विश्वका अधिकांश देशमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइन्छ । नेपालमा राणा शासन अन्त्य गरी बनेको पहिलो जननिर्वाचित (विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको) सरकारको पहलमा २०१६ देखि औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको यो दिवस आजपर्यन्त नियमित छ । महिला दिवसको इतिहास महिला अधिकारको मागबाट सुरु हुन्छ र कर्तव्यबोधसम्म आइपुग्छ । समान कामका लागि समान ज्याला, मताधिकार, श्रमिकका शिशुको कार्यसमय निर्धारण, सामान्य मानव अधिकारको अभ्यास गर्न पाउनु पर्नेजस्ता आधारभूत मागसँग यो दिवसको इतिहास जोडिएको छ । लैङ्गिक सहअस्तित्वमै समाज तथा राष्ट्रको विकास हुन्छ भन्ने मान्यताले ओतप्रोत विश्व महिला आन्दोलनको प्रतीकात्मक सार यो दिवसले बोकेको छ । सन् १८५७ मार्च ८, अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित कपडा कारखानाका महिला श्रमिकद्वारा पुरुषसरह समान कामका लागि समान ज्याला पाउनुपर्छ भन्दै पहिलोपटक सङ्गठित आन्दोलन गरिएको दिन सायद उनीहरूलाई पनि थाहा थिएन यो दिन विश्व महिला अधिकारसँग यसरी जोडिन पुग्छ । तर, आज मार्च ८ ले कुनै खास अमूक दिनको पहिचान मात्र नभएर समग्र विश्व महिला अस्तित्वको इतिहास र वर्तमानको संयोजन गर्दै भविष्यतिर सङ्केत गर्ने गरेको छ ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएकाले महिला अधिकारका लागि सो संस्थाद्वारा तय गरिएका महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलगायतका विभिन्न प्रतिबद्धता, कार्यक्रम, नीति तथा प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय महìव दिँदै आएको छ । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि महिला अधिकारका मुद्दाले नेपाली राजनीति प्रभावित मात्र रहेन, निर्देशित पनि छ । नेपालमा सम्पन्न सबैखाले राजनीतिक आन्दोलन तथा उपलब्धिमा महिलाको ऐतिहासिक र गौरवपूर्ण आबद्धता रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले सबै प्रकारका लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गरेको छ । आमाको नामबाट पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने (धारा ११.२ ख), सामाजिक÷सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिलाको संरक्षण, सशक्तीकरण तथा विकासका लागि विशेष व्यवस्था (१८.३)
संविधानमा छ ।
यसैगरी समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा भेदभाव नगरिने संविधानको धारा १८.४ ले प्रत्याभूत गरेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक (१८.५) प्रदान गरिएको छ । धारा ३८ ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक प्रदान गर्दै सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रदान गरेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका सबै निकायमा महिलाको सहभागिता संविधानतः सुरक्षित छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले महिलालाई समेत संलग्न गराई बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था (८४.२) गरिएको छ । सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्नेछ व्यवस्था (८४.८), राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने (८६.२ क), नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन जनामा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने (८६.२ ख), प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने (९१.२), राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने (९२.२) जस्ता महिला अधिकारलाई नेपालले अङ्गीकार गरेको छ । यस्तै प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचन तथा रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा महिला प्रतिनधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
संविधान र कानुनमा नेपाल महिला अधिकारप्रति उदारतम् मुलुकको शृङ्खलामा पर्छ । धेरै देशले महिला अधिकारलाई व्यवहारतः पुष्टि गरेका छन् । नेपालले कानुनतः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्ता प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा व्यापक समस्या पनि देखिएका छन् । महिला हिंसाका विभिन्न स्वरूप र स्वर नेपाली समाजमा आज पनि देखिन्छन् । महिलालाई देवी देवता भनेर पूजा गर्ने नेपाली समाजमा देखिएका महिला हिंसाका निकृष्ट स्वरूपले नेपाली अस्मिता नै धुमिल हुनसक्छ । यसर्थ, महिला अधिकारलाई कानुनी उपचारले मात्र स्थापित गर्न नसकिएको वर्तमान अवस्थामा यसका लागि विभिन्न सामाजिक उपचार विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि इक्युटी (समता) का विभिन्न पहल गर्दै समानतामूलक (इक्वालिटी) समाज निर्माण गर्न सकिनेछ ।
