प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
वि.सं. २०६३ माघ १ गते प्रारम्भ गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्नेबारे उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यिनै सङ्कल्पलाई मूर्तरूप दिन निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन २०६४ संसद्बाट पारित गरी निजामती सेवामा पहिलोपटक समावेशी कार्यक्रम लागू गरियो । उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिए अनुरूप निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी विभिन्न समूहका उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय लिइयो । सो ऐन पारित गर्दा समावेशी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्धारण गरिएको व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ भनी उल्लेख भए पनि त्यसअनुरूप कार्य गर्न सरकार चुक्यो र आन्तरिक निर्णयकै आधारमा आजसम्म यसलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
देश हाल सङ्घीयता कार्यावन्यनको चरणमा छ । यससँगै सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको निर्माणकार्य प्रारम्भ गरिएको छ । यस ऐनको निर्माणपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले समेत कर्मचारी सञ्चालनका लागि ऐन निर्माण गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन के कस्तो व्यवस्था गरिएका छन् भन्ने विषयमा यहाँ छोटो चर्चा गरिएको छ । प्रस्तुत विधेयकको पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको दफामा ः
(१) निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन दफा ८ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी ५० प्रतिशत पदमा उपदफा (३) बमोजिमको समूहका उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहाय बमोजिमका महिला उम्मेदवारबीच छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ ः
(३) उपदफा (२) बमोजिमको पद बाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरूबीच देहाय बमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ ः
ऐनमा उपरोक्त दुवै समूहमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा कुनै उम्मेदवारले न्यूनतम अङ्क हासिल गरी उत्तीर्ण हुन नसकेमा अन्य समूहको लागि सम्पन्न लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका तर सिफारिस हुन नसकेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमध्येबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै आरक्षण कार्यक्रमलाई प्रत्येक दश वर्षमा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरी यसको सीमा खुला राखेको छ ।
आरक्षणका सम्बन्धमा उपरोक्त व्यवस्थाले समस्या समाधान गर्नेभन्दा थप समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । सरकारले समाजमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण भन्दा सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्दछ । निजामती सेवामा विगतका १३ वर्षमा समावेशी कार्यक्रमले कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने विषयमा समीक्षा नै नगरेर प्रस्तावित ऐनमा विगतको भन्दा झनै क्लिष्ट व्यवस्था गरेको प्रतीत हुन्छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू गर्दासमेत सरकारले आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग समूहको ठोस परिभाषा दिन सकेन । फलतः जनजातिमा नेवार, राई, तामाङ र गुरुङ जातिले अत्यधिक फाइदा उठाए । त्यसैगरी मधेसीमा पनि यादव र झा थरी बढी लाभान्वित भए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिभाषा अनौठो प्रकारले गरियो । छ औँला भएका व्यक्ति, चस्मा लगाउने व्यक्ति, भकभकाउने व्यक्ति, बोल्न नसक्ने व्यक्ति पनि अपाङ्ग समूहमा संलग्न गरी आरक्षणको कोटाबाट लाभान्वित भए । यसैगरी नियमले नबोलेकै कारण ठालू समूहका व्यक्तिविशेषले दोहोरो तेहेरो फाइदा लिनपुगे भने समाजमा कहिल्यै अवसर नपाएका मुसहर, ताजपुरिया, कोचे, मेचे, राजी, छन्त्याल, चुरौटे, पासवान, जिरेल, कुसुण्डा आदि जाति सर्वथा उपेक्षित रहे । लामो समयदेखि मूलधारमा छुटेका यस्ता जातिलाई समावेशी कार्यक्रम ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ सावित बन्न गयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन २०७७ को मस्यौदामा उल्लिखित उपरोक्त प्रावधानले नेपालको निजामती सेवा जनसेवी र प्रभावकारी तुल्याउन सहयोग पु¥याउन सक्ने देखिन्न । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो मस्यौदाउपर छलफल गर्दा सम्बन्धित विषयका प्राज्ञ र अन्य विषयवेत्ताको कुरै छाडौँ, यो ऐन पारित भएपछि कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने संस्था लोकसेवा आयोगसित समेत आवश्यक परामर्श नगरिएको बुझिएको छ । यस्ता सार्वजनिक कानुन निर्माण गर्दा बृहत् बहस र छलफल नगर्दा त्यसले वाञ्छित प्रतिफल दिन सक्दैन ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा समावेशीतर्फ ४५ प्रतिशत मात्र पद छुट्याइएकोमा अहिले आएर किन सो प्रतिशत बढाएर ४९ प्रतिशत गरियो आफैँमा प्रष्ट छैन । विगतका १३ वर्षमा भएको सुधारलाई आधार मान्दा यो प्रतिशत २५÷३० मा सीमित गर्नुपर्दथ्यो । यसतर्फ मस्यौदाकारको ध्यान पुगेजस्तो लागेन । समावेशीका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५० प्रतिशत सीट महिलाका लागि मात्र छुट्याइएको छ । स्मरण रहोस्, लोकसेवाले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेको परीक्षामा आरक्षणतर्फ उत्तीर्ण भएका महिलाभन्दा खुलातर्फ उत्तीर्ण भएका महिलाको सङ्ख्या बढी छ । यस्तो अवस्था बुझ्दाबुझ्दै महिलाहरूलाई आठ समूहमा विभाजित गरी विशेष व्यवस्था गरिनुको कुनै औचित्य देखिन्न । यसले वर्तमान अवस्थामा स्कुल, कलेजबाट उत्तीर्ण गरेका महिलाको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको, उनीहरूलाई सर्वथा दोस्रो दर्जाका नागरिकसरह व्यवहार गरेको प्रतीत हुन्छ ।
लोकसेवा आयोगले कुनै पनि विज्ञापन गरिसकेपछि उम्मेदवारहरूले एकभन्दा बढी ठाउँमा अतिरिक्त शुल्क तिरी उम्मेदवारी दिन सक्छन् । खुलामा उम्मेदवारी दिनेले आरक्षणका पदमा समेत उम्मेदवारी दिन प्रतिबन्ध लगाइएको छैन । ऐनको मौजुदा प्रस्तावले एक द्वार थप खुला गर्न पुगेको छ । यस व्यवस्थाबाट सरकारले योग्य व्यक्ति पाउँछ भन्ने ठहर गर्न मिल्दैन । अपितु प्रशासकीय कार्यमात्र बढाएको छ ।
प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र जनसेवी तुल्याउन प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति भिœयाइनु पर्दछ । यसका साथै प्रशासनलाई कसरी तटस्थ र निष्पक्ष सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक तहमै ठोस निर्णय लिइनुपर्दछ । यस पक्षलाई मनन गरी, प्रस्तुत ऐनको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मौजुदा मस्यौदालाई एकपटक पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य हुनुहुन्छ ।)
