logo
२०८१ माघ ११ शुक्रवार



सबल अर्थतन्त्रको सर्त (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले नेपाल मात्र होइन, ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि चुनौती आएका छन् । पछिल्ला दिन सङ्क्रमणको घट्दो दर, कोरोनाविरुद्ध खोपको विकास तथा प्रयोग, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विभिन्न मुलुकले गरेका स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयत्नका कारण विश्व अर्थतन्त्रले टाउको उठाउँदैछ । नेपालले कोरोनाकालमा सामाजिक जनजीवनको बचाउ गर्दै परिस्थितिमा आएको सुधारसँगै अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन विभिन्न पहल गरेकाले अर्थतन्त्रका समग्र सूचकाङ्क ज्यादै नकारात्मक हुन पाएनन् । कोरोना कहरबीच पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएकाले नागरिकले सान्त्वना पाए भने विकासका गतिविधि रोकिएनन् । कोरोना कहर आएको थिएन भने विकासको तीव्र गतिले जनताका उच्च आकाङ्क्षा पूरा गर्ने गरी परिणाम दिने सङ्केत थिए ।
सङ्कटबीच पनि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगलगायतका क्षेत्रका आशातीत उपलब्धि हासिल गरेको छ । सरकारले गरेका पहलमा निजी क्षेत्रको पनि उल्लेख्य सहयोग रह्यो । यस्तो सहकार्य निरन्तर आवश्यक पर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारको मात्र पहल पर्याप्त नहुने भएकाले नेपालले मिश्रित अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको सहभागिता, तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको हो । राज्यले सबै क्षेत्रको सहकार्य र हातेमालोबाट समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प लिएकाले आर्थिक सहकार्यलाई अझ फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने गरी सक्रिय हुन व्यवसायीका अधिकांश संस्थाका प्रतिनिधि तथा लब्ध प्रतिष्ठित व्यवसायीलाई शुक्रबार पुनः आह्वान गर्नुको अन्तर्य पनि यही हो ।
कोरोना सङ्क्रमणपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर पुर्न दुई वर्ष लाग्ने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरे पनि त्यति समय कुर्नुपर्ने देखिएको छैन । नेपाली अर्थतन्त्र कृषि प्रधानताका साथै पर्यटन, विप्रेषण र उद्योगले दिने योगदानमा आधारित रहेकाले यी क्षेत्रमा हुने सुधारको सीधै परिणाम अर्थतन्त्रमा देखिनेछ । सरकारले उद्योग व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएका कार्यक्रम, व्यापार सन्तुलनका पहल, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका उत्साहका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले सहजै पूर्ववत् आकार र अवस्थिति लिन सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन व्यवसायीलाई विशेष आग्रह गर्दै व्यापार घाटाको अन्त्य गर्न विदेशबाट किनेर ल्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने व्यवसायीको योजनामा सरकारले उदार मनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यस सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीले नेपाल र नेपालीको आवश्यकता पहिचान गर्दै तद्अनुरूपका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन दिने खालका, निर्यातमूलक उद्योग स्थापनामा अबको राष्ट्रिय ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पहलमा सरकार सदैव साथमा रहने प्रधानमन्त्रीको ऐक्यबद्धतालाई निजी क्षेत्रले महìवका साथ लिनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सरकारले ल्याएका र ल्याउने नीति तथा स्रोतका ‘प्याकेज’ मा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी उपस्थिति रहनुपर्छ । नेपालले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्दै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रियदाता मुलुक÷निकाय र द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारबाट प्राप्त हुने स्रोतलाई प्रधानमन्त्रीले निर्दिष्ट गर्नुभएको निर्यातमुखी उत्पादनमा केन्द्रित गर्नु अबको आवश्यकता तथा चुनौती हो । यस्ता प्रयासबाट व्यापार घाटा कम गर्दै आन्तरिक रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ, जसको लाभ सोझै समाजको किनारीकृत वर्गमा पु¥याउन सकिनेछ ।
कोरोनाको कारण विदेशबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै लगानी र श्रम गर्ने वातावरण बनाउन केही चुनौती छन् । कृषि, पर्यटन र उद्यममा यस्ता युवालाई आकर्षित गर्न सरकारले लिएका नीति तथा योजनामा केही सुधारको अपेक्षा पनि गरिएको छ तर अड्कल गरिए जसरी विप्रेषण शून्यप्रायः हुने देखिन्न । रोजगारीमा जानेको सङ्ख्यामा केही कमी आएको भए पनि विप्रेषण आशाप्रद देखिन्छ । तर विप्रेषण स्थायी स्रोत होइन । त्यसैले सरकार विप्रेषणबाट नभई स्वदेशकै उत्पादन, स्वदेशकै लगानी, स्वदेशकै जनजक्तिबाट अर्थतन्त्रलाई उच्च बिन्दुमा पु¥याउन कृतसङ्कल्पित देखिन्छ । यस निम्ति युवा लक्षित लगानीमैत्री वातावरणमा निजी क्षेत्रको पहलमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गरेर समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान साकार गर्न सकिनेछ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?