केही समययता विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता हुने गरेकाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीलाई दिगो र स्थिर बनाउन सरकारले चासो देखाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता भएकाप्रति चासो देखाउनु भएपछि सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर छलफल गरिएको थियो । सम्बद्ध अधिकारीले विद्युत् आपूर्तिका समस्या पहिचान भइसकेकाले अब सुधार हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । केही समयदेखि राजधानी उपत्यकाको विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आएको गुनासो बढेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीद्वारा जुन सरोकार देखाउनु भएको छ । यसलाई सम्बन्धित निकायले असामान्य निर्देशनका रूपमा लिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइनहरूका अवस्था तथा वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउन सम्बद्ध निकाय र अधिकारी सधैँ समर्पित हुनुपर्ने भएकाले यस्ता काममा सरकारले चासो राख्नुुपर्ने अवस्था आउनु नै हुँदैन । जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीको चासोलाई उच्च महìवका साथ कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध पक्ष विशेष संवेदनशील हुनुपर्छ । छलफलमा प्राधिकरणका अधिकारीले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष मङ्सिर, पुसमा विद्युत् ट्रिपिङ तथा आउटेज घटेकाले लोडसेडिङको अवस्था नआउने बताएकाले अन्य कारणले हुने अनियमित आपूर्ति हटाई आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युत् आपूर्तिमा हुने समस्या मूलतः उत्पादन र मागबीच सन्तुलन हुन नसक्नु हो तर यो मात्र एउटा कारण होइन । विद्युत चुहावट, नियमित मर्मत सम्भार नहुनु, पुराना प्रविधि तथा उपकरणको प्रयोगजस्ता विभिन्न कारणको पहिचान गरी विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न सकिने छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब २९ लाख ग्राहक थिए भने २०७६/७७ मा ग्राहक सङ्ख्या बढेर करिब ४८ लाख पुगेको छ । यही अनुपातमा विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा आउने चुनौतीलाई नेपालले भारतबाट खरिद गरिएको विद्युत् परिमाणले थेग्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ६२५.८ करोड युनिट विद्युत् खपतमध्ये ३४५ युनिट भारतबाट आयात गरिएको थियो । आ.व २०७६÷०७७ मा ७७४.१ करोड विद्युत् खपतमध्ये २२५ युनिट भारतबाट ल्याइएको थियो । यो अवस्थाले विद्युत् उत्पादन वृद्धिको आवश्यकतामा जोड दिन्छ तर प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउने वा जाने एक व्यक्तिकै कारण लोडसेडिङ हट्ने वा बढ्ने गर्छ भने त्यसभित्रको व्यवस्थापकीय क्षमता तथा दक्षताको पनि समीक्षा हुन आवश्यक हुन्छ । यस अर्थमा नेपालीले भोगेका लोडसेडिङ माग र आपूर्तिको असन्तुलन मात्र होइन भन्ने स्पष्ट गर्छ । विश्वका कतिपय मुलुकमा विद्युत् आपूर्ति अवरोध हुन नदिन एक स्थानमा तीन वटा फिडरबाट आपूर्ति गर्ने एन वान कन्टिन्जेन्सी प्लान कार्यान्वयन गरिएको र नेपालमा त्यो अवस्था नरहेको सत्य हो तर यसैका कारण एक वर्षअघि यही अवधिमा विद्युत् नियमित हुने, अहिले नहुने अवस्था आउँछ भने यसलाई औचित्यपूर्ण भन्न सकिँदैन ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई नागरिकस्तरबाट गर्नुपर्ने सहयोग पनि नजुटेको हुनसक्छ । प्राधिकरणको एक्लो प्रयासले मात्र विद्युत् समस्या हटाउन सम्भव छैन । नीतिगत तथा आयोजना÷योजनामा हुने कमीकमजोरीका अतिरिक्त विद्युत् खपतमा नागरिकले पनि ध्यान दिन सक्छन् । साँझमा बढी विद्युत् माग र खपत हुन्छ भने, धेरै विद्युत् खपत गर्ने उपकरण, (पानीको मोटर चलाउने, गाडी चार्र्जिङ र अन्य) तथा औद्योगिक उत्पादनमा यही अवधिमा विद्युत् प्रयोग घटाएर सहयोग गर्न सकिन्छ । आयोजना निर्माणमा नागरिकले अनावश्यक विवाद गर्ने गरेका पाइन्छ । प्रसारण तथा वितरण लाइन ट्रान्सफर्मर जडानका लागि जग्गा प्राप्तिमा प्राधिकरणलाई ठूलै समस्या रहिआएको छ । यी समस्यालाई कारण बनाएर विद्युत् अनियमितताको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन बरु राति अबेर प्रयोग गरिने विद्युत्को मूल्य घटाएर पिक आवरमा हुने विद्युत् मागको दबाब घटाउन सकिनेजस्ता विविध विकल्पको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विद्युत् उत्पादन तत्काल गर्न सम्भव नहुने भएकाले तत्कालका आपूर्ति समस्या समाधानमा अन्य विकल्पका बारेमा गृहकार्य थाल्नु आवश्यक देखिन्छ । मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि आपूर्ति अनियमित हुनु बाध्यकारी अवस्था हो तर अन्य विकल्प प्रयोग गरी आपूर्ति नियमित गर्न सकिने अधिकतम प्रयास सम्बद्ध पक्षबाट हुनैपर्छ ।
