उपत्यकाको एकीकृत विकास (सम्पादकीय)

काठमाडौँ उपत्यका सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि एकीकृत कार्ययोजना निर्माणको गृहकार्य सुरु गरिएको छ । काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिकासँगै उपत्यकाका १८ वटै नगरको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक अवस्था समान भएकाले उपत्यकाका सबै नगरलाई एउटै भूगोल मानी एकीकृत विकास कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ । उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा एकीकृत योजना निर्माणका लागि समिति निर्माण गरिएको छ । उपत्यकाको पूर्वाधार विकास तथा सुविधा वितरण समान मापदण्डका आधारमा गर्ने, यस कार्यको राजनीतिक नेतृत्व उपत्यका नगरपालिका फोरमले र प्रशासनिक नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नेगरी कार्ययोजना तयार गर्न लागिएको छ । एकीकृत योजनाको पहिलो चरणमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ । नगरपालिकाहरूबीचको संयुक्त पहलले उपत्यकाको एकीकृत विकासमा विशेष महŒव राख्छ । उपत्यकाका जिल्ला वा नगरपालिका एक आपसमा जोडिएका मात्र छैनन् एउटा नगरपालिकामा सडक बिग्रिँदा अर्को पालिकामा सवारीसाधनको लाम लाग्ने साझा समस्या बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । समग्रमा भन्नुपर्दा उपत्यकावासीबीच दैनिक अन्तरक्रिया भइरहने भएकाले यहाँका साझा समस्याको पहिचान गरी समाधानमा साझा पहल गर्दै उपत्यकाको समृद्धि प्रस्फुटन गर्न सकिने सोच स्वाभाविक र सामयिक छ ।
काठमाडौँ नेपालको राजधानीमात्र नभएर उपत्यकाले सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको हैसियत राख्छ । यहाँको कुनै एक जिल्ला वा नगरको उच्च विकासले उपत्यकाको समग्र विकासको प्रतिनिधित्व गर्दैन । एउटा नगर वा जिल्लाका सडकको धुलो अर्कोमा पुग्छ । राजधानी सहरलाई सुरक्षित, सुन्दर र विश्वस्तरीय बनाउन पनि यहाँको विकासमा एकीकृत पहल आवश्यक छ तर एकीकृत विकास कार्ययोजनाबारे विस्तृत प्राविधिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण सार्वजनिक भइसकेको छैन । अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमैदान÷रङ्गशाला, पार्क, नदी किनार संरक्षण र हरियाली प्रवद्र्धन, सेवाप्रवाह र सुशासनमा एकरूपता, खेतीयोग्य जमिन, खुला क्षेत्र, वन संरक्षणका लागि अन्तर नगरपालिका सहकार्य हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । यीलगायत सार्वजनिक यातायात, प्रकोप नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापनमा एकताबद्ध पहल गरी उपत्यकालाई नगरवासीमैत्री बनाउन सकिनेछ । उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि केही नगरपालिकाको एकल पहल, नीति तथा योजना परिणाममुखी हुननसक्ने भएकाले यस सन्दर्भमा अन्तरनगर साझेदारी योजनाको आवश्यकता पुष्टि हुन्छ ।
उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला अथवा त्यहाँका नगरपालिका सम्मिलित विशेष प्रशासनिक प्राधिकार बनाउन सकिने वा बनाउनुपर्ने बहस यसअघि आएका थिए । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले एकीकृत विकासका लागि उपत्यकालाई एउटै एकाइ (मेट्रोसिटी) बनाउन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । सङ्घीय राज्य भएका अमेरिका, भारत, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्सलगायतले मेट्रोसिटी राजधानी सहरको स्थापना गरेका छन् । कतिपय यस्ता देशमा सङ्घीय र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रोसिटी निर्माण गरिएको अनुभव छ । नेपालमा सोही प्रकृतिको मेट्रोसिटीको अवधारणा अगाडि सारिए पनि यसबारेमा थप बहस तथा प्रारूप तयारी गरिएको छैन । उपत्यकामा काठमाडाँैमा महानगरसहित ११, ललितपुरमा महानगरसहित तीन र भक्तपुरमा चारवटा नगरपालिका छन्् । यी सबै नगरपालिका मिसाएर बनाइने विशेष प्रकारको प्राधिकारलाई विश्वका महानगरको तुलनामा विकास गरिने सोच आफैँमा सुन्दर सपना हो तर विभिन्न नगरपालिकाको आर्थिक हैसियत, विकासका सम्भावना नगरवासीका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने विकासका प्राथमिकताबारे स्पष्ट हुनुपर्छ । यसका साथै एकीकृत विकासको कार्ययोजनामा ललितपुरमा रहेका तीन गाउँपालिकालाई कहाँ राख्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ  ।
सङ्घीयताको मूल मर्म स्थानीय समस्या र सम्भावनाबीचबाट समृद्धि खोज्नु हो । उपत्यकाको विकासका लागि जुन प्रकारको एकीकृत विकास कार्ययोजनाको सपना देखिएको छ यसलाई विद्यमान सङ्घीय कानुन तथा नीतिले कसरी परिभाषित गर्नेछ भनेर पनि सोच्नु आवश्यक हुन्छ । यता उपत्यकाका स्थानीय सरकारले पाँच आनाभन्दा कमका जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोकेका भए पनि नापी शाखाहरूले ब्याक डेट (पुरानो मिति राखेर) मा धमाधम कित्ताकाट गर्ने गरेका गुनासा पनि आएका सन्दर्भमा मेट्रोसिटीका बारेमा थप स्पष्ट हुनु आवश्यक छ कि उसलाई कति र कस्तो अधिकार दिने ? मेट्रोसिटी र उपत्यकाको एकीकृत विकास कार्ययोजना नितान्त भिन्न विषय भए पनि यी अवधारणामा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता नकार्न मिल्दैन ।