डा. मदन सिग्देल
यस वर्षको मनसुनमा नेपाल बहुप्रकोपीय विपद्सँग जुधिरहेको छ । संसारभर फैलिरहेको कोराना भाइरसको जोखिमसँगै मनसुनजन्य विपद्को चपेटामा हामी परिसकेका छौँ । हालसालै सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, कास्की, पर्वत, तनहुँ, मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न भू–भाग प्रमुख रूपमा विपद्को मारमा परी जनधनको क्षति बेहोरिरहेको अवस्था छ । हामी अहिले मनसुनको मध्यसमयमा पुगेका छौँ, अझै पनि यस वर्षका मनसुनजन्य विपद्बाट छुट्कारा पाउने बेला आइसकेको छैन ।
मुख्य रूपमा मनसुनको समयमा सिर्जित विपद्हरूमा अतिजन्य वर्षा, बाढी (डुबान), पहिरो र चट्याङ रहेका छन् । अतिजन्य वर्षाबाट सिर्जित बाढी र पहिरोबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरिरहेको छ । यसै सिलसिलामा तनहुँको स्याम्घामा असार २९ गते २४ घण्टामा २७८ मिलिमिटर पानी परेको तथ्याङ्क त्यहाँको स्वचालित मौसम केन्द्रले देखायो । जसका कारण सोही दिनको रातिदेखि नै तनहुँका विभिन्न क्षेत्रमा पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति गरेको थियो । त्यस्तैगरी जुन महिनाको अन्त्यसम्मको पछिल्लो सात दिनमा वर्षासँगै आएको मेघगर्जनसहितको चट्याङबाट १५ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क गृह मन्त्रालयले दिएको छ । त्यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसीमा आएको भल बाढीले जम्बु बजार क्षेत्रका घरहरू बगायो भने म्याग्दी, कास्की आदि जिल्लाहरूमा पहिरोले उठिबास लगायो ।
माथि उल्लिखित विपद् आउनुमा प्राकृतिक प्रक्रियाले नै भूमिका खेल्दछ तथापि जलवायु परिवर्तनले यसको तीव्रता बढाउन सक्दछ । विगतमा गरिएको अध्ययनमा नेपालको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नै मानव बस्ती रहेको देखिन्छ । पछिल्लोपटकका पहिरो जोखिम क्षेत्र भनेर पहिचान भएको स्थानमा खसेको पाइएको छ । नेपालमा पहिरो पूर्वानुमान गर्ने संयन्त्र नभएकाले पनि जोखिम बढी देखिएको छ । तीव्र सहरीकरणले गर्दा उत्पन्न सहरी बाढीका घटनामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । दुई वर्षअघि भक्तपुरको हनुमन्ते क्षेत्र, काठमाडौँको कलङ्की क्षेत्र र यस वर्ष काठमाडौँको कपन क्षेत्रको बाढी र डुबान घटनाले सहरी बाढीको प्रभाव बढिरहेको देखिन्छ । विशेषगरी सानातिना खोला, कुलो र खोल्सा अतिक्रमण गरेर बाटो र भौतिक निर्माणकार्य गर्दा यस्ता बाढी र डुबानका घटना घटेको देखिन्छ ।
प्राविधिक वा विज्ञहरूसँग परामर्श नगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा निर्माण गर्ने परिपाटीले थप संकट ल्याइरहेको छ । खोला वा नदीवरिपरि कुनै संरचना निर्माण गर्दा एक सय वर्षसम्मका लागि बाढी फर्कने समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ । सो क्षेत्रमा जथाभावी निर्माणले विनाशमात्र निम्त्याउँछ । त्यसैले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा मात्र बस्ती बसाई विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न सरोकारवालाहरूको मागबमोजिम गत वर्ष संसद्बाट ऐन बनाई राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन गरेको छ । तथापि, बाढीपहिरोजस्ता जोखिमहरू यस केन्द्रीकृत संरचनाले मात्र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त ज्ञान र अनुभवी जनशक्ति पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले समुदायमा विपद् उद्धारलगायतको तालिम र ज्ञानले सुसज्जित पारी समुदायको क्षमता बढाउनुपर्छ ।
सङ्घीय सरकारअन्तर्गत गठन भएको प्राधिकरणले विपद् न्यूनीकरण गर्नेखालका अध्ययन र अनुसन्धानको काम अघि बढाई पूर्वानुमान, पूर्वसूचना र सतर्कता प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । विभिन्न विपद्हरूको वर्गीकरण गरेर सङ्गठानात्मक शाखा उपशाखा गठन गरी वैज्ञानिक अध्ययनलाई तीव्रता दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि जलवायुजन्य विपद्, भूगर्भजन्य विपद् र विविध विपद्का छुट्टाछुट्टै इकाइ गठन गरी विज्ञ र प्राविधिकलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्छ । यसबाट आएका उपलब्धिलाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउनु जरुरी हुन्छ । साथै, समान प्रकृतिका काम गर्ने सरकारी निकायबीच अन्तरसमन्वयको दीर्घकालीन खाका बनाउनु जरुरी छ । मुख्यतया जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, भू–संरक्षण विभाग र विभिन्न विश्वविद्यालयको सहकार्य यसका लागि आवश्यक कदम हुन सक्छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्नु हो भने यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न उच्च तयारी आवश्यक देखिन्छ । हालको विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारीको कुरा गर्दा जोखिम क्षेत्रको पहिचान र नक्साङ्कनको पाटो फितलो देखिएको छ । विपद्पश्चात्को उद्धार र सामाजिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरूमा कमजोरी देखिएका छन् । तथापि अतिजन्य वर्षा र बाढीको पूर्वानुमान स्थानीय समुदायमा समयमै पु¥याएको पूर्वसूचनाले गर्दा जनधनको धेरै क्षति हालका वर्षहरूमा घटेका छन् । यसलाई सन्तोषजनक रूपमा हेरिनुपर्छ ।
(लेखक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
