविधि बनाई सबै छोरीहरूलाई यस्तो सुविधाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न नसकिए टाठाबाठा वा सरकारले बनाएका मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने परिवारका छोरीहरूमात्र लाभान्वित हुनेछन् । परिवारले मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नुको दण्डको बोझ ती परिवारका छोरीहरूलाई बोकाइयो भने कार्यक्रमको बृहत् उद्देश्य पूरा हुने छैन ।
प्रदेश मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयार गरेको कार्यविधिलाई अझ व्यावहारिक बनाई दायराबाट बाहिर पर्न सक्ने छोरीहरूलाई समेट्नेगरी परिमार्जन आवश्यक छ । छोरी २० वर्ष नपुुग्दासम्म पहिलो महिना एक हजार र मासिक पाँच सय रुपियाँ छोरीको बैङ्क खातामा जम्मा गरिदिने गरिएको छ  । २० वर्षमा एकजना छोरीको बैङ्क खातामा एक लाख २० हजार रुपियाँ जम्मा हुुनेछ । यो रकम अहिलेको थोरै होइन । यसैबाट कतिपय नानीहरूले पढाइ वा आयआर्जनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी आत्मस्वाबलम्बी हुन सक्नेछन् । कार्यक्रम स्थानीयमा निकै लोकप्रिय छ तर कतिपय अभिभावकले सरकारले जारी गरेको कार्यविधिका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका गुनासा पनि आइरहेकाले कार्यविधिलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग स्वाभाविक छ । सरकारले बैङ्कमा जम्मा गरिदिएको रकम छोरीको उमेर २० वर्ष पुुगेपछि मात्र झिक्न पाइने, बालविवाह नगरेको हुनुपर्ने, छोरीले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्ने र माध्यमिक तह उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्रका आधारमा मात्र रकम उपलब्ध गराइने सर्तका कारण छोरीलाई रकम सहयोगसँगै सशक्तीकरणको प्रेरणा पनि दिइएको छ तर यी मापदण्ड पूरा गर्न छोरीहरूसँगै उनीहरूका परिवार पनि जिम्मेवार हुने भएकाले परिवार लक्षित कार्यक्रम पनि गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रममा परिवार र समुदायको जिम्मेवारी पन्छाउन सकिँदैन ।