विश्वव्यापी कोभिड–१९ (कोरोना) सङ्क्रमणले थलिएको नेपाली अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय सकारात्मक परिसूचक देखापरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कोरोना महामारीले व्यवसायमा देखिएका चुनौती पछिल्ला महिना कोरोना सङ्क्रमणमा आएको सुस्तता, सरकारले उपचार तथा खोपको आयात र वितरणमा गरेको प्रभावकारी कदमले व्यावसायिक मनोविज्ञानमा पारेको सकारात्मक प्रभावसँगै अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन् ।
परिस्थितिमा भएको सुधारले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पूर्ववत् सक्रियतामा फर्किन थालेका छन् भने कोभिड–१९ महामारीका कारण लामो समयसम्म कर्जा विस्तारमा सुस्त देखिएका बैङ्कहरूले कर्जा विस्तार गरेसँगै व्यावसायिक गतिविधिमा तीव्रता आएको छ । कोरोना सङ्क्रमणमा गरिएको बन्दाबन्दी हटाइएपछि अर्थतन्त्रमा देखिन थालेकोे क्रमिक सुधारले आगामी दिनमा गति बढाउने देखिन्छ । निर्यातमा भएको बढोत्तरी, महँगीमा कमी तथा विपे्रषण वृद्धिलगायतले अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा जान थालेपछि बैङ्कहरूको व्यवसाय विस्तार पूर्ववतः अवस्थामा आएको देखिन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, आर्थिक गतिविधि, राजस्व तथा कर असुली, आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको छ भने आयात निर्यात सन्तुलन हुँदै गएकाले व्यापार घाटा कम गर्दै लगेको छ । कर्जा प्रवाहमा भएको वृद्धिले लगानीका विविध क्षेत्र उत्साहजनक रूपमा सक्रिय हुन पुगेका देखिन्छ । पछिल्लो एक साता (फागुन ७ देखि १४ गते) वाणिज्य बैङ्कहरूले २७ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेकाले मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुन पुगेको छ । फागुन १४ सम्ममा वाणिज्य बैङ्कहरूले ३८ खर्ब नौ अर्ब रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने ३३ खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा ल्याएको सकारात्मक परिणाम हेर्दा नेपालले कोरोनाको घाउ पुर्न लामो समय पर्खिनु नपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
कर्जा प्रवाह आफैँमा आर्थिक गतिविधि सक्रिय गर्ने पहिलो सर्त हो, जसले आर्थिक वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ तर कर्जा कुन क्षेत्रमा गएको छ भन्ने तथ्यले लक्षित आर्थिक परिणाम प्रभावित गर्छ । घरजग्गा, सवारी साधनभन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको मूलप्रवाह आकर्षित गर्न सकियो भने सुखद् आर्थिक परिणाम ल्याउन सकिनेछ । कोरोना महामारी कम भई व्यवसाय, बजार र जनजीवन सामान्य हुँदै गएपछि बैङ्कहरूले लगानी बढाउन थालेअनुसार कर्जा लगानीमा वृद्धि आएको भए पनि सो अवधिमा निक्षेप सङ्कलनको वृद्धिदर कम देखिएको छ । एक साताको सोही अवधिमा बैङ्किङ प्रणालीमा ११ अर्ब रुपियाँ मात्र निक्षेप थपिएकाले बैङ्कमा तरलता अभाव हुनसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । कर्जा प्रवाह र निक्षेप सङ्कलनमा सन्तुलन राख्न सकिएन भने यसले पार्ने नकारात्मक परिणाम रोक्न समस्या हुनेछ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले अत्यधिक नाफा लिने प्रवृत्तिले निक्षेपको तरलता अभाव देखाएर ब्याज बढाउन सक्ने विगतको प्रवृृत्तितिर पनि ध्यान दिनुपर्नेछ ।
सरकारले प्रदान गरेका पुनर्कर्जालगायतका सुविधाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिणाम ल्याएकाले बैङ्कहरूले तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न आलटाल गर्न हुँदैन । कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा नपाइनु तर सवारी साधन र विलासिताका वस्तुको व्यवसायमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएमा मुलुकले चाहेको समृद्धिको चाहना पूरा हुनेछैन । अत्यधिक रोजगारी निजी क्षेत्रले सिर्जना गर्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई सरल कर्जा प्रवाहको वातावरण बनाउनु अन्ततः रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिलाई सघाएको ठहर्ने भएकाले निक्षेप र कर्जाबीचको सन्तुलित र स्थिर ब्याज दर कायम गर्दै लगानीको वातावरण बनाउनु पनि त्यत्तिकै खाँचो छ । विगतमा कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको भन्दा बढी अन्तर (स्प्रेड) कायम गर्दै ब्याज बढाएकाले कर्जाग्राहीमाथि अन्याय भएको अवस्था दोहरिन हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाबीच स्प्रेड तोकिएको सीमाभन्दा बढी भएमा कारबाही गर्ने जनाएकाले ब्याजदरको सीमाले कर्जाग्राही लाभान्वित हुने देखिन्छन् तर विगतमा जस्तै निर्देशनको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाइयो भने राष्ट्र बैङ्कको स्प्रेड दरसम्बन्धी निर्देशनको अर्थ रहने छैन र बैङ्कहरूको विश्वसनीयता पनि घट्नेछ । मुलुकमा लगानीमैत्री तथा कर्जाका विस्तारको वातावरण कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कलगायत सबै वित्तीय संस्थाको सहकार्य र पहल आवश्यक हुनेछ ।
