शालिग्राम रिजाल
सामाजिक सुरक्षा बहुआयामिक र गतिशील विषय हो । विभिन्न कारणबाट गरिबी वा सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका वा सीमान्तकृत नागरिकको आर्थिक, सामाजिक हैसियत अभिवृद्धि गर्दै जीवनयापनमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न आय वृद्धि वा उपभोगमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सरकारी वा निजी जुनसुकै क्षेत्रबाट ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदान गरिएको नगद, सेवा, सहयोग, सहुलियत वा सुविधा आदिको समष्टि हो– सामाजिक सुरक्षा । नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य २०७६÷०७७ का अनुसार सामाजिक सुरक्षाले गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्यावस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको प्रबन्ध गरी सङ्कटापन्न नागरिकको सम्बोधन गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा र श्रम बजार व्यस्थापन गरी मुख्यतः तीन वर्गमा विभाजन गर्ने गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०५१÷५२ मा ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक १०० रुपियाँ भत्ता प्रदान गरेर यो कार्यक्रमको सुरुवात गरेकोमा क्रमशः एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति, बालबालिका आदिलाई समेत यस कार्यक्रमको लाभग्राहीका रूपमा थप गर्दै आएको छ ।
कानुनी प्रबन्ध
नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअनुसार कार्यविधि स्वीकृत गरी भत्ता वितरण हुँदै आएकोमा संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले ज्येष्ठ नागरिक, दलित वर्गलगायत आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ । उल्लिखित नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न २०७५ असोज २ गते जारी भएको सामाजिक सुरक्षा ऐन–२०७५ नेपाल सरकारले २०७६ चैत ३ गते सामाजिक सुरक्षा नियमावली–२०७६ स्वीकृत गरेपछि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । नियमावली जारी भएसँगै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ खारेज भई भत्ता कार्यक्रम यस ऐन तथा नियमावलीको छाताभित्र आएको छ ।
सुरक्षा भत्ताका लाभग्राहीहरू
ऐनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लक्षित वर्गका रूपमा ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिलाई तोकेको छ । यसअनुसार दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष पूरा भएपछि तथा अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ७० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि यो भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पा जिल्लाका ६० वर्ष पूरा गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत यो भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
जीवनयापन गर्ने कुनै आधार आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएका विपन्न नागरिकले यो भत्ता पाउँछन् । आर्थिक रूपले विपन्न, शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न अशक्त भएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, जीवनयापन गर्ने कुनै आधार आयस्रोत वा सम्पत्ति नभएको, नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा न्यून आय भएका अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका असहाय एकल महिलाले यो भत्ता पाउँछन् । शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य सामान्य व्यक्तिसरह समान आधारमा सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकाले भत्ता पाउने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले देशभरका दलित परिवारका र साबिक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाहरूका साथै गरिबी सूचकाङ्कमा पछि परेका अन्य नौ जिल्लाका बालबालिकाले समेत यो भत्ता पाउने निर्णय गरेको छ । अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, सिकलसेल एनिमिया, मानसिक अवस्था ठीक नभएका र अटिजमजस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने भनी चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका नागरिक तथा लोपोन्मुख भनी पहिचान भएका विभिन्न १० जातिका नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
ऐन तथा नियमावलीका सबल पक्षहरू
ऐनले माथि उल्लिखित लाभग्राहीमध्ये कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति, निर्वाचित वा मनोनीत भएको व्यक्ति, सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्ति तथा अन्य कुनै प्रकारले नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा एवम् अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले भत्ता नपाउने भनी स्पष्ट किटान गरेको छ । यो प्रावधानले गर्दा विदेशी मुलुक वा अन्य राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट नियमित रूपमा तलब वा निवृत्तभरण पाइरहेका नागरिकले समेत यो भत्ता नपाउने स्पष्ट छ । यसबाट कसैले दोहोरो सुविधा पाउने तथा कसैले पाउँदै नपाउने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकले पाउने भत्ता निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार सुसार गर्ने व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । भत्ता पाउन योग्य नागरिकले जहिलेसुकै निवेदन दिन सकिने र त्यस्ता नागरिकले निवेदन दिएकोभन्दा पछिल्लो महिनाबाट भत्ता पाउन सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । यस व्यवस्थाबाट निवेदन दिनका लागि निश्चित समय पर्खनुपर्ने र भत्ता पाउन योग्य भएर पनि तत्काल पाउन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
पाउनुपर्ने व्यक्तिले नपाउने, नपाउने व्यक्तिले पाउने, भत्ताको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण नगरी अनियमितता गर्नेजस्ता विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न ऐनले विभिन्न कार्यहरूलाई कसूरका रूपमा लिई कारबाही तथा सजायँ गर्ने प्रावधान राखेको छ । जसअनुसार विवरण ढाँटी भत्ता लिएमा, ऐन नियमविपरीत भत्ता लिएमा, कुनै व्यक्तिले प्राप्त गरेको भत्ता निजको संरक्षक, माथवर वा स्याहार गर्ने व्यक्ति वा अन्य व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा वा निजको हितविपरीत प्रयोग गरेमा, भत्ता वितरण गर्ने अधिकारीले भत्ताको दुरुपयोग गरेमा, गलत विवरण पेस गरेमा वा गलत सिफारिस गरेमा त्यस्ता कार्यहरूलाई कसुर गरेको मानी सजायँ गरिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
दुर्बल पक्षहरू
कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार साबिकमा भत्ता पाइरहेका ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिला (विधवा) र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ऐनको व्यवस्थाका कारण भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । ६० वर्षभन्दा माथिका एकल महिलाहरू भत्ता पाउन योग्य ज्येष्ठ नागरिकमा नै समावेश गरिएको सन्दर्भमा ६० वर्षभन्दा कम उमेरका एकल महिलालाई भत्ता नदिनु थियो भने भत्ता पाउने वर्गमा असहाय एकल महिला भनी समावेश गर्नुपर्ने नै थिएन ।
आर्थिक रूपले विपन्नले भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनमा राख्नु तर ऐन, नियममा यसको परिभाषा गर्न नसक्नु यसको कमजोर पक्ष हो । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेभन्दा कम आय भएका वर्ग भनी राखेर सूचना प्रकाशन नगरी विपन्नता परिभाषित गर्ने कठिनाइबाट पन्छिदै त्यस्ता वर्गलाई भत्ता दिन नखोजेको प्रतीत हुन्छ ।
भत्ता पाइरहेका व्यक्तिहरूको नाम नवीकरणका लागि नियमावलीले साउन महिनाभरिको अवधि तोकेको छ । यो व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक छ । एक त महिना दिन मात्रको अवधि अपर्याप्त छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो देशको हावापानी र भौगोलिक अवस्थाका कारण साउन महिना हिँडडुल गर्नका लागि कठिन छ । यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका लाभग्राहीहरू वडा कार्यालयसम्म पुगेर नवीकरणका लागि निवेदन दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ९ ले सामाजिक सुरक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको भए तापनि यो ऐनले केवल स्थानीय तहको भूमिकामात्र स्पष्ट गरी प्रदेशको भूमिकालाई शून्यमा झारेको छ । नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सहायताका कार्यक्रममध्ये लाभग्राही र बजेटका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रमका रूपमा रहेको यो भत्ता वितरण कार्यको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ । यसो गर्दा संविधानअनुसार कार्यको बाँडफाँड हुनुका साथै कार्यक्रमको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुन सक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यति महŒवपूर्ण कार्यक्रमको जिम्मेवारी पहिचानमा पनि सरकार चुकेको देखिन्छ । छुट्टै सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा ऐनले लाभग्राही भनी तोकेको नागरिकको हितका कार्य गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय हुँदाहुँदै साबिकको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई खारेज गर्नेक्रममा गरिआएको पूरा कामसहित विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनु कार्यको प्रभावकारिताका हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन । नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित पञ्जीकरण कार्यलाई गृहअन्तर्गत राखी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय वा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएमा यसको प्रभावकारिता बढ्ने निश्चित छ । किनकि गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा, नागरिकता तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता अथाह काम छन् भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय यही काम गर्नाका लागि गठित छ र ती वर्गको समस्या र तिनलाई राज्यले गर्नुपर्ने सम्बोधनका विषयमा भलिभाँती परिचित छ । अर्कोतर्फ दोहोरो नपर्नेगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त उपसचिव हुनुहुन्छ ।)
