दीपकुमार उपाध्याय
नेपाल र भारतको सम्बन्धमा अनेक आयाम र मोड छन् । दुई देशबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । यस्तो सम्बन्ध कुनै पार्टी, नेता वा कुनै व्यक्तिले बनाएको भन्दा पनि संस्कृति, सभ्यता, इतिहास धर्म, परम्पराको सम्बन्ध हो । हाम्रो सम्बन्ध खुला सिमाना, परिवेश, धर्म संस्कृति परम्परा, व्यक्ति व्यक्तिको स्पन्दनमा जोडिएको छ । जहाँ प्रगाढ सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ तनाव हुन्छ । हाम्रै घरपरिवारमा पनि कहिलेकाहीँ तनाव हुन्छ । त्यो स्वाभाविक हो ।
भारत र नेपालबीच निकै उतारचढावको सम्बन्ध छ । सीमा विवाद, पानी, बाढी, डुबान, कटान, भूक्षय जस्ता कुरामा प्रबन्ध गर्न नसक्दा दुवैतर्फ क्षति भइरहेको छ । हामी आपसमा दोषारोपणमा छौँ – ब्रेन गेमजस्तै ।
भारत र नेपाल मिलेर चुरेबाट नै संरक्षण गर्दै भारतीय सीमासम्म लैजाने हो भने आज अभिशाप भएका नदी भोलि दुवै देशलाई वरदान हुन्छ । व्यापार घाटाको समस्या छ, जो दुवै देश मिले मात्र सहज हुन्छ ।
अनेक ‘कनेक्टिभिटी’को कुरा अरू महìवपूर्ण छ । पानीकै कुरा गरौँ । नेपालमा ठूला ठूला जलस्रोत आयोजनाबाट ऊर्जा उत्पादन गरी दुवै देशलाई लाभ दिन सकिन्छ । नेपालमा उत्पादित ऊर्जा विद्युत् भारतसँगको सहजीकरणबेगर ‘पावर सेट’ गर्न सक्दैनौँ । हामीलाई बढी हुँदा भारतमा घटी हुन्छ । नेपालमा कम हुँदा भारतबाट ल्याएर काम चलाउन सक्छौँ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा वा भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म पु¥याउँदा सहज हुनेछ । नेपालमा उत्पादित वस्तु भारतीय ठूला बजारमा पु¥याउन सकिन्छ । दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धबाट यी सब गर्न सकिन्छ । एक्काइसौँ शताब्दीमा खानेपानी निकै महìवको विषय हो । भारत र नेपाल िमलेर ठूला प्रोजेक्ट गर्न सके खानेपानी समस्या, ऊर्जा उत्पादन, बाढी, डुबान, भूक्षय समाधान गर्न सकिन्छ । प्रबन्धन नगर्दा नेपालको पनि भविष्य छैन, भारतको पनि उत्तर प्रदेश र बिहारमा झन् ठूलो तनाव हुन्छ ।
म दुई वर्ष भारतमा कूटनीतिक सेवामा रहँदा त्यहाँका राजनेताहरूले निकै धेरै पहलको अपेक्षा गर्नु हुन्थ्यो । खासगरी जल प्रबन्धनको बारे । उहाँहरूको भनाइ हुन्थ्यो, ‘लौन जलस्रोतको प्रबन्धन गर्नु प¥यो । तपाईंहरू पनि बर्बाद, हामी पनि । दुवै देश मिलेर केही गरौँ ।’ तर नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुँदाहुँदै पनि भारतले अत्यन्त हेपाहा, अर्घेल्याइँ गरेर हाम्रो सहमतिबेगर पानीको प्राकृतिक बहावलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत, सहमतिबेगर गर्न नहुने कुरा ग¥यो भनेर हामी गुनासो गर्छौं । यस्तो कुरा उनीहरू पनि यो स्वीकार्छन् । भन्थे, ‘ठूलो बाढी आयो भने तपाईंहरूलाई पनि क्षति । हामी झन् बर्बाद ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नियम प्रमाणित प्रविधि प्रयोग गरेर पानीको प्रबन्धन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड हुन्थ्यो ।
कुरा गरौँ, सीमा विवादबारे । यो प्रकरण भारतले आजको आजै अर्घेल्याइँ गरेको होइन । सुगौली सन्धि एउटा ऐतिहासिक घटना हो, दस्तावेज हो । धेरै वर्षदेखि हामी आफैसँग भएको नक्सा पनि हटायौँ । तर त्यो बेला परराष्ट्र सचिव स्तरीय छलफलबाट टुङ्गो लगाउने भनेर स्वीकार गरेको विषयमा अहिले बाटो निर्माण गर्ने, चीन र भारत संयुक्त रूपबाट नेपाललाई बेवास्ता गरेर लिपुलेकलाई नै त्रिदेशीय बिन्दु भनेर सम्झौता समझदारी जस्ता गतिविधि भए ।
समयमै नेपालको आग्रहलाई स्वीकार गरेर भारत वार्तामा बसेको भए आजको अवस्था आउने थिएन । आजको असजिलो नेपाललाई मात्रै होइन, भारतलाई पनि उत्तिकै छ । कूटनीतिक असफलता भनेको एउटा देशको मात्रै हुँदैन । हुन त अहिले भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार छ । त्यतिबेला म भारतमा हुँदा विभिन्न कोणबाट कुरा हुन्थ्यो । जस्तो कि नेपाल हाम्रो स्तूत्य देश भन्ने तर नेपालीलाई किन दुःख दिएको होला ? होइन होइन भन्दै नाकाबन्दी किन गरेको होला ? पानीको बहाव रोकेर किन डुबानमा पारेको होला ? नेपालीको अस्तित्व किन खतरामा पारेका होला ? यस्तै यस्तै प्रश्न हाम्रा थिए । तर रियलाइजेसन (अनुभूति) ठूलो कुरा हो । याद गरौँ, भारत, चीन, पाकिस्तानबीच युद्ध भएको बेला पनि भारतीय संसद्मा यसबारे कुनै छलफल गर्ने चलन हुँदैनथ्यो । उनीहरूको मान्यता छ, परराष्ट्र नीति सरकारले तय गर्छ, त्यसमा सबैले सहयोग गर्ने । तर नेपालसँगको सम्बन्धबारे हेर्नोस् त– अहो, नेपालसँगको सम्बन्ध किन बिगारेको ? नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपाली जनतालाई किन दुःख दिएको ? भनेर संसद्मै राम्रो छलफल भयो । त्यो राम्रो पक्ष हो ।
नेपालसँगको सम्बन्धमा कुनै दरार आउनु हुँदैन भन्ने कुरामा भारतमा ठूलो जनमत छ । नेपालको कुनै त्रुटि छ भने भारतको पनि होला । कमसे कम वार्तामा त बसिदिए हुन्थ्यो । कोरोनापछि बस्ने भन्नुभन्दा अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर पनि बस्न सकिन्थ्यो । प्रविधिबाटै बाटो शिलान्यास, उद्घाटन गर्न सकिने, अन्य धेरै योजनाहरू गर्न सकिने तर वार्ता गर्न किन नसकिने ? जस्ता कुराहरूमा भारतमै जनमत बढ्दै छ ।
हाम्रो कूटनीतिक परिपक्वतामा पनि कमी देख्छु म । हाम्रा प्राथमिक एजेन्डा केके हुन् भन्ने कुरा ठम्याउनुपर्छ । जस्तो कि सीमा विवाद, व्यापार घाटा, पानीको प्रबन्धन लगायत प्रमुख एजेन्डा हुन् । कूटनीतिक, रणनीतिक, नीतिगत पहल गर्ने त सरकारले नै हो । अहिले संयोग राम्रो छ । बलियो सरकार छ । पहिलेजस्तै अस्थिरता छैन, स्थिरता छ । भारतसँग छिनोफानो गर्ने बेला यही हो । तर त्यो किसिमबाट हामीले काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ, एकदम बढाउनुपर्छ । अहिले भारतलाई पनि र नेपाललाई पनि राम्रो अवसर छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । घोचपेच गर्ने शब्द र शैली प्रयोग गर्न हुँदैन । यस्तो कुरा आन्तरिक रूपमा त ठीकै होला तर यस्तो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहजभन्दा असहज बनाउँछ । किनभने किन अप्रिय बोलेको भनेर हाम्रो पनि चर्चा हुन्छ ।
अब कुरा भारतीय मिडियाको । उनीहरू आफ्नै किसिमका छन् । आफैँ अगाडि बढ्छन्, आफैँ पछाडि सर्छन् । सत्य भन्ने सत्य नै हुन्छ । सत्य बाहिर उनीहरूले गर्ने प्रोपोगान्डा भोलि सत्य बाहिर आएपछि आफैँ सेलाउँछ । त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन । अहिले विश्व राजनीतिले ठूलो र नयाँ मोड लिन खोज्दैछ । अमेरिका, युरोप, भारत, अस्ट्रेलिया, जापान लगायतका देशहरूले त्यही सङ्केत गर्छन् । दुई चार महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो परिवर्तन हुनेवाला छ । त्यस्तो परिवर्तन अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा मात्र सीमित हुने छैन । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । त्यसैले नेपालले भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरूबीच अति कुशल सम्बन्धको रणनीति बनाउन जरुरी छ ।
सम्बन्ध तनावमुक्त हुने कि तनावयुक्त भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ । तर हुनुपर्ने थिएन । सहज कुरा थियो । अर्घेल्याइँ भारतबाट भएको छ । आफैँले स्वीकारेको विवादित सीमामा एकतर्फी सडक ? नेपालले स्वीकारेको नक्सा जस्ताको तस्तै छापेको भारतीय तर्क छ । यो कुरा स्वीकार्न सकिए पनि तर आफैँ विवादित भनी स्वीकारेको ठाउँमा टुङ्गो नलगाई बाटो निर्माण, उद्घाटन गर्नु, नेपालको सहमति नलिनु, वार्तामा नबस्नु भारतको अर्घेल्याइँ हो । यसबाट नेपालको मात्रै हैन, भारतको पनि कूटनीतिक विफलता देखिन्छ । ‘डियरेस्ट’ र ‘नियरेस्ट’ भन्ने मोदी सरकारले किन नेपालमा डुबान पारेको ? किन किसानलाई दुःख दिएको ? यस्ता कुरामा पुनर्विचार हुनै पर्छ ।
नेपालले पनि सगौरव, आजसम्मका सबै हीनताबोध र लघुताभाष हटाएर सप्रमाण आँखामा आँखा जुधाएर वार्तामा बस्नैपर्दछ । कूटनीतिक स्तरबाट वार्ताको कुनै विकल्प छैन, भारतलाई पनि नेपाललाई पनि । तुरुन्त तयारी थालेर यस्तो वार्ता प्याकेजमै हुनुपर्छ, सीमा विवाद वा अन्य एकाध कुरामा होइन । सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै बहुउपयोगका लागि परराष्ट्र« सेवा गरेका, कूटनीतिक कला, कौशल र चातुर्य भएका, सेवानिवृत्त वा सेवारत, विशेषज्ञहरूको क्षमतालाई सदुपयोग गर्नु राम्रो हुन्छ । यसका लागि सरकारले भनिदिए मात्र पनि पुग्छ । अरू केही गर्नु पर्दैन । पछिल्लो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयले केही गर्न खोजेको बुझेको छु । यो राम्रो पक्ष हो । तर कसैले मै सर्वज्ञ हुँ भन्नु घातक हुन्छ । सबैको ज्ञानलाई सदुपयोग गर्दा राम्रो परिणाम आउने छ र हामी परिपक्व हुने छौँ ।
नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्नु आन्तरिक मामिला हो । तर त्यसलाई स्वीकार्य बनाउनु चुनौतीपूर्ण कुरा हो । त्यसबारे भारतलाई ससम्मान बुझाउन र भूमि फिर्ता गराउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।
अझै पनि कूटनीतिक र परराष्ट्रको विशेष मोडेलमा ध्यान दिन सकेनौँ भने हिजो जस्तै हुनेछ । अरूलाई दोष दिनुभन्दा पहिले आफू सक्षम बन्नु पर्छ । अब चेत खुल्नु प¥यो । परराष्ट्र मन्त्रालय अगाडि आउनुप¥यो । नेपालको परराष्ट्र कमजोर छ, बलियो बनाऔँ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सल्लाह र सहमति बेगर नेपाल सरकारले कुनै पनि वैदेशिक निर्णय गर्नु हुंँदैन ।
(भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत उपाध्यायसँग गोरखापत्रका लागि दीपक ज्ञवालीले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित ।)
