साउन ३ गते शनिबार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माडी नगरपालिका–९ कुुसुमखोलास्थित सुकुम्बासी बस्तीका आठ घर भत्काइदिएको भन्दै चौतर्फी प्रतिक्रिया आएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई सुरक्षित आवासको प्रत्याभूति गरेको भए पनि मुलुकैभर थोरैधेरै क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या रहँदै आएको छ । पटकपटकका सरकारले दर्जनौँ सुकुम्बासी आयोग गठन गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गरेका भए पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । विद्यमान संविधानअनुसार सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राख्ने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । सङ्घीय सरकारले पनि सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा नीतिगत तथा कानुनी पहल गर्दै आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक, सरकारी, गुठी तथा धार्मिक क्षेत्रका जग्गाको व्यापक अतिक्रमण गरिएको सरकारी तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छन् । यसैगरी नेपालका वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्जक्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् जसको संरक्षण गर्ने दायित्व निकुञ्ज कार्यालयलाई दिइएको छ ।
कुुसुमखोलास्थित आफ्ना घर बल प्रयोग गरी भत्काइएको आरोप पीडित चेपाङ परिवारले लगाएका छन् तर निकुञ्ज प्रशासनले कसैको पनि घर नभत्काइएको दाबी गरेको छ । निकुञ्ज प्रशासनले मध्यवर्ती क्षेत्र अतिक्रमण गरी खेतबारी कुर्न बनाइएका मचान तथा कटेरा मात्रै भत्काइएको जनाएको छ । निकुञ्ज वा स्थानीय तहले सार्वजनिक तथा अतिक्रमित जग्गामा बनेका घर संरचना भत्काउँदै जाने हो भने स्थिति भयावह हुनेछ । अर्कोतिर अतिक्रण नरोक्ने हो भने वनजङ्गल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जोगाउनै समस्या हुनेछ । यस्तो अवस्थामा जिम्मेवार निकायले संयमताका साथ आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । कुुुसुमखोला समस्यामा निकुञ्ज प्रशासनले स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासनलगायतका निकायसँग समन्वय गरेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । विगत लामो समयदेखि त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएकाहरूको बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न समन्वयात्मक पहल गरिएको भए निकुञ्जको कार्य परिणाममुखी हुनसक्थ्यो ।
कानुनका दृष्टिमा सबै व्यक्ति समान हुन्छन् तर पद वा प्रभावका कारण कतिपय व्यक्तिले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेका भए पनि उनीहरूविरुद्धको कारबाही खासै प्रभावकारी देखिएका छैनन् । परापूर्वकालदेखि वन खोरियामा बस्दै आएका चेपाङ समुदायमा जग्गादर्ता वा स्वामित्वको समस्या रहेकाले उनीहरूलाई अतिक्रमणका आरोपमा दण्डित गर्नुपूर्व केही यस्ता सवालमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यसर्थ यस्ता समस्या समाधानमा राज्यका सम्बद्ध निकायले लचिलो नीति अख्तियार गर्नु आवश्यक छ । कुसुमखोलाका मात्र होइन अहिले पनि करिब यायावर जीवन बिताइरहेका कुसुण्डा वा आर्थिकरूपमा अति नै पिछडिएका चेपाङलाई बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सामान्य अवस्थाका कानुन, मापदण्ड र प्रक्रिया लादियो भने यस्ता निर्णय सामाजिक न्यायपूर्ण हुनसक्दैनन् । कानुनी दायित्व निर्वाहमा कतैतिरबाट पनि अङ्कुश लगाइनुहुँदैन साथै समस्याको सघनताअनुसार उपचार खोज्नु अधिकारप्राप्त निकायको विशेष दायित्व हो भन्ने पनि बिर्सनुहुँदैन ।
अतिक्रमित क्षेत्रबाट बस्ती हटाउने क्रममा प्रतिरोध गर्ने चेपाङ युवाको नेपाली सेनाका जवानको कुटाइले मृत्यु भएको भन्ने थप दुःखद घटना पनि यस सन्दर्भमा जोडिएको छ । यसअघि पनि निकुञ्ज प्रशासन र सेनाका जवानले निकुञ्जक्षेत्रमा घाँसदाउरा गर्ने व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने गरेका समाचार सार्वजनिक भएका थिए । निकुञ्ज संरक्षणको जिम्मा पाएका निकाय वा व्यक्तिले कानुनप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा यस्तो दायित्व पाएका व्यक्तिका कारण उनीहरू आबद्ध निकाय नै विवादमा पर्ने गर्छन् । घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गरी सत्य, तथ्य जानकारी सार्वजनिक गरेर भविष्यमा घटना नदोहोरिने वातावरण तयार गर्नु नेपाली सेनाको कर्तव्य हुनेछ । जिल्ला प्रशासनसहित जिल्लास्थित सरोकारी कार्यालयको समन्वयमा निकुञ्जको सुरक्षा गर्न अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनु निकुञ्ज प्रशासनको दायित्व थियो भने वर्षौंदेखि बस्दै आएको जग्गा वा वैकल्पिक स्थानमा बसोवास गर्न पाउनु कुसुमखोलाका पीडित चेपाङको संवैधानिक अधिकार हो । दायित्व र अधिकारबीच समन्वय हुन नसक्दा यो घटना भएकाले द्वन्द्व समाधानमा सम्बद्ध सबै पक्ष संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । सँगै निकुञ्ज र स्थानीय जनताबीच देखिने यस्ता द्वन्द्व समाधान गर्ने विशेष संयन्त्र निर्माण गरिनु उचित हुनेछ ।
२०८२ असार १० मंगलवार
