नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगलाई बाध्यकारी बनाउने भएको छ । यसअघिका सरकारले विदेशी वस्तुको दाँजोमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर यस्तो प्रावधान अपेक्षाकृत रूपमा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले यस्तो प्रावधान कडाइका साथ पालना गराउने भएको छ । विदेशीको विकल्पमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा बाहेक स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोग गर्ने नीतिले दीर्घकालमा उल्लेख्य परिणाम दिन सक्नेछ । स्वदेशी वस्तु तथा सेवालाई गरिएको प्रोत्साहनले आन्तरिक रोजगारी, बजार विस्तार तथा समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्नेछ । यिनै उद्देश्यको सेरोफेरोमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो । हाल सरकारले स्वदेशी उत्पादनका वस्तुहरू स्वदेशमा नै खपत गर्ने गरी यस्तो कार्य योजना बनाएको हो ।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवा स्वदेशमै खपत गर्न प्राथमिकता दिनुपूर्र्व यस्ता वस्तु तथा सेवा गुणस्तरीय, सुलभ र अफोर्टेबल हुनुपर्ने आवश्यकता बिर्सन सकिँदैन । नेपालले कपास, रेशम, ऊन, वनस्पति रेशाजन्य धागो उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी कपडा उपयोग वृद्धि गर्न सक्नेछ । यसैगरी, नेपाली हस्तकलाका सामग्री, परम्परागत वस्तु, जातीय पहिचानका सामग्री, सांस्कृतिक वस्तुका नमुनाजस्ता मौलिक वस्तुलाई सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरेर प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ । नेपाल भ्रमणमा आउने सरकारी वा निजी पाहुनालाई नेपाल र नेपालीका तर्पmबाट यस्ता वस्तु उपहार दिएर स्वदेशी वस्तुलाई प्रोत्साहन दिन चाहेको छ । नेपालमा उपलब्ध हुने बाँस, अल्लो र केरा, काँसलगायतका वनस्पतिबाट स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ । सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मू्ल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका कपडा उद्योगहरूले उपयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने र बैङ्कबाट लिने कर्जामा पाँच प्रतिशतले ब्याज अनुदान दिनेजस्ता उत्प्रेरणात्मक कार्यक्रम ल्याएकाले यस्ता वस्तुको उपयोगमा वृद्धि गर्न सकिनेछ । तर त्यस्ता कपडा प्रहरी, नेपाली सेना तथा सरकारी कर्मचारीले उपयोग गर्न सक्नेगरी मूल्य र गुणस्तरका उचित वातावरण बनाइनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी उत्पादनमा लगानी विस्तार गर्न उद्यमी व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घले गरेको स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकतामा राख्न गरेको स्वदेशी अभियानमा उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । सरकारले स्वदेशी वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्न लिएको लक्ष्य नेपाली अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पहल हो । यस्तो नीतिसँग वस्तुको गुणस्तर तथा मूल्यको सवाल गाँसिने भएकाले यस्ता पक्षमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । उपभोक्ताले कहाँ बनेका भन्दा पनि गुणस्तर, मूल्य, सहज उपलब्धता, ग्यारेन्टीजस्ता कोणबाट वस्तु तथा सेवाको विकल्प चयन गर्ने भएकाले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । सरकारले कर छुट तथा लगानीमैत्री वातावरण दिनसक्छ, यही वस्तु तथा सेवा किन्नुपर्छ भनेर बाध्य गर्न सक्दैन । सरकारले चाहेअनुसार १५ देखि २० प्रतिशत मूल्य छुट दिँदा पनि नेपाली उत्पादन गुणस्तरीय तथा आकर्षक देखिएनन् भने त्यस्त वस्तु तथा सेवाको बजार सुरक्षित गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारी कार्यालयले मात्र प्रयोग गरेर कुनै पनि उद्योगले व्यवसाय गर्न सम्भव नहुने भएकाले आम उत्पादन, वितरण तथा उपभोगको वातावरण बन्नु र बनाइनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तर र मूल्यलाई उत्पादक पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
सरकारले गरेको निर्णयले अवश्य पनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उपयोगको दायरा वृद्धि गर्नेछ तर कतिपय अवस्थामा यसले एकाधिकारको जटिलता ल्याउने गरेको विगतका केही घटनाले पुष्टि गरेका छन् । नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादनकर्ता एउटै वा सीमित छन् भने यस्तो अवस्थामा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउन सम्भव हुँदैन । एउटा मात्र उत्पादनकर्ता छ भने ऊसँग सीधै सामान खरिद गरेसरह नै हुन्छ । टेन्डर गर्नुको अर्थ रहँदैन । सीमित सङ्ख्याका उत्पादक तथा वितरक छन् भने पनि उनीहरूबीच हुने कार्टेलिङले मूल्य निर्धारणमा एकाधिकार हुनसक्छ । सरकारले जुन भावनाले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याएको छ, यसमा रहेका व्यावहारिक समस्याको निदान गर्दै राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्न उत्पादकले पनि यसअनुकूल तत्परता र इमानदारी देखाउनुपर्छ ।
