गोपाल खनाल
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ह्वाइट हाउसको नेतृत्व लिएको एक सय दिन पुगेको सन्दर्भ पारेर चैत १२ मा पहिलो पत्रकार सम्मेलन गर्दा आफ्नो विदेश नीति प्राथमिकताका केही छनक दिनुभयो । सय दिनमा ती कतिपय नीति कार्यान्वयनतर्फ अगाडिसमेत बढेका छन् । महाशक्तिको विश्व दृष्टिकोण एकीकृत रूपमा सार्वजनिक भएको छैन तर मुख्य विश्व शक्तिसँगका उसका सम्बन्धलाई जोडेर हेर्दा त्यो आँकलन गर्न भने सकिन्छ ।
बलियो प्रतिस्पर्धा
राष्ट्रपति बाइडेनले चीनसँग ‘बलियो प्रतिस्पर्धा’ चाहेको तर ‘द्वन्द्व’ नचाहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय नियम र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाप्रति बेइजिङलाई उत्तरदायी बनाउने वासिङ्टनको दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो । त्यसको कार्यान्वयन आफ्ना रणनीतिक साझेदारहरूसँग मिलेर गर्ने सङ्केत उहाँको थियो । अमेरिकाका एसियाली साझेदारमा चीनको छिमेकी भारत, जापान र अस्टे«लिया पर्छन् । ‘क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डाइलग’ अर्थात् ‘क्वाड’ भनिने नयाँ रणनीतिक गठबन्धनलाई ‘एसियाली नाटो’का रूपमा अथ्र्याउने पनि गरिन्छ, जसको उद्देश्य चिनियाँ विकासलाई नियन्त्रण गर्ने हो पनि भनिन्छ ।
चीनलाई ‘प्रजातान्त्रिक नियम मान्ने’ बनाउनुको अर्थ आन्तरिक चिनियाँ दलीय प्रतिस्पर्धाको नभएर विदेश नीति र सम्बन्धका सन्दर्भमा हो । चीनका सन्दर्भमा ट्रम्पकालीन अनुदार अमेरिकी नीतिमा पुनरावलोकन गर्न खोजेको बाइडेनको सङ्केत देखिन्छ, यद्यपि बेइजिङले त्यस्तो अनुभूतिको आभास गरेको देखिँदैन । बेइजिङले ढिलोगरी मात्रै बाइडेनलाई राष्ट्रपति भएकोमा बधाइ दिनुको अर्थ व्यक्तिप्रतिको उसको लगाव नरहेको प्रस्टिन्छ । चीनविरोधी नीतिमा रिपब्लिकन र डेमाक्रेटिक दुवै उस्तै हुन् भन्ने उसको निष्कर्ष रहेको हुन सक्छ ।
बाइडेन प्रशासनले ताइवान, दक्षिणी चिनियाँ समुद्र, हङकङलगायतका मुद्दामा चीनमाथि निरन्तरको अनुगमन र आवश्यक परे आक्रामक नीति अख्तियार गर्ने सङ्केत दिएको छ भने सिन्जियाङका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम उइगुरमाथि भइरहेको उसैको भाषामा ‘दमन’प्रति विशेष चासो राखेको छ । झट्ट हेर्दा, एसिया नीतिमा ट्रम्पभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन बाइडेनको नदेखिए पनि उहाँको पहिलो प्राथमिकता एसिया भएको भने प्रमाणित हुन्छ । राष्ट्रपति भएपछि चिनियाँ समकक्षी सी चिनफिङसँग दुई घण्टा लामो वार्तालाप भएको सार्वजनिक गर्नु एसिया प्राथमिकता नै हो । भारतीय विश्लेषकका टिप्पणी हेर्दा भने बाइडेनकालीन अमेरिकाबाट भारतले अपेक्षित रणनीतिक लाभ पाउन सक्ने सम्भावना कम रहेको सार पाइन्छ । बाइडेनले भारतलाई अलग प्राथमिकतामा राखेरभन्दा पनि एसियाली एउटा रणनीतिक साझेदारका रूपमा अघि बढाउन खोजेको देखिन्छ । चीनसँग बलियो प्रतिस्पर्धा गर्ने नीतिमा भारतको साथ–सहयोग अमेरिकालाई आवश्यक पर्छ । विश्वको ठूलो उदार प्रजातन्त्र भारतमार्फत पनि चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई डेमाक्रेसीको ‘डी’ सम्झाउने प्रयास बाइडेनको हुन सक्छ । त्यसो गर्दा स्वाभाविक रूपमा भारत अमेरिकी प्राथमिकतामा आउँछ नै ।
अस्थायी युद्धविराम
तर बाइडेनको आगमनसँगै एउटा सकारात्मक वातावरण दक्षिण एसियामा निर्माण हुने सम्भावना देखिँदै छ । अझ, त्यो खासगरी शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानबीच संवादको सम्भावना बढेको देखिँदै छ भने अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाको प्रयासमा सबै कोण र आवश्यक सबै शक्तिको साझा प्रयास अघि बढ्ने सम्भावना छ । एसिया प्राथमिकतामा भन्नुको अर्थ परम्परागत रूपमा ‘चीनको नियन्त्रण’लाई मात्र नबुझी अब चीनसँगको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नुपर्छ भने एसिया हुँदै दक्षिण एसियाको शान्तितर्फको प्रयासका रूपमा पनि बुझ्नुपर्छ । किनकि अफगानिस्तानमा शान्ति नभए अमेरिका फेरि एकपटक असफल हुन्छ । राष्ट्रपति बाइडेनले पदभार ग्रहणपछि पहिलोपटक गरेको बैठक नै ‘क्वाड’को शिखर बैठक हो, जसको अर्थ उहाँको भर ती साझेदारमा छ । तर, २१औँ शताब्दी एसियाली शताब्दी मान्दा त्यसका मुख्य शक्ति जापान र अस्टे«लिया नभएर चीन र भारत नै हुन् । चीनले त सन् २०३० सम्ममा अमेरिकालाई विस्थापित गरी महाशक्ति बन्ने आर्थिक प्रक्षेपण आइरहेकै छन् ।
अर्को, चैत ६ मा अमेरिकी रक्षामन्त्री लियोड अस्टिन आफ्नो पहिलो विदेश यात्रामा तीनदिने भ्रमणमा भारतको नयाँदिल्लीमा आउनुभयो, जसमा चीन र अफगानिस्तानबारे उहाँको भारतीय समकक्षी राजनाथ सिंहसँग वार्ता भयो । दक्षिण एसियाली देशहरूबीचको सम्बन्ध सुधार र उक्त क्षेत्रको स्थायित्वका लागि बाइडेन प्रशासनको प्राथमिकता यसबाट झल्किन्छ । अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि अमेरिकाले ठूलो लगानीमात्र गरेको छैन, ठूलो क्षति पनि बेहोरेको छ । तर, मिसन पूरा भएको छैन । अगामी १ मेबाट अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता लिने पूर्वप्रतिबद्धताका बाबजुद पनि त्यो पूरा गर्न नसकिने राष्ट्रपति बाइडेनले बताइसक्नुभएको छ । अब अमेरिकाले नयाँ र भावी अफगानिस्तान नीति ल्याएर उक्त क्षेत्रको शान्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने भारतीय विश्लेषकका प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
अमेरिकी नयाँ प्रशासनसँगै आएको सुखद सङ्केत भने एसियाली, खासगरी दक्षिण एसियाली शान्तिको बाधक कास्मिर मुद्दा हो, जसका मुख्य पात्र भारत र पाकिस्तान हुन् । भारत र पाकिस्तानबीच फेब्रुअरी २०२१ मा घोषणा भएको नवीकृत युद्धविरामले केही सकारात्मक सङ्केत गरेको छ । दुवै देशका अधिकारीले त्यसलाई सावधानीसहित स्वागत गरेका छन् तर त्रासरहित अवस्था भने नरहेको बताइरहेका छन् । अगस्ट २०१९ मा भारत सरकारले जम्मु कास्मिरको विशेष प्रबन्ध हटाएपछि दुई देशबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थप खराब भएको थियो । त्यसयता सीमारेखा नियन्त्रणक्रममा करिब सात हजार गोलीबारुदसहितको आक्रमणका घटना भए । त्यसैले यो युद्धविरामलाई विश्लेषकहरूले विशुद्ध रणनीतिक चालका रूपमा मात्रै बुझेका छन् ।
तर, रणनीतिक चाल नै सही, युद्धविराम भएको छ । यस युद्धविरामलाई उपयोग गर्दै अन्य क्रियाकलापद्वारा त्यसलाई स्थायी युद्धविराममा रूपान्तरण गर्ने प्रयास भएमा त्यसले अर्को इतिहासको निर्माण गर्नेछ । सकारात्मक सङ्केत अरू पनि देखिएका छन् । दुई सरकार दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क)अन्तर्गत स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोगबारे सहमत भएका छन् भने पाकिस्तानी क्रिकेट खेलाडीहरूले एक वर्षभित्र भारतमा क्रिकेट खेल्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, धार्मिक तीर्थयात्रालाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवै सरकार सेनाले युद्धविरामको स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्नुको अर्थ पाकिस्तानी नागरिक सरकारमाथि सेनाको दबाबले विगतमा बिथोलेका प्रयासतर्फ सङ्केत गरिएको हुन सक्छ । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान र सेनाप्रमुख क्वामर जावेद बज्वाले शान्ति निर्माणमा चासो राख्दै त्यस्तो आग्रह भारतीय पक्षबाट पनि आउनुपर्ने बताएका छन् । पाकिस्तानमा नागरिक सर्वोच्चतामाथि सैन्य सर्वोच्चता हाबी हुने ठानिएको भए पनि भारतसँगको शान्तिपूर्ण संवादको पक्षमा प्रधानमन्त्री खान र सेनाप्रमुख बज्वा दुवै एकैठाउँमा देखिएका छन् । यो सकारात्मक हो । तर, भारतले जम्मु कास्मिरमा मानवअधिकार सुनिश्चित गर्ने र पाकिस्तानले आफू प्रशासित कास्मिरबाट भारतविरोधी क्रियाकलाप नहुनेमा सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि आएका छन् । त्यसो भयो भने अस्थायी युद्धविराम स्थायीमा परिणत हुन्छ र बिस्तारै सम्बन्ध सामान्यीकरण हुन्छ ।
क्षेत्रीय संवाद
त्यसो त अहिले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूबीच द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र क्षेत्रीय संवादहरू पनि प्रभावकारी रूपमा सुचारु भएका छन् । दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो ‘परम्परागत प्रभाव’ पुनःस्थापित गर्न नयाँ नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । भारतले छिमेकका तुलनात्मक साना राष्ट्रका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेका कारण ती राष्ट्रमा भारतविरोधी भावना गडिएर रह्यो । सम्भवतः त्यसबाट पाठ सिकेर हुनुपर्छ– भारतले पछिल्लो समय लिएको नीति ‘अहस्तक्षेप’को देखिन्छ । त्यसमा पनि विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्न नयाँदिल्ली अघि सारेको ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ प्रभावकारी देखियो, जसले समस्याका बेलामा सहयोग गरेको भारत असल मित्र हो भन्ने पहिचान कायम गर्न सक्छ । यो रणनीतिक प्रभाव छाड्न सक्ने मानवीय कूटनीति हो । भारतले नेपाललगायत पाकिस्तानबाहेक सार्कका सबै राष्ट्रलाई महामारीविरुद्धको खोप
सहयोग उपलब्ध गरायो ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई हेर्दा पनि भारत ‘कोर्स करेक्सन’ तर्फ अघि बढेको देखिन्छ, जसको उदाहरण नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा दख्खल दिने विगतको नीतिबाट व्यवहारतः अलग रहेको सन्देश दिन नयाँदिल्ली सफल भएको छ । बरु बेइजिङले हस्तक्षेपउन्मुख कूटनीति अख्तियार ग¥यो, यद्यपि त्यो सफल भने भएन । त्यस्तै, भारतले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको द्विपक्षीय र तेस्रो देशसँगको व्यापार र पारवहनका लागि सहजीकरणको प्रयास ग¥यो । परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बङ्गलादेश भ्रमणमा रोहनपुर–सिंहवाद रेलमार्गलाई नयाँ वैकल्पिक ‘पारवहन मार्ग’ रूपमा प्रयोगको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । पारवहनको इतिहासमा यो अर्को महŒवपूर्ण उपलब्धि हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीको बङ्गलादेशको राजकीय भ्रमणपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी चैत १३ मा ढाका पुग्नुभयो । बङ्गलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजिवर रहमानको शतवार्षिकी समारोहमा भाग लिन पुग्नुभएका मोदीले चैत १४ मा समकक्षी शेख हसिनासँग औपचारिक भेटवार्ता गर्दा त्रिदेशीय र क्षेत्रीय सहयोगको मुद्दा स्वाभाविक रूपमा उठ्यो । त्यसै पनि, प्रधानमन्त्री हसिनाको यो उच्चतहको आमन्त्रण एउटा औपचारिक संवादको नयाँ आरम्भ नै थियो । १७ मार्चबाट सुरु भएको १० दिने समारोहमा मोदी अन्तिम पाहुना हुनुहुन्थ्यो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अवश्य पनि भारत र पाकिस्तानलाई शान्ति वार्ताका लागि कूटनीतिक दबाब दिनुभएको छ । तर पनि यो मुद्दा मूलतः दुई देशको नै हो, समाधानको पहल पनि दुवै सरकार प्रमुखबाटै हुनुपर्छ । भूगोल र समान इतिहासको शक्ति बलियो हुन्छ । दक्षिण एसियाका प्रायः देशबीच भूगोल र इतिहासको साझेदारी छ । नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश नभएको इतिहास भने अन्य सदस्य राष्ट्रको भन्दा फरक छ । सायद त्यही भएर हुनुपर्छ– थिचोमिचोविरुद्ध नेपाली आवाज तुरुन्त मुखरित भइहाल्छ । मित्रहरू परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर छिमेकी सकिँदैन भन्ने तथ्य भारतले बुझ्न थालेको देखिन्छ । यो बाटो सुधारकै एउटा सङ्केत हो । पाकिस्तानले पनि यो महसुस गर्दै शान्तिका सर्तहरूमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
दक्षिण एसियाका नेता र नीति निर्माताले ठूलो तस्बिरलाई हेर्नुपर्छ । साना मुद्दामा शत्रुता कायम राखिरहने हो भने अब क्षेत्रीय विकास र शान्ति स्थायी रूपमा अवरुद्ध हुन्छ । तिनलाई वार्तामार्फत् समाधान गर्दै यो दशकलाई दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई ऐतिहासिक आकार दिने दशक बनाउने निर्णायक बेला आयो । नेपालले, अझ खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा मात्र नभएर, क्षेत्रीय विकास र शान्ति सुरक्षाका लागि विभिन्न अवसरमा प्रधानमन्त्री मोदीसहितका सबै राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलाई यस्तो आह्वान गर्दै आउनुभएको छ । आवश्यक पर्दा, शान्तिपूर्ण सार्क बनाउने पहलको नेतृत्व लिन तयार रहेको पनि बताउनुभएको छ । यसतर्फ स्वयम् सार्क सदस्य राष्ट्रले सोच्ने हो ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
