गणेश विश्वकर्मा
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध जनता जीवनमरणको दोसाँधमा लडिरहेको बेला रुकुमपश्चिममा इतिहासकै दुःखद घटना हुन पुग्यो । यो अमानवीय सामूहिक हत्याकाण्डका विषयमा विविध कोणबाट बहस जारी छ । विशेषगरी यो घटना स्वाभाविक घटना होइन, जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका कारण गरिएको सामूहिक हत्याकाण्ड हो । नवराज विकलगायत छ जना युवालाई कुटीकुटी हत्या गरेको भन्ने कुराको पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ । यो घटना जातीय कारणले होइन बन्दाबन्दीको बेला आएको हुनाले भयो भन्ने कुरालाई पनि झुटो सावित भएको छ । इतिहासमा दलित आन्दोलनप्रति संसद्, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतबाट अपार ऐक्यबद्धता प्राप्त भएको छ । त्यसैले रुकुमपश्चिम घटनाको खरानीबाट लाखौँ दलित युवा पुस्ताले भविष्यमा यसखाले दुःखद घटनाहरू बेहोर्नु नपरोस् भन्ने उपाय सिर्जना हुनुपर्ने माग र अपेक्षा छ । देशव्यापी रूपमा उठेको दलित आन्दोलनको माग पनि यही छ । आजको दलित आन्दोलनको मूल पक्ष सामाजिक अन्तरघुलनसहितको प्रगतिशील रूपान्तरणका लागि विचार निर्माण भइरहेको छ ।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनको पीडादायक अवस्था रुकुमपश्चिममा देखिएको छ । यस घटनाले परिवर्तन र नेतृत्व स्वीकार गर्न कति गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यति ठूलो जातीय हत्याकाण्ड अनि रूपन्देही र धनुषालगायतका स्थानमा पनि हत्याकाण्ड रचिए तर राज्यका तर्फबाट यस्ता घटनामा जति संवेदनशील हुनुपर्दथ्यो भएको देखिएन । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प बोकेको वर्तमान सरकारबाट भूमिहीन, सुकुम्बासी, श्रमजीवी, गरिब किसान, मजदुर, दलित आफ्नो जीवनमा रैतीबाट नागरिकमा फरिन पाउने, रोग–भोक, अशिक्षा र सङ्कटपूर्ण जीवनबाट मुक्ति पाउने सुनौला दिनको प्रतीक्षामा थिए । किनभने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपालका श्रमजीवी जनताले निकै माया गरेर हुर्काउँदै आजको अवस्थामा ल्याएका थिए र छन् ।
रुकुमपश्चिमको कुरा गर्दा सो जिल्लामा मात्र ८५ जना दलित जनयुद्धमा शहीद भएका थिए । सयौँ दलितहरू घाइते र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा बेपत्ता छन् । घटना भइसक्यो तर उनीहरूको बलिदानीबाट सधैँ सम्झना हुने गरी निम्न कामहरू गरिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
संरचनागत क्षेत्रमा सुधार
नेपालको संविधानले नेपाली दलित समुदायले स्थापनाकालदेखि उठाएका आधारभूत मागको युगीन सम्बोधन गरेको छ । विगतमा हामीले दलित समस्या हल गर्ने थुप्रै स्वर्णिम अवसर गुमाएका छौँ । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनपछि बनेको झण्डै दुईतिहाइको नेकपाको सरकारका अगाडि दलित समस्या हल गर्ने ऐतिहासिक अवसर आएको छ । नेपालको संविधानले दलित समस्या हल गर्न दुईवटा मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्थासहितको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक (धारा २४ र ४०) लगायत राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापनाको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोग सामान्य आयोग मात्र होइन, सरकारले गरेका कमीकमजोरीको निगरानी गर्ने संवैधानिक अधिकार राख्छ । त्यसैले संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दासमेत गठन हुन नसकेको राष्ट्रिय दलित आयोग अर्धन्यायिक अधिकारसहित गठन गरिनुपर्दछ । आयोगमा दलित मानवअधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा परिपूर्ति गर्ने गरी दलित आयोगअन्तर्गत दलित विकास महाशाखा, वादी विकास महाशाखा, दलित महिला महाशाखा, मधेशी दलित महाशाखा र दलित अल्पसङ्ख्यक महाशाखा बनाएर जान सकिन्छ । तर दलित समुदायमाथि लामो समयसम्म भएको विभेदलाई अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि हालको दलित विकास समितिलाई अझ समृद्ध बनाउँदै दलित विकास प्राधिकरण निर्माण गर्नु हितकर हुन्छ ।
कानुनी क्षेत्रको सुधार
नेपाली समाजको अधोगतिको कारणमध्ये कमजोर कानुन र भएका कानुनको फितलो कार्यान्वयन एक हो । जातीय छुवाछूत तथा भेदभावका मुद्दामा विशेष गरी रुकुमपश्चिमको घटनामा सबुत प्रमाण सङ्कलनमा लापरवाही गरिएको छ । प्रकृति मुचुल्का शङ्कास्पद बनाइएको छ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्वयं विज्ञ डाक्टरहरूले समेत पत्याउन नसकिने खालको छ । घटनासँग सम्बन्धितका बयानहरू जवाफी खालका छन् । यस्तो अवस्था केवल रुकुमपश्चिम मात्र नभई रूपन्देहीको अङ्गिरा पासी र धनुषाको शम्भु सदाको मुद्दाको समेत छ । घटनामा परम्परागत खालकै अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । तथ्यप्रमाण खोज्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाइएको छैन । पीडित पक्षको सुरक्षाको वास्ता गरिएको छैन । यसअघि अफ्तार अलीको मुद्दामा राज्य र राज्यका संरचना जति सक्रिय भएका थिए तर यस मुद्दामा राज्यले स्वाभाभिक घटनाका रूपमा लिइयो । यसखाले घटनाका सन्दर्भमा यसअघि गरिएका फैसलाको नजिरका आधारमा नेपालको संविधानको धारा २४ र ४० को आधारमा नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको छ । दलित दृष्टिकोणबाट सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि संविधानको धारा २४ र ४० को आधारमा विद्यमान ऐन कानुनको पुनरवलोकन गरी सबैमा दलितमैत्री अडिट गर्दै सोही अनुसार कानुनको कार्यान्वयन, कानुनको संशोधन या नयाँ कानुन बनाइनु पर्दछ । कानुनको सर्वोच्चता, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अत्याचार ऐन, शून्य सहनशीलताको व्यवस्था हुने गरी छुवाछूतविरोधी ऐनमा संशोधन गरिनुपर्दछ । दलित नेपाली नागरिक हुनुको नाताले र उत्पीडनमा परेका कारणले दोहोरो सुविधा पाउने गरी दलित सशक्तीकरण तथा समावेशीकरण सम्बन्धी छाता ऐन बनाइनु अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
कार्यक्रमिक क्षेत्रको सुधार
नेपाल सरकारका हालसम्मका दलितसम्बन्धी कार्यक्रम त्यति प्रभावकारी देखिएका छैनन् । हरेक वर्ष आउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा औसतमा आधारित कार्यक्रम आउने गरेका छन् । त्यसैले दलितको सहभागिता र स्वामित्व हुने गरी दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्दछ । जसले सरकार र सरकारी संरचनाप्रतिको विश्वासमा वृद्धि होस् । अहिले हामी ‘नो वान लिभ बिहाइन्ड’ भन्ने विश्वव्यापी सङ्कल्पसाथ दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । जसमा गरिबी, भूमिहीनता, सबै प्रकारका विभेद, वातावरण संरक्षणलगायतका कुराको अन्त्य गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसैले नेपालको विशेषतामा दलितको समग्र समस्याको हल गर्नका लागि विशिष्ट योजनासाथ यस अवधिलाई अवसरका रूपमा लिँदै नेपालको संविधानको धारा २८५ अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका व्यावहारिक सूचक निर्माण गरी कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्दछ । सो अवधिलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा परिभाषित गर्दै राजनीतिक दलका जनवर्गीय सङ्गठनहरू, नागरिक सङ्घ–सङ्गठनलगायतको सामूहिक राष्ट्रव्यापी अभियान बनाउनुपर्दछ । दिगो विकास लक्ष्य २०३० सम्ममा दलितमा विद्यमान जातीय छुवाछूतको समूल अन्त्य गर्दै दलितहरूमा प्रतिस्पर्धी क्षमताको समेत एकसाथ विकास गरिनुपर्दछ ।
त्यसपछि नेपाली समाज जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत नहुने, गरिबीको अन्त्य, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्याको हलसहित कृषिको औद्योगिकीकरण, दलितहरूमा भएको बेरोजगारीको अन्त्य, शोषणमूलक कुप्रथाको अन्त्य, समावेशीकरणसहितको नयाँ संस्कृति र नयाँ राजनीतिको स्थापना, दलित समुदायले गौरवबोध हुने गरी सामाजिक न्यायका अभियन्ता भएको अवस्था हुनेछ ।
जननेता मदन भण्डारीको शब्दमा जब वर्गीय अन्तरविरोध सामाजिक अन्तरविरोधका रूपमा रूपान्तरण हुनपुग्छन् तब यसको समाधान क्रान्तिबाट मात्र नभई रूपान्तरणबाट सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा कार्यक्रमको ठोस योजना बनाउने विज्ञहरूको एक उच्चस्तरीय समिति बनाएर कार्यक्रम तय गरिनुपर्दछ । यस्तो कार्ययोजना हतारको घोषणा फुर्सदको लेखाजोखा जस्तो हुनबाट जोगाउन आजको दलित आन्दोलनप्रति सबै क्षेत्रबाट प्राप्त भएको प्रतिबद्धता तथा ऐक्यबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)
