लामो समयदेखि नेपालमा विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तक उचित समय र पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन नसक्दा विद्यार्थीको सिकाइ गुणस्तरमै प्रभाव परेको बताइँदै आएको छ । सहरीभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तो समस्या गहिरो छ । सरकारले पटक–पटक समयमै पुस्तक उपलब्ध गराउने बताउँदै आए पनि विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभावजस्ता कारण बर्सेनि पुस्तक उत्पादनदेखि वितरणमा समस्या आउने गरेका छन् । यसपटकदेखि यस्तो समस्या नदोहोरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । पुस्तक छपाइको मुख्य जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यालय तहका सबै विद्यार्थीले जेठभित्रै नयाँ पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्न सक्नेगरी काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । चैत र वैशाखभित्र पाठ्यपुस्तक छपाइ पूरा गरी वितरणमा पठाइने केन्द्रको योजना सफल भए विद्यार्थीले विगतमा जस्तो पाठ्यपुस्तक अभावको समस्या झेल्नुपर्ने छैन ।
सरकारले यसपटक झन्डै दुई महिना ढिलोगरी असार १ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेको सन्दर्भमा वैशाखभित्र पुस्तक छपाइको काम सकिए जेठभरि वितरण गरेर शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै विद्यार्थीबीच पुस्तक उपलब्ध हुन सक्नेछ । गत वर्ष विद्यालय तहमा एक करोड ६३ लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गरेको केन्द्रले यस वर्ष कक्षा ६ बाहेक झन्डै १० लाख थान पुस्तकमात्र छपाइ गर्न बाँकी रहेको जनाएकाले बाँकी अवधिमा आवश्यक सङ्ख्यामा पुस्तक छपाइ सम्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेगरी कक्षा ६ का सबै पाठ्यपुस्तक (विषय) परिवर्तन गरिएका र त्यसका लागि २८ लाख थान पुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुन सकेन भने कक्षा ६ का सबै पुस्तकको अभाव हुने देखिन्छ । जेठमा विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सकिएमात्र असार १ गतेबाट सुरु हुने शैक्षिक सत्रमा पठनपाठन सहज हुने देखिन्छ । अन्यथा यसै पनि कोरोना (कोभिड–१९) को महामारीले यस वर्ष ढिलो सुरु भएको शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभावले विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया प्रभावित हुनेछ ।
पाठ्यपुस्तकको अभाव लामो र अन्तरनिकाय सम्बन्धित समस्या भएकाले केवल छपाइ र वितरणबाट मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सम्भव छैन । यसको समाधानमा संस्थागत र नीतिगत थप पहल आवश्यक छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहले नै आधारभूत र माध्यमिक तहका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाउने र वितरण गर्ने अधिकार राख्छन् । स्थानीय तहलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइएमा पुस्तक छपाइ तथा वितरणमा देखिएको समस्या समाधानमा सहजता हुनेछ । सङ्घीय नेपालमा पनि जुम्लाका लागि काठमाडौँले नै पुस्तक छपाएर पठाउनुपर्ने पूर्वस्थापित सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय मापदण्ड तथा दृष्टिकोणसहितका पाठ्यक्रम केन्द्रले बनाउने र त्यसका आधारमा पाठ्यपुस्तकको जिम्मेवारी स्थानीय तहहरूलाई दिइए हाल केही वर्षदेखि दोहोरिएका समस्या समाधान गर्न सकिनेछ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई कक्षा १ देखि १२ सम्मका सबै पुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरणको जिम्मेवारी दिइयो भने यो उसको क्षमताभन्दा बाहिरको कार्यबोझ हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका सम्बद्ध शैक्षिक निकायले पाठ्यक्रम निर्माण तथा सामान्य निर्देशन दिएर मुलुकभर एकरूपतामा आधारित पाठ्यपुस्तक बनाउन सकिनेछ । पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको समस्यासँगै यसको दायित्वमा स्थायित्व खोज्नुपर्ने देखिएको छ ।
पाठ्यपुस्तकको उत्पादन तथा वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएर सरकारले तोकेको मूल्यमा उपलब्ध गर्ने, गराउने वातावरण सिर्जना गरेर समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्छ । जनक शिक्षाले छपाइ र साझा प्रकाशनले वितरण गर्ने गर्दा पनि विगतमा पुस्तक छपाइ तथा वितरणमा समस्या आइरहेको थियो । पुस्तक वितरणका लागि यी दुवै निकायसँग आवश्यक संस्थागत संयन्त्र नभएकाले पनि पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न बनाउनुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले कक्षा १ देखि विद्यालय तहका कतिपय पाठ्यपुस्तकको छपाइ तथा वितरण गर्दै आएको छ तर सरकारले उपलब्ध गराएको १७५ रुपियाँको पुस्तकको विकल्पमा निजी क्षेत्रले ७९५ मा त्यस्तो पुस्तक बेच्ने गरेकाले निजी क्षेत्रले सरकार, अभिभावक तथा विद्यार्थीको विश्वास जित्न सकेको छैन । हालको अवस्थामा सुधार गरी सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझा पहलमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिनेछ ।
