नेपालमा पछिल्ला वर्ष सडक विस्तारले निकै तीव्रता पाएको छ । भौतिक विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक निर्माणसँगै अन्य संरचनाको विकास सहज हुने भएकाले यो मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता बनेको छ । सरकारले पन्ध्रौँ योजना (२०७६÷७७–२०८०÷८१) मा सडक, हवाई, रेल तथा जल यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । यस निम्ति सडक र पुलको विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई विशेष अभियान नै बनाइएको छ । विद्युत्, सडक, रेल, जलमार्गजस्ता भौतिक क्षेत्रमा स्रोत वृद्धि गर्ने, सडक केनेक्टिभिटीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार गर्ने सोच सरकारले लिएको छ । योजना अवधिभर ३० मिनेटसम्मको दूरीमा यातायात पहुँच भएका परिवार ७८.९ बाट ९५ प्रतिशत पु¥याइनेछ । समग्रमा सडक, हवाई, रेलमार्ग, जलमार्गको विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै यी क्षेत्रमा हाल प्राप्त उपलब्धिको सूचकाङ्क दोब्बर गर्ने नीति सरकारको छ । सरकारले सडक विस्तार मात्र नभएर पक्की सडक निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक तथा सुधार कार्यक्रमको आइतबार शुभारम्भ गर्दै अब बन्ने सबै सडक पक्की र सुरक्षित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय जुनसुकै तहले निर्माण गरे पनि सडक पक्की र सुरक्षित हुनुपर्ने मापदण्डलाई सरकारले प्राथमिकता दिने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सातवटै प्रदेश र २१० स्थानीय तहलाई केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोडिनेछ । क्रमशः सबै तहमा यस्ता सडक पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । कच्ची सडक दुर्घटनाका दृष्टिले जोखिमयुक्त मात्र नभई वातावरणीय विनाशको कारण पनि हुनेगरेका अनुभव नेपालले सँगालेको अवस्थामा पक्की सडक निर्माणलाई सरकारले अभियान नै बनाउने भएको छ । हाल ७६ जिल्लाका कच्ची सडक सञ्जालमा जोडिएका जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पनि राष्ट्रिय महìवका साथ पक्की सडक विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार अब नेपालमा सडक मात्र होइन सुरक्षित सडक बन्नेछन् ।
हाल सडक क्षेत्रमा गरिएको स्रोत परिचालनले केही वर्षमा नेपालको अनुहार फेरिनेछ । जोगबनीदेखि नाम्चेसम्म पुग्ने सडक विस्तार, कर्णाली करिडोर, हुलाकी सडक, पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण रेल्वेलाइनको विकास तथा विस्तार, महेन्द्र राजमार्गको चौडाइ थपजस्ता कार्यले नेपालमा केही वर्षभित्र सडक यातायातको सुविधा अभूतपूर्व रूपमा विस्तार हुनेछ । लक्षित उद्देश्य पूरा हुने गरी अहिले सडक निर्माणले गति लिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष निर्देशनपछि मुलकैभर तुइन विस्थापित हुँदै सुरक्षित झोलुङ्गेपुल बनेका छन् । झोलुङ्गे पुल भएका कतिपय स्थानमा पक्की पुल बनेका छन् । कञ्चनपुर (सप्तरी)–कमलासम्म (सिराहा) को करिब ८७ किलोमिटर सडक चार लेन बनाउन निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । तराई क्षेत्रमा सहरहरू झापा, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, धनगढी, कञ्चनपुरसम्मका सडक चौडा बनाइएका छन् । कर्णाली करिडोर निर्माण तीव्रताका साथ भइरहेको छ, यसले हालसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने मात्र छैन करिडोर क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासमा ठूलो टेवा दिनेछ ।
सडक विस्तार विना स्थानीय तहसम्म भौतिक विकास र त्यसका परिणाम पु¥याउन नसकिने भएकाले नेपालले विकासलाई उच्च गति दिन सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । भूबनोट र नेपालीको खर्च गर्ने क्षमताका दृष्टिले पनि स्थल यातायात नै नेपालको रोजाइ हुनेछ । त्यसमाथि सडक यातायातको त विकल्प नै छैन । नेपालको संविधानले सडक निर्माणमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तथा स्रोत परिचालनको अधिकार दिएकाले तीनै तहको समन्वयमा राष्ट्रिय सडक सञ्जाललाई पक्की सञ्जालमा परिणत गर्न साझा पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । राणाकालमा सुरु भएको सडक निर्माण कार्यमा वर्तमानसम्म आइपुग्दा विभिन्न नयाँ अभ्यास र प्रयोग भएका छन् । सुरुङ–सडकलाई नेपालले उच्च महìव दिँदै काठमाडौँमा सुरु भइसकेको सुरुङ खन्ने कार्य, बुटवल, हेटौँडा, नुवाकोट क्षेत्रका उपयुक्त स्थानमा पनि खन्ने तयारी गरिएको छ । भारयुक्त, आर्क र लामा झोलुङ्गे पुल निर्माणमा नेपाली जनशक्तिले सफलता पाएका छन् । समग्रमा नेपालको सडक यातायात आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको छ र यो गतिलाई तीव्रत्तर गर्नु आवश्यक छ ।
