भूमिहीनता र अतिक्रमण( सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन्थाल एकीकृत बस्ती विकास परियोजनाको मोरङस्थित उर्लाबारी–९ रातेहोलीमा शिलान्यास गर्दै १३२ घरधुरी सन्थालले सुविधा सम्पन्न आफ्नै घर पाउने बताउनुभएको छ । करिब १७ करोड रुपियाँको लागतमा सात कठ्ठा १६ धुर क्षेत्रफलमा डेढ वर्षभित्र एकीकृत बस्ती निर्माण गरी सन्थाल परिवारलाई वितरण गरिनेछ । नेपालका आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत सन्थाल (सतार) लाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले अति सीमान्तकृत समूहमा वर्गीकरण गरेको छ । योसँगै सरकारद्वारा २०७६ चैत ९ गते गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य थालेको छ । भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा ९६० बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्दै यससम्बन्धी कार्यादेश दिएको छ । लक्षित समुदायलाई एकपटक आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम आयोगले ७५३ वटै स्थानीय तहमा काम थालेको छ । तीन वर्षको समयावधि रहेको आयोगले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी यथासमयमै निर्वाह गर्नसके भूमिसम्बन्धी समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनेछ ।
कार्यक्रमबाट भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीले आवासका लागि जग्गा पाउनेछन् । यसैगरी पुस्तौँ आवाद तथा बसोवास गरिएका जग्गाको स्वामित्व त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रदान गरी अव्यवस्थित बसोवास तथा आवादीको समस्या समाधान गरिनेछ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ । यसैगरी ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ६ अनुसार राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानका यस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सामाजिक न्यायका कार्यक्रम सञ्चालनको थालनी गरेको हो । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोवास लगायतलाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर सुधारका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ । विभिन्न जिल्लामा दलित आवास योजनाअन्तर्गत घरहरू बन्ने क्रम जारी छ । जीविकोपार्जनको मुख्य आधार मानिने जग्गा विहीनता व्यक्तिका लागि ठूलो समस्या भएकाले सरकारले मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा र चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोवासका लागि घर र घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन उपलब्ध गराउने अभियान नै थालेको छ । यस अभियानसँगै भूमिहीनताको अन्त्य हुने विश्वास गर्न सकिनेछ ।
अर्कोतिर भूमिहीनता राज्यको अविच्छिन्न समस्या हो । यो समस्या मात्र नभएर एउटा अवस्था हो । सब नागरिकसँग भूमि हुनुपर्ने मान्यता सम्भव छैन न त सरकारले सबै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छ तर सबै नागरिकले उचित आवास पाउनु भने पर्छ । सबैलाई जग्गा प्रदान गर्नुभन्दा पनि आवासमा सबैको पहुँच पु¥याउन राज्यले विभिन्न प्रकारका कानुनी तथा आर्थिक÷वित्तीय संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा जमिन हुनु भनेको सम्पत्ति, प्रतिष्ठा र साह्रोगाह्रोको सहारा पनि हुनु हो भन्ने अर्थमा लिइन्छ । जमिनलाई उत्पादनको साधनभन्दा पनि जीवनको सहाराको रूपमा लिने संस्कृति निर्माणमा जमिनसम्बन्धी हाम्रा अभ्यास र कानुन बढी जिम्मेवार छन् । जग्गाको सीमितता र जनसङ्ख्या वृद्धि तथा परिवारको विघटनले हुने सुकुम्बासीकरण चुनौतीपूर्ण समस्या हो भन्ने सत्य नेपालमा यसअघि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेका १५ वटा आयोग, विभिन्न समिति, कार्यदलले समस्या समाधान गर्न नसक्नुबाट पुष्टि हुन्छ । यस्तो समस्या समयसँगै जोडिएर आउने भएकाले यसलाई पूर्णतः समाधान गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालमा भूमिहीनताको प्रमुख कारण यसको वितरणमा खोज्नुपर्छ । एकातिर कोही नागरिकले भूमिको अभावमा घर बनाउन नपाउनु अर्कोतिर आठ हजार १९० रोपनी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा मिचिएका प्रतिवेदन आउनुले अन्यायपूर्ण भूमि वितरण प्रणालीको अवस्था प्रष्टिएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार मिचिएको जग्गा र सुकुम्बासी समस्यालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा सामाजिक न्यायको सवाल टड्कारो हुने गर्छ ।