गोपीनाथ मैनाली
राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन संवेदनशील विषय मानिन्छ । सरकारको आम्दानी, खर्च र सम्पत्तिको व्यवस्थापन जति पारदर्शी, जवाफदेही र स्वच्छ बनाउन सकियो, त्यसैको सापेक्षमा शासकीय प्रणालीको वैधता र विश्वास देखिन्छ । सरकारका यावत् क्रियाकलाप र नीति कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने आधार भनेकै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । भनिन्छ, सरकारले जे गर्दा पनि आम्दानी गर्छ वा खर्च । त्यसैले भन्ने गरिन्छ सरकार नै वित्त हो ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक, संवैधानिक र व्यवस्थापकीय अभीष्ट रहन्छन् । सैद्धान्तिक आधारमा भन्दा जनताको साधन जनताकै लागि उनीहरूको उच्चतम आवश्यकताको क्षेत्रमा सदुपयोग भएको पुष्टि गर्नुपर्दछ । सवैधानिक रुपमा भन्दा आयव्यय सम्बन्धित कार्य संसदीय स्वीकृति र निगरानीको विषय हो । व्यवस्थापकीय रुपमा वित्तीय कारोबारका सबै आयाम यसरी सम्पादन गरिनुपर्दछ कि यसका कारणबाट व्यवस्थापन जवाफदेही देखिन सकोस् । यी तीनै अभीष्ट प्राप्ति त्यतिखेरमात्र पूरा हुन्छ जब समष्टिगत वित्तीय अनुशासन प्राप्त हुन्छ, रणनीतिक प्राथमिकतामा साधनको विनियोजन हुन्छ । कार्यसञ्चालन दक्षता प्राप्त हुन्छ र वित्तीय कारोबारको जवाफदेहिता मापनको स्वचालित प्रक्रिया स्थापित हुन्छ । यिनै कुरामा कुनै पनि मुलुकको वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको रणनीति केन्द्रित हुन्छ । यी सबै विषयवस्तुको मुख्य आधारका रुपमा लेखाप्रणाली र वित्तीय सूचना व्यवस्थापन हुन्छ ।
नेपालमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको विकासक्रम करिब सात दशकअघि बजेट प्रणालीको सुरुवातदेखि भएको मान्नुपर्छ । योजनाबद्ध विकास यात्रा सुरुसँगै बजेट वर्गीकरण सुधार गरियो । २०१७÷१८ सालबाट सरकारी लेखापद्धतिमा सुधारपछि यसलाई क्रमशः संस्थागत गर्दै लगियो । २०३८ सालबाट विकेन्द्रित कोष प्रशासन सुधारको महŒवपूर्ण अङ्ग बन्यो । यद्यपि पहिलो जनआन्दोलनपछि सुधारलाई विस्तृत कार्यसूची दिइएको देखिन्छ । यस अर्थमा नवौँ योजना (२०५४÷५९) आधुनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारको सन्दर्भबिन्दु हो । यस अवधिमा दुईवटा प्रवृत्ति स्पष्ट देखियो । पहिलो, सार्वजनिक सेवा वितरण जनताका अनुभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने खालको थिएन । दोस्रो, सार्वजनिक वित्तले दिगोपना गुमाउँदै गएको थियो, सङ्कलित राजस्वबाट प्रतिबद्ध खर्च धान्ने क्षमता साँघुरिँदै गएको थियो । यी दुवै प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सेवा व्यवस्थापनमा आमूल पुनःसंरचना र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गर्ने काम सुरु ग¥यो । २०५७ मा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका महŒवपूर्ण सुझावलाई खर्चप्रणाली सुधार गर्न र २०५९ मा वित्त कार्यदलले दिएका सुझावलाई राजस्व प्रणाली सुधार गर्न क्रमशः उपयोग गरियो । साधनलाई रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्न स्रोतसाधनलाई गरिबी निवारणका क्रियाकलापमा निर्दिष्ट गर्न आवश्यक थियो, जसलाई २०५९ बाट गरिबी निवारणको रणनीति पत्र (जुन पछि दशौँ योजनाका रुपमा आयो) को कार्यान्वयनमार्फत सम्बोधन गर्ने काम भयो । आयोजनाको प्राथमिकीकरण, मध्यकालीन खर्च संरचना, विनियोजनका आधारहरू र कार्यसम्पादन प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत सुधार रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइयो भने सेवा व्यवस्थापनमा सुशासनको अवधारणा अवलम्बन गरियो ।
दशाँै योजनाकै अवधिमा गरिएको वित्त व्यवस्थापन समीक्षाले लेखा, वित्तीय विवरण, प्रतिवेदनलगायतका पक्षमा थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो । परिणामतः सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कार्यक्रम (पेफा) लाई विस्तृत कार्यढाँचामा कार्यान्वयन गरिँदैछ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यस कार्यढाँचालाई सहजीकरण गरिरहेको छ । पेफा कार्यढाँचाको संस्थागत सबलीकरणले वित्तीय व्यवस्थापन सुधारलाई दिगो र स्वचालित स्वरुप दिँदै गएको छ । यस कार्यढाँचाले बजेट विश्वसनीयता विस्तार, वित्तीय व्यवस्थापनको पारदर्शिता, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन, नीतिमा आधारित वित्त रणनीति, बजेट कार्यान्वयनमा अनुमान योग्यता र नियन्त्रण, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, बाह्य निगरानी र लेखा परीक्षणलाई सुधारका क्षेत्रका रुपमा लिएको छ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि तीनै तहका राजस्व तथा खर्च प्रणाली तथा सञ्चित कोषहरू छन् भने तहहरूबीच रहनुपर्ने वित्तीय अन्तर्सम्बन्धका कारण सार्वजनिक कोष सञ्चालनको विषय जटिल भएको छ । सरकारका तहगत रुपमा रहनुपर्ने वित्तीय जवाफदेहिता, एकअर्काबीच रहनुपर्ने वित्तीय अन्तर्सम्बन्ध तथा समष्टिगत रुपमा तयार गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणका लागि चाहिने संस्थागत ढाँचा, लेखाप्रणाली र प्रणाली विकासका लागि आवश्यक हुने पूर्वाधार संरचनाको विकाससमेतका लागि वित्तीय व्यवस्थापन प्रवृत्त रहँदै आएको छ ।
केही अघिमात्र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालन, बजेट तर्जुमा अघि स्रोतको अनुमान र खर्चका सीमा निर्धारण, बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन वितरण, बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको सम्भावित दायित्व र प्रतिबद्धता व्यवस्थापन, निकासा, खर्च र नियन्त्रण, रकमान्तर तथा स्रोतान्तरण, कार्यान्वयन, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षण, एकीकृत वित्तीय विवरण र यी कार्यसम्पादनका सिलसिलामा निकायगत भूमिका तथा खर्च तथा कार्यक्रम जिम्मेवारीहरू तोकेको छ । विभागीय मन्त्री र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू पनि सम्बद्ध नीति कार्यक्रमको जिम्मेवारीमा छन् । बजेट तर्जुमाको सहजीकरणका लागि आयोजना बैङ्कलाई व्यवस्थित गर्ने र स्रोत व्यवस्थापनको दिगोपनका लागि मध्यम अवधिको खर्च संरचनासम्बन्धी व्यवस्था बाध्यकारी गरिएको छ । शासकीय तहहरूमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण र विभाज्य कोषको लेखाङ्कन कार्यसमेत व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखिएका छन् । स्थानीय तथा प्रदेश तहको सञ्चित कोष सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन गर्ने काम पनि ऐनले गरेको छ ।
संविधान तथा कानुनको आशयअनुरुप वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सबल र स्वचालित बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । बजेट तर्जुमामा सङ्घीय तहमा मन्त्रालयगत बजेट सूचनाप्रणाली, प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचनाप्रणाली र स्थानीय तहमा स्थानीय तह कोष व्यवस्थापन प्रणालीले बजेट नीति, क्रियाकलाप, उपलव्धि र क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीलाई संस्थागत गरिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन चरणमा सङ्घीय तहमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा एकल खाता भुक्तानी प्रणाली, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रदेश एकल खाता भुक्तानी प्रणाली र स्थानीय तहमा स्थानीय तह कोष व्यवस्थापन प्रणालीले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रणालीबद्ध गरेको छ । खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदनका लागि सङ्घीय र प्रदेश तहमा कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली यसै आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।
यस आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रमले आगामी दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण सरकारी भुक्तानीलाई विद्युतीय बनाउने घोषणा गरेको छ । यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रणाली विस्तार र क्षमता सबलीकरणका कार्य आक्रामक रुपमा गर्दै आएको छ । हाल निकायगत रुपमा सत्तरी प्रतिशत जति र खर्च आयतनका हिसाबमा २५ प्रतिशत जति भुक्तानी विद्युतीय भइसकेको छ । आन्तरिक राजस्व, अध्यागमन, लोकसेवा आयोगमा विद्युतीय कारोबार हुँदै आएको छ । यसै आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाट २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करिब पाँच लाख साना व्यवसायीले भर्नुपर्ने डेवान फर्म बैङ्कमार्फत सिधै भर्न सक्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले करदाताको सेवा लागत घटाएको छ, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हुने भिडभाडलाई घटाएको छ ।
नेपाल सरकारको सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रणालीबद्ध गर्न यसै आर्थिक वर्षबाट सूचना प्रणालीको उपयोग गरिँदैछ । यसले नेपाल सरकारका सम्पत्ति, सरकारले लगानी गरी सिर्जना गरेका सम्पत्ति, सार्वजनिक सम्पत्तिको मूल्यसहितको अभिलेखा स्वचालित रुपमा जीवन्त अभिलेख हुनेछ । यो प्रणालीले पूर्णता पाएपछि राजस्व, खर्च र सम्पत्ति एवं दायित्वको वास्तविक जानकारी भनिएको समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसले सरकारको सम्पूर्ण वित्तीय अवस्थाको तथ्यगत जानकारी लिई तथ्यमा आधारित नीतिनिर्माण मात्र गर्नसक्ने नभई आम्दानी, खर्च, दायित्व र सम्पत्तिको परदर्शिता पनि बढ्न जानेछ । जसबाट वित्तीय कारोबार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा स्वच्छता, सदाचारिता र शुद्धता रहन गई प्रणालीको वैधता स्वतः विस्तार हुनेछ ।
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढीकरण र स्वचालनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई उपयोग गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६२ ले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई नेतृत्वदायी निकायको रुपमा भूमिका दिएकाले सुधार कार्यको संयोजना, सहजीकरण र प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको देखिन्छ । प्रणालीका अवसर मात्र होइन, अवरोध र जोखिम पनि छन् । प्रणालीबाट प्राप्त हुने सूचनाहरू प्रमाणीकरणका लागि विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोग गर्न सकिने र अन्तरसम्बन्धित प्रणाली विकास र प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता विकास गर्न सकिने स्थिति पुग्न अझै प्रयास गर्नु जरुरी छ । सुधारको गन्तव्य साथै तीनै तहका बजेट, खर्च, राजस्व, सम्पत्ति र लेखा प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता विकास गरी तीनै तहका सरकारको कारोबार भएकै समय प्रतिवेदन गर्न, बजेट अनुशासन, आर्थिक आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । साथै एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको सञ्चालन गर्न प्रणाली निर्माणको काम केही वर्षभित्रै सम्पन्न गरी नेपाललाई यस क्षेत्रकै सुदृढ र भरपर्दो वित्तीय व्यवस्थापन भएको मुलुकका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।
(लेखक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक हुनुहुन्छ ।)
