आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता विश्वभर फैलिँदो छ । अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई वैदेशिक सहायता लिनु एक प्रकारले बाध्यता हो । जनताका आवश्यकता पूरा गर्न यस्ता सहायता उनीहरूका लागि अपरिहार्य हुन्छ तर राजनीतिक, व्यापारिक तथा वैदेशिक प्रभाव कायम राख्न पनि कतिपय विकसित राष्ट्रले कमजोर आर्थिक अवस्थाका राष्ट्रलाई सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् । कतिपय राष्ट्रले सामाजिक कल्याणका भावनाले पनि अन्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्छन् । अमेरिकामा जुम्ल्याहा भवन (टुइन टावर) मा आक्रमण भइसकेपछि अमेरिकाले आफ्नो सहायता नीतिको पुनरवलोकन गरी ‘विश्वमा गरिबी रहेसम्म सम्पन्न मुलुक पनि सुरक्षित रहन सक्दैनन्’ भन्दै गरिबी निवारणमा आफ्नो सहायता केन्द्रित हुने बतायो । अर्थात् गरिबी अशान्ति र आतङ्कको पनि कारण बन्नसक्छ भन्ने महसुस भयो । यसर्थ पनि विकसित मुलुकबाट प्रवाह हुने पुँजी, प्रविधि र साधनस्रोत अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा केन्द्रित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर वैदशिक सहायता लिँदै आएको नेपालले सन् १९५१ मा अमेरिकाबाट औपचारिकरूपमा पहिलो अनुदान सहायता लिएको पाइन्छ । वि. सं. २०१३ मा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएदेखि नेपालले विभिन्न मुलुक र दातृसंस्थाबाट वैदेशिक सहायता लिँदै आएको छ ।
पछिला वर्ष नेपालले प्राप्त गर्दै आएको वैदेशिक सहायताको क्षेत्र र अङ्क वृद्धि हुँदै आएको छ । द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृराष्ट्र र निकायले नेपालसँग व्यक्त गरेको सहायता प्रतिबद्धता गत आ.व.२०७६÷७७ मा ५६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आ.व.को जेठसम्म सरकारले ऋण तथा अनुदानसमेत गरेर एक खर्ब ९४ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये ऋण सहायता एक खर्ब ७१ अर्ब र अनुदान सहायता २२ अर्ब र ६६ करोड रुपियाँ छ । प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये ऋणको अंश ८८.३ र अनुदानको अंश ११.७ प्रतिशत छ । वर्तमान विश्वमा मुलुकहरूबीच परनिर्भरता बढ्दो छ । कुनै पनि मुलुक अन्य मुलुकको सहायताबिना बाँच्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन ।
नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा पनि वैदेशिक सहायता आउने गरेको पाइन्छ । कतिपय सहायता अपारदर्शी रूपमा आउने मात्र होइन, यसको आधिकारिक लेखा नेपाल सरकारसँग नहुने अवस्था पनि देखिएको छ । नेपालले वैदेशिक सहायता नीति तयार गरी त्यस अनुकूल सहायता लिँदै आएको भए पनि सहायताको अङ्क नेपालतिर र अंश जुन मुलुकले सहायता दिएको हो उतै फर्कने गरेका बहस पनि छन् । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता वा अङ्क बढ्नुमा भन्दा पनि सहायता परिचालन, लक्ष्यप्राप्ति र मुलुक अनुकूलका सर्तमा छ छैन भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । सरकारको वित्तीय स्रोतमा राजस्व र विपे्रषणपछि वैदेशिक सहायता तेस्रो स्थानमा छ । विकास आयोजनाका लागि आवश्यक रकमका जुटाउन नेपालले दातृ मुलुक÷निकायबाट दिने ऋण तथा अनुदान सहायतालाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने प्रयास भएका छन् । विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध हुने रकम राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत खर्च गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले आगामी दिन सहायता रकमको सदुपयोग भई परिणाममुखी हुनेछ । सरकारले प्राविधिक सहायताका रूपमा पनि वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । कतिपय अनुदान सम्झौतामा दातृनिकायले प्राविधिक सहायतालाई समेत समावेश गर्दै आएकाले ऋण सहयोगको अङ्क बढ्दै गएको देखिन्छ । दातृनिकायबाट यसरी लिएको तिर्न बाँकी ऋण जेठसम्म सात खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ पुगेको अवस्थालाई देखाएर कतिपयले प्रतिनेपालीको टाउकोमा यति ऋण पुग्यो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ तर यस्ता ऋण नभएका मुलुक पाउन सकिँदैन । सरकारले सडक पूर्वाधार, विद्युत् प्रसारण, विमानस्थल निर्माण, कृषि, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणजस्ता क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण सहायता प्राप्त गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन विश्व बैङ्कसँग करिब ५४ अर्ब रुपियाँको सडक सहयोग आयोजनामा ऋण सम्झौता गरिएको छ । बढ्दो वैदेशिक सहायता
प्रतिबद्धतासँगै नेपालले विकासका अभियानलाई परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । सहायताको सदुपयोगबाट नेपालले समृद्धिकोे यात्रा र आकाङ्क्षा पूरा गर्न सक्छ ।
