कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित छ । हरेकजसो देशले राजस्व÷कर उठ्तीमा कमी, उद्योग व्यवसायमा मन्दी, रोजगारी कटौतीका समस्याको अनुभव गरेका छन् । विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष आर्थिक समस्या थोपरिएको छ । कोरोना रोकथामका पहलले विकास खर्च खुम्चँदै र साधारण खर्च बढ्दै गर्दा नयाँ आयोजना÷परियोजना सुरु गर्न मात्र होइन, आवधिक योजनाको निरन्तरतामा पनि समस्या देखिनु स्वाभाविक हुन्छ । नेपालले कोरोना रोकथामसँगै विकास परियोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्दै आएकाले न कोरोना नियन्त्रणमा स्रोतको अभाव भएको छ न त विकास निर्माणका काम थाती रहने अवस्था छ । मुलुकको विकासमा अति महŒव राख्ने केही योजनालाई राष्ट्रिय गौरवका योजना घोषित गरी तिनीहरूको कार्यान्वयनमा सरकारले उच्च ध्यान दिँदै आएको छ । सीमित स्रोत र असीमित आवश्यकताबीच सन्तुलन गर्दै यस्ता योजनालाई पर्याप्त स्रोत तथा महŒव दिँदै वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि स्रोत अभाव हुन नदिने जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रकमान्तर गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित गरिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामकारबाही र समस्याबारे राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री खतिवडाले गौरवका आयोजनाको सञ्चालनमा स्रोत अभाव हुँदैन भन्नुभएकाले निश्चिन्त काम अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त हुन सकिनेछ ।
ठूला तथा राष्ट्रिय महŒवका आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा एकातिर आयोजनाको लागत बढ्ने र अर्कातिर तीव्र विकासमार्फत प्राप्त गर्न चाहिएको समृद्धिको अभियान ओझेलमा पर्न सक्छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सञ्चालन तथा बजेटमा कुनै प्रभाव नपरेको अवस्था हो भने पूर्वनिर्धारित समयमै यस्ता आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ र लक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्नैपर्छ । तर आर्थिक स्रोतका कारण मात्र यी आयोजनाले उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न सक्छन् भन्ने होइन । स्रोत अभाव नहुनु महŒवपूर्ण सर्त हो, यो नै सबै होइन । केही समय यस्ता आयोजना पूर्णतः बन्द भएका थिए, सीमित सङ्ख्याका कामदारमार्फत काम गराउन परेकाले थप समस्या आएका छन् । जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, रूख कटान, बिजुलीका पोल, खानेपानीका पाइपलगायत युटिलिटीका सामानहरू समयमा स्थानान्तरण हुन नसक्दा पनि कतिपय आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधानका कारण कतिपय अवस्थामा काम गर्न समस्या भएको कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् । साथै निर्धक्क भएर काम गर्ने वातावरण नरहेको पनि कर्मचारीको गुनासो छ । त्यसो त समस्याको अर्को पाटो पनि छ । यस्ता आयोजना निर्धारित समयमै नसकिने, गुणस्तर नहुने र आर्थिक अनियमितताका घटना पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जोडिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले उपलब्ध गराउने स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुखको हुनेछ । यस्तो जिम्मेवारी निर्वाहमा सम्बन्धित निकाय वा व्यक्ति चुक्यो भने सरकारले उपलब्ध गराउने स्रोतले मात्र आयोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकिने छैन ।
नेपालले निजी क्षेत्रलाई पनि विकास साझेदारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ । खुला अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धी बजारका लागि निजी क्षेत्रको विकल्प छैन । विकास निर्माणका आयोजनामा पनि निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिन सकिनेछ । वर्तमान सरकारले व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य आयोजनामा ‘निजी–सार्वजनिक साझेदारी’ अवधारणामा काम गर्न सकिने लचिलो नीति अख्तियार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, विद्युत्सम्बन्धी आयोजनाहरू, सिँचाइ तथा सुरुङमार्गजस्ता आयोजना निर्माणमा निजी–सार्वजनिक सहकार्य गर्न सकिन्छ । देश विकासको जिम्मा सरकारको मात्र होइन, नेतृत्व मात्र गर्न सक्छ । विश्वमा प्रचलित यस्ता मोडलबाट काम गर्दा स्रोतको अभाव मात्र टार्न सकिने छैन, काम चुस्त बनाउन सकिनेछ तर विदेशी सहायतामा आश्रित कतिपय आयोजनामा आर्थिक समस्या हुन सक्छ । कतिपय विदेशी निकायले राख्ने गरेका सबै सर्त सधैँ पूरा गर्न सम्भव नहुने भएकाले यस्तो अवस्थामा सुधार गर्न पनि निजी–सार्वजनिक अवधारणा उपयोगी हुनसक्छ ।
