नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (सम्पादकीय)

वर्तमान कालखण्डमा मानव जीवनसँग छुट्टयाउनै नसक्ने गरी जोडिएको सूचना प्रविधिको वितरण तथा उपलब्धता भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) बाट हुने भएकाले हरेक मुलुकलाई यसको आवश्यकता पर्छ । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह नहुँदा टेलिकम्युनिकेसन तथा प्रसारणसम्बन्धी सेवाका लागि विदेशी भू–उपग्र्रहको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको अर्थशास्त्र मात्र नभएर राजनीतिशास्त्र र सुरक्षा सवाल संवेदनशील मानिन्छ । विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको हरेक क्षेत्रका लागि समेत संवेदनशील हुनेमा विज्ञहरू सहमत देखिन्छन् । वर्तमान सरकारले नेपाललाई ई–नेपाल (विद्युतीय नेपाल) बनाउने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यसै सिलसिलामा सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाका लागि भू–उपग्रह नीति, २०७७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । गत असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको सो नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय व्यावसायिक सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयु) मा निवेदन दिनुपर्नेलगायतका पूर्वतयारी गरिसकेको छ । मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन नेपालले नीतिगत तथा आर्थिक व्यवस्थापन, स्वदेशी जनशक्ति उत्पादनलगायत आवश्यक तयारी गरेको छ । भू–उपग्रह प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय पाँच वटा कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूची (सर्ट लिष्ट) मा सूचीकृत गरेको छ । तीमध्ये अन्तिममा चयन हुने कम्पनीले यससम्बन्धी नियमन तथा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड, व्यसायिक मोडालिटी तथा सञ्चालनबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई परामर्श दिनेछ । यही गतिमा काम भएमा आगामी डेढ वर्षभित्र नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह हुनेछ ।
भू–उपग्रह प्रक्षेपण नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्न प्राधिकरणले समय नै तोकेर तयारी गरेकाले अब यस कार्यमा विलम्ब हुने छैन भनेर विश्वस्त हुन सकिने आधार तयार भएको छ । सूचीकृत भएका पाँच कम्पनीसँग एक महिनाको समयावधिमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रस्ताव पेस गरेका कम्पनीको मूल्याङ्कन गरेर उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने एउटा कम्पनीबाट अन्तिम प्रस्ताव माग गरिनेछ । यी कार्यका लागि बढीमा एक महिना लाग्न सक्ने बताइएको छ । छनोट भएको कम्पनीले सम्झौता भएको छ महिनाभित्र अध्ययनको काम पूरा गरी सोको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइसक्नु पर्नेछ । भू–उपग्रह प्रक्षेपण भइसकेपछि त्यसको भेरिफिकेसनसम्मको काम छनोट भएका कम्पनीले गर्नेछ । छनोट भएका कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भू–उपग्रहको प्रक्षेपण गर्न प्राधिकरणले पुनः अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । यसरी छनोट भएको कम्पनीले भू–उपग्रहको जडान र प्रक्षेपणको काम गर्नेछ । सो भू–उपग्रह पूर्णरूपमा नेपालबाट नियन्त्रण एवं सञ्चालन हुनेछ । यी सबै कामका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सहितको कार्यतालिका बनाइएकाले भू–उपग्रह प्रक्षेपणका लागि नेपालले धेरै लामो समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन ।
भारतले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूका लक्षित गरी छुट्टै सार्क भू–उपग्रहसमेत प्रक्षेपण गरिसकेको छ । नेपाललाई भने पहिलोपटक १७ अप्रिल २०१९मा नेपाली नानो स्याटलाइट (नेपालीस्याट–१) प्रक्षेपण गरेर अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको हो तर यो व्यावसायिक नभएर प्राज्ञिक किसिमको मात्र थियो । सानै आकारको र अध्ययनरत नेपाली वैज्ञानिकले बनाएका भए पनि अन्तरिक्षमा नेपाली भू–उपग्रह यात्राको प्रस्थानबिन्दु भएको छ र यसको ऐतिहासिक महìव रहनेछ । नेपाली स्याट १ को उद्देश्य नेपालको भौगोलिक सूचनाका तस्बिर लिने थियो । योसँगै स्याटेलाइट युगमा प्रवेश गरेको नेपालले प्रक्षेपण गर्ने भूउपग्रहले एक विशिष्ट सन्देश दिनेछ तर यसको प्राविधिक पक्ष, गुणस्तर, आर्थिक रूपमा पर्न सक्ने भारजस्ता पक्षमा पनि नेपालले अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ । यसको नियमित उपयोग, मर्मत सम्भार, स्तर वृद्धि, व्यावसायिक प्रयोगबाट हुनसक्ने आर्थिक लाभ वा भारले नेपाली उपभोक्तालाई कस्तो असर गर्नेछ भन्नेबारेमा पनि अहिले नै जानकार हुनु र आम नागरिकमा सूचना प्रवाह गर्न सकियो भने भविष्यमा यससम्बन्धी हुनसक्ने अन्योल व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । नेपालले रच्ने अन्तरिक्ष प्रवेशको इतिहासलार्ई परिणाममुखी बनाउन कुनै कसर कहीँबाट बाँकी राख्नु हँुदैन ।