निजामती सेवामार्फत राष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिका लागि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट अवसर दिनु हरेक देशको कर्तव्य हुनेछ भने यस्तो अवसर पाउनु नागरिक अधिकार हो । नेपालको संविधानले समानताको हकअन्तर्गत यस्तो अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यस्ता अधिकार प्रजातन्त्रका सौन्दर्यमात्र नभएर, आधारभूत जग पनि मानिन्छन् । विक्रम संवत् २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनासँगै विशेष स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायबाट निजामती कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले २००८ साल असार १ गते लोकसेवा आयोगको स्थापना गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा २४२ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएर आयोगलाई संवैधानिक हैसियत तथा जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । धारा २४३ ले आयोगका काम, कर्तव्य तथा अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासकीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहने व्यवस्था संविधानको धारा २४४ ले गरेको छ । सङ्घीयता र प्रदेश लोकसेवा आयोग नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अभ्यास भएकाले यसबारेमा क्रमशः सुधार तथा परिमार्जनको आवश्यकता रहन्छ । लोकसेवा आयोगलाई सङ्घीय आयोगको हैसियत रहेको छ । उक्त आयोगले सङ्घीय संरचनाअनुरूप तीन तहका प्रशासनिक संयन्त्रबीच समन्वयका लागि संस्थागत संरचनाको आवश्यकता स्पष्ट गरेको छ । वर्तमान प्रशासकीय कार्यविधिमा रहेका केही कमी हटाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनपर्ने आयोगको दृष्टिकोण सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । लोकसेवासम्बन्धी ऐन–२०६६ अनुसार क्रियाशील आयोगले नेपालको संविधानअनुसार काम गर्नुपर्दा कतिपय सन्दर्भमा समस्या देखिएका छन् । संविधानले आयोगको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगबाहेकका ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएका संस्थान, कम्पनी, बैङ्क, समिति वा सङ्घीय कानुनबमोजिम स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य सड्ढठित संस्थाका नियुक्तका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । यसका लागि पनि आयोगलाई थप फराकिलो वातावरण बनाइनुपर्छ । साथै लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोगबीच कार्यविभाजन तथा दायित्वबारे स्पष्ट विधि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक सेवामा सुधारका लागि समय–समयमा दिएका सुझावको अपेक्षित कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नका लागि गत तीनवटा वार्षिक प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेको छ । आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको नियुक्तिपछिको छैटौंँ तथा अन्तिम प्रतिवेदन
(२०७६/०७७) मा आगामी चैत १० गतेदेखि आयोगका सबै पदाधिकारीको पदावधि समाप्त हुने भएकाले निजामती, सुरक्षा निकाय र सङ्गठित संस्थाका पदपूर्ति प्रक्रिया ठप्प हुन नदिन समयमै आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनपर्ने आवश्यकता आयोगले दर्शाएको छ । आयोगलाई चुस्त तथा सक्रिय बनाउन समयानुकूल कानुन परिमार्जन, तर्जुमा तथा स्रोत साधनसम्पन्न बनाउनुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक दायित्वअनुसार कर्मचारीको नियुक्तिमात्र नभएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ । यस्तै कुनै सड्ढठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा पनि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ तर कतिपय सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगलाई पन्छाएर यस्ता कार्य हुने गरेको देखिन्छ । आमनेपाली मूलतः राष्ट्र सेवामा प्रवेश हुन चाहने युवाको विश्वासको केन्द्र बनेको लोकसेवा आयोग यसले सम्पादन गर्ने निष्पक्षता तथा तटस्थतामा जीवन्त हुने गर्छ । इतिहासदेखि आयोगले निजामती कर्मचारी नियुक्तिमा जुन विश्वास आर्जेको छ, अन्य सड्ढठित संस्थाको हकमा पनि संविधान तथा कानुनप्रदत्त जिम्मेवारीमा आयोग अब्बल हुने नै छ । लोकसेवा आयोग (केन्द्र÷सङ्घीय) ले जुन विश्वास कमाएको छ त्यसरी नै प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले पनि विश्वासको जग बसाउनुपर्नेछ । यस्ता वातावरण सिर्जना गर्न सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षको समन्वयात्मक हातेमालोलाई अझ बढी दरिलो पार्दै सक्षम लोकसेवा आयोग(हरू) बनाउन आवश्यक छ ।
