देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्र्रयोगशाला स्थापना गर्ने सरकारको योजनाअन्तर्गत हालसम्म ७२५ विद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापना भएको छ । तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा चारवटा विद्यालयमा यस्ता प्रयोगशाला स्थापना गर्नेगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र विभिन्न कम्पनीसँगको सहकार्यमा यस्तो कार्य अगाडि बढाइएको हो । हालसम्म (एक वर्षको अवधिमा) ९३० विद्यालयमा प्रयोगशाला स्थापना हुनुपर्ने भए पनि ८९८ वटामा उपकरण पुगेको तर ७२५ मा मात्र इन्स्टलेसन (स्थापना) भएकाले बाँकी विद्यालयमा पनि केही समयपछि प्रयोगशाला स्थापना हुनेछन् । प्रयोगशालाको स्थापनापछि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीले कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिबारे विभिन्न अतिरिक्त ज्ञान हासिल गर्नेछन् । अधिकांश संस्थागत विद्यालयले पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित शिक्षा अध्यापन गराउँदै आएकाले क्रमशः सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरमा समानता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सूचना प्रविधि नीति–२०७६ को कार्यान्वयन हुँदा मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा व्यापारलगायतका क्षेत्रको दिगो विकासमा सूचना प्रविधिले विशिष्ट योगदान दिने विश्वास गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सूचना प्रविधिको आवश्यकता एक आपसबाट भिन्न गर्न सम्भव छैन । नीतिले सूचना प्रविधिलाई दुर्गम क्षेत्र, दलित, जनजाति, महिला, अपाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको पहुँचसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्रिवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४÷०६५ देखि २०६६÷०६७) ले शैक्षिक विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासलाई संस्थागत गरिने भनी तय गरेको नीति त्यसपछिका सबै आवधिक योजनामा समेटिएका छन् । यस्तै आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो । त्यसपछिका हरेक सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गर्ने बताउँदै आए तर कार्यान्वयन फितलो भएकै हो । नेपालका यी प्रयासले सूचना प्रविधिको विस्तार विद्यालय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता मात्र बोध गरेको छैन, विश्वस्तरको शिक्षामा हाम्रा जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सूचना प्रविधिको शिक्षालाई अकाट्य देखेको पुष्टि हुन्छ । सूचना प्रविधिलाई औपचारिक शिक्षामात्र नभएर विद्युतीय शासन, गरिबी न्यूनीकरण, सूचना एवम् ज्ञानमा आधारित समाज स्थापनाको आधार मानेर दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखिएको सन्दर्भमा विद्यालयमा विस्तार गरिएका यस्ता प्रयोगशालाहरू राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोगी हुने निश्चित छ । नेपालमा २०४९ सालदेखि विद्यालय तहको शिक्षामा कम्प्युटरसम्बन्धी पठनपाठन सुरु भएको देखिन्छ । २०७२÷०७३ को बजेटमार्फत ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका एक सयवटा सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटका माध्यमबाट अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणितको पठनपाठन सुरु भएको देखिन्छ ।
शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा कम्प्युटर सुविधा तथा सूचना प्रविधिको शिक्षालाई एउटै स्तरमा बुझ्न हुँदैन । शिक्षणमा प्रविधिको प्रयोग उपयोगी र प्रभावकारी देखिएको छ तर यही नै मात्र ‘सूचना प्रविधिको शिक्षा’ हुन नसक्ने भएकाले नेपालले सामुदायिक विद्यालयमा कुन स्तरको सूचना प्रविधिका उपकरण वा प्रविधि स्थापना गर्न चाहेको ? स्पष्ट हुनुपर्छ । साधारणतया पछिल्ला वर्षमा सूचना प्रविधिको पढाइ हुने भनिएका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीले कम्प्युटर खोल्न र बन्द गर्न, सामान्य लेखपढ र खेल्न सक्नुलाई ‘कम्प्युटरको’ शिक्षा भन्ने गरिएको छ । यो एकप्रकारको विज्ञापनजस्तो पनि भएको छ । तसर्थ, सूचना प्रविधिको प्रयोगशालाको स्तर, विद्यार्थीलाई सिकाइने पाठ्यसामग्री आदिका आधारमा मात्र यसलाई सूचना प्रविधिको शिक्षा भन्नु उपयुक्त हुनेछ । यसैबाट प्रयोगशालाको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ । मुलुकभित्र विद्युत्को विस्तार, सुनिश्चिचता तथा प्रविधिको पूर्वाधारका आधारमा सूचना प्रविधिका साधन÷उपकरण वा प्रविधिको प्रयोग सहज र सुलभ बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने सत्य बिर्सन हुँदैन । कोरोना (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणका बेला विद्युतीय÷भर्चुअल (अनलाइन÷दूर–सचित्र, रेडियो, टेलिभिजन) शिक्षणबाट सरकार विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालयलगायत शिक्षा सम्बन्ध निकायले विशिष्ट अनुभव प्राप्त गरेका छन् । यस्ता पढाइलाई परम्परागत सिकाइको उत्तम विकल्प मान्न थालिएको छ । सूचना प्रविधिको ज्ञान नभएका मानिस सचेत हुन सक्ने अवस्था क्रमशः पातलिँदै छ । देशको चौतर्फी विकास तथा व्यक्तिको व्यक्तित्व निर्माणको आधार सूचना प्रविधिको विस्तार चुनौतीपूर्ण भए पनि निर्विकल्प रहेकाले राष्ट्रले यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रयोगशाला स्थापनासँगै यसअघि भएका प्रयास र उपलब्धिको मूल्याङ्कन गरी आगामी दिनको लक्ष्य पहिल्याउनुपर्नेछ ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
