समावेशी लोकतन्त्र र दलित

रमेशकुमार दर्जी

नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अन्तर्गत सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति उल्लेख छ । मौलिक हकमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्गलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने निश्चित गरिएको छ । हाम्रो लोकतन्त्रको आत्मा समावेशी प्रकृतिको रहेको छ र यो आजसम्मको अविराम सङ्घर्षको उपलब्धि पनि हो ।
समाजवादी विश्व दृष्टिकोण अनुसार बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी जनताको राज्यसत्तामा हुने बोलवाला लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यसत्ताको स्रोत मानिन्छ । आवधिक निर्वाचन, विधिको शासन र सर्वोच्चता, संविधानवाद, मानवअधिकार, समानता स्वतन्त्रता आदि लोकतन्त्रका आधार हुन् । समाजमा विद्यमान सामाजिक स्तरीकरणको न्यायपूर्ण सम्बोधनका लागि स्थापित नवीन लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र हो । यो शास्त्रीय लोकतन्त्र र समाजवादको वैचारिक एकतत्व पनि हो । राज्यको राजकीय तथा सार्वजनिक मामिलामा अंशियार बन्न नसकेका, कुनै न कुनै हिसाबले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका समस्त जाति, जनजाति, लिङ्ग, भाषाभाषी, धर्म–संस्कृति तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका समुदायलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शक्ति र अधिकारको साझेदार बनाउन समावेशीकरण अपनाइएको हो ।
समावेशीकरणका विभिन्न लक्षित वर्गमध्ये नेपाली सन्दर्भमा लामो उत्पीडनबाट पिल्सिएको, श्रमजीवी तथा सभ्यताको स्रष्टा तर सर्वहारा वर्ग– दलित समुदाय पनि हो । कतिपयलाई दलित शब्द अपमानबोधक लाग्न सक्छ तर दलित न्यायको निम्ति सङ्घर्षरत गौरवमय सङ्घर्षशील नाम हो । नेपालको भौगोलिक बनावट अनुसार हिमाल, पहाड तराई सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, नश्लका हिसाबले पर्वते खस, मधेशी, मुस्लिम र कतिपय नेवारी समुदायमा समेत दलितहरू छन् । समाजमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको क्षेत्र राजनीति र प्रशासनमा पहँुच र प्रतिनिधित्वहीनता, आर्थिक रूपमा शून्य तथा नगन्य भूस्वामित्व भएको र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन् उनीहरू । पुख्र्यौली पेशा लामो समयसम्म बालीघरे प्रथाबाट ग्रसित रही आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसक्नु, सामाजिक सांस्कृतिक रूपमा औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चितीकरणमा पर्नु, सामाजिक घुलमेल नगराइनु, छुवाछूत भेदभावद्वारा प्रताडना जस्ता समस्याबाट प्रताडित यो समुदायलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित नगरी नेपाली समावेशी लोकतन्त्र सार्थक बन्न सक्दैन । अन्यथा समावेशीकरण फगत चुनावी नारा मात्र साबित हुन्छ र अभिजात वर्गीय मानिसहरू सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनिरहन्छ । दलित समावेशीकरण राष्ट्रिय एकता कायम गर्न, द्वन्द्व समाधान गर्न, राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व विकास गर्न, मुलुकको समानुपातिक विकास गर्न आवश्यक छ ।
समावेशी लोकतन्त्रका प्रवर्तक टाकिस फोटोपाउलस अनुसार यसका राजनीतिक लोकतन्त्र, आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक लोकतन्त्र र पर्यावरणीय लोकतन्त्र जस्ता विविध आयाम छन् । यी विविध आयामको कसीमा हेर्दा, २०६८ को जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत दलित समुदायको समावेशीकरण अझै पनि दयनीय अवस्थामा नै छ । राजनीतिक सहभागितालाई दृष्टिगत गर्दा नेपालका मूलधारका अधिकांश दलको पदाधिकारी तहमा दलितको शून्य उपस्थिति छ, स्थायी समिति तथा केन्द्रीय समितिको हकमा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व छ । परिणामस्वरूप दलीय व्यवस्थामा राज्य सञ्चालनको पार्टीगत नीतिनिर्माणमा हुने अपनत्व दलितका हकमा सम्भव छैन ।
तीनै तहको व्यवस्थापिकाको हकमा विश्लेषण गर्र्दा दलित प्रतिनिधित्व न्यून सङ्ख्यामा र दोस्रो दर्जाको विधायकको रूपमा छ किनभने अधिकांश प्रतिनिधित्व समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट गरिएको छ जसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनतासमक्ष हुनसक्ने स्थिति छैन, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष परिचालन गर्नसक्ने वैधानिक अधिकार पनि छैन । स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय कार्यपालिकाको सन्दर्भमा समेत नगन्य र अधिकांश आलङ्कारिक प्रकृतिको छ । नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा बल्ल एक जना नेपाल सरकारको सचिव बन्न सफल हुनुभएको छ, अन्यथा निजामती, जङ्गी, प्रहरी, शिक्षक अन्य सार्वजनिक संस्थानमा समेत दयनीय अवस्था छ ।
आर्थिक लोकतन्त्रको अवस्था हेर्दा, व्यवस्थित तथ्याङ्कको उपलब्धता नभए तापनि नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सन् २०१०÷२०११ को तथ्याङ्कअनुसार ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन्् । प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक ३३ हजार ७८६ रुपियाँ छ । आफ्नै राम्रो घर भएका दलित जनसङ्ख्याको ११.८ प्रतिशत मात्र छन् । भूमिसम्बन्धी स्वामित्वको अवस्थासमेत निराशाजनक छ । तराईको कुल दलित जनसङ्ख्याको ५५.१ प्रतिशत भ्ूमिहीन छन् । पहाडी दलितमध्ये १५ प्रतिशत भूमिहीन छन् । रोजगारीका सवालमा दलित समुदायको पुख्र्यौली पेसाको व्यवसायीकरण हुन नसक्नु, स्वरोजगार बन्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पहुँचहीनता, धितोजन्य साधनको कमीले आर्थिक अवसरको सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्था छ । उत्पादनका साधन र आर्थिक अधिकारको समन्यायिक वितरण गर्न नसक्नाले आर्थिक लोकतन्त्रका दृष्टिले दलितको विकराल अवस्था छ ।
सामाजिक लोकतन्त्रको कसीमा दलितको अवस्था अझै समाजको पिँधमा नै छ । सामाजिक सेवाप्रदायक राज्य मिसिनरीमाथिको पहुँचहीनताका अनेक दृष्टान्त पाइन्छन् । दलित समुदायको साक्षरता ५२.७ प्रतिशत, दलित महिलाको ४५.४ र मधेशी दलितको ३४.५ प्रतिशत छ । यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा शैक्षिक क्षेत्रमा दलित समुदायको सन्तोषजनक स्थिति छैन । त्यसैगरी औसत आयु ६७.१७ वर्ष छ । यसको अर्थ स्वास्थ्य सुविधामा दलित समुदायको पहुँच पुग्न सकेको छैन समयमा औषधि उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रेमको मूल्यमा मृत्यु सहन दलित बाध्य छन् । चुल्हो छोएको निहँमा होस् वा सार्वजनिक पँधेरामा पानी भरे वापत अपमानित हुनुपर्ने, ज्यान हत्केलामा राखेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । दलित महिलाले बोक्सीका नाममा अन्यायमा पर्नुपर्ने सामाजिक अवस्था छ । सामाजिक अन्तरघुलनमा गम्भीर सङ्कट आजसम्म पनि कायमै छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको अर्को आयाम पर्यावरणीय लोकतन्त्र पनि हो । दलित समुदाय पर्यावरणीय दृष्टिले स्वच्छ, स्वस्थ्य पर्यावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट विमुख छन् । सडक जीवन व्यतित गर्न बाध्य छन् । जसका कारण सडक दुर्घटना, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता गम्भीर दुर्घटनाका शिकार भइरहेका छन् । उल्लेखित सबै आयामबाट हेर्दा दलित सवाल समावेशी लोकतन्त्रको अनुकूल हुनसकेको छैन ।
नेपालको समावेशी लोकतन्त्रको समुन्नत विकासका लागि दलित समावेशीकरण अपरिहार्य छ यसका लागि पहिलो, सकारात्मक विभेद वा दलित सशक्तीकरण आवश्यक छ । सबै कोणबाट क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम, मूलप्रवाहीकरणका विविध कार्यक्रम अवलम्बन गर्न र त्यस्ता कार्यक्रम विस्तार गर्न जरुरी छ । दोस्रो, निश्चित कोटा छुट्याउने वा आरक्षण प्रणाली लागु गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउनु पनि हो । आरक्षण प्रणाली सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने सशक्त उपाय हो र यो अन्यायविरुद्धको क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तमा आधारित छ त्यसकारण कोही कसैले यो व्यवस्थालाई अरूको विकासको बाधक किमार्थ ठान्नुहुँदैन । राजनीतिक क्षेत्रको सहभागितालाई अर्थपूर्ण र वास्तविक बनाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । सबै तहका नीति निर्माणका क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी उपस्थिति नभई नहुने अवस्था छ ।
विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै थप दलितमैत्री कानुनी व्यवस्था गर्न तदारुकताका साथ कार्य गर्नुपर्छ । जातीय भेदभावजन्य अपराधमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस्तै समावेशीकरणका लागि विविध क्षेत्रमा सकारात्मक कार्यको सम्पादन र छनोटपूर्ण नीतिको अवलम्बन गरी सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा सन्तुलित अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसो गरिएमा मात्र दलित सवालमा समावेशी लोकतन्त्र सार्थक हुनसक्छ ।
(लेखक दलित अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ ।)