कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना नहुँदा बर्सेनि हन्डरका कथाव्यथाले समाचार माध्यममा बग्रेल्ती ठाउँ पाउँदै आएको छ । किसानले पाउने पिरलो त भनिसाध्य छैन । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न पु¥याउन उत्पादन र उत्पादकत्व नबढाई सुखै छैन । परम्परागत पद्धति र प्रविधिले मात्र कृषिमा उत्पादन बढाउन सकिन्न । बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने मल समयमा विरलैमात्र आउने गरेको तीतो यथार्थ छँदै छ । खेती गर्ने सिजन र समयमा मल भएन भने लगनपछिको पोतेजस्तो हुन्छ मल । यस विषम परिवेशमा सरकारले देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने महŒवपूर्ण निर्णय लिएसँगै नयाँ उत्साह छाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशभित्रै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय लिएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकोे रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि देशभित्रै मल कारखाना स्थापना हुने मार्गप्रशस्त भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्न लामै गृहकार्य गरेको यहाँ बिर्सन मिल्दैन । अध्ययन कार्यदल नै बनेको थियो । प्रतिवेदन तयार भयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सक्रियता यसमा अझ बढी देखियो । उहाँले रासायनिक मल कारखाना स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७ का आधारमा प्रस्ताव तयार पार्नुभयो मन्त्रालयको तर्फबाट । ढिला गर्नुभएन । सरकारबाट स्वीकृत भयो । स्वीकृत प्रस्तावअनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडालिटीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुनेछ । यो कार्यलाई बढी व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पर्ने कार्यविधि तयार गरी लागू गर्न अब लगानी बोर्डले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछ । रासायनिक मल कारखानाको पूर्वाधार निर्माणकार्य गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री अर्यालले नै स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । सरकारले दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने निर्णय लिएको छ भने तत्कालका लागि मल आपूर्तिको बन्दोबस्त मिलाएको छ । विगत वर्षजस्तो अब मलको अभाव नहुनेगरी मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको पनि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
मल कारखानाको सम्भावनाका लागि सरकारले एकाएक निर्णय लिएको होइन । गत कात्तिक १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्भावनाबारेमा अध्ययन समितिले लामै गृहकार्य ग¥यो । समितिले उत्पादन प्रविधि तथा मल कारखाना सञ्चालन गर्न लगानीको सम्भावित विधि, सङ्गठन संरचनासहित अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रतिवेदनकै आधारमा मन्त्रालयले मल कारखाना खोल्नका लागि प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएको हो । प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुनेछ । त्यसका लागि एक खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ लगानी र कारखानाको स्थिर लागत २२ अर्ब १६ करोड रुपियाँ रहने अनुमान छ । प्रस्तावित पुँजी जुटाउने उपाय पनि सुझाइएको छ । नेपाल सरकारको २० प्रतिशत, स्वदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत र विदेशी निजी क्षेत्रको ४० प्रतिशत कायम गरिनेछ । प्रस्ताव गरिएको रकम ऋण स्वदेशी वित्तीय संस्था र दीर्घकालीन ऋण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ल्याउने तारतम्य मिलाइएको छ ।
देशभित्र मल कारखाना खोल्ने सपना अहिलेको होइन । साढे दुई दशकअघि तत्कालीन कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व लिनुहुँदा नेतृ शैलजा आचार्यले देशभित्रै मल कारखाना स्थापना गर्ने बहस चलाउनुभएको थियो । रासायनिक मलमै बाहिर निर्भर हुँदा देशमा कृषि क्रान्ति सम्भव नहुने उहाँको निष्कर्ष थियो । देशमा ऊर्जा सङ्कटले लामै समय मल कारखानाको बाटो छेक्यो । प्रचुर ऊर्जाविना मल कारखाना सम्भव छैन । ऊर्जामा देश क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै गर्दा देशभित्र मल कारखाना खोल्ने प्रस्तावले सही आकार लिएको छ । अब सरासर काम हुँदा छ वर्षमा देशमै मल कारखाना तयार हुन्छ र तर बाटो चुनौतीविहीन छैन । लागतलाभको सही मार्गमा मात्र औद्योगिक उत्पादन सम्भव हुन्छ । विशाल लगानी, बेच्नका लागि बाहिर पनि बजार खोज्नुपर्ने चुनौती पनि सँगसँगै छ ।
