व्यक्तिगत घटना दर्ता (सम्पादकीय)

व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले वैशाख १ देखि ७ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाइँदै छ । यसलाई विस्तार गरी वैशाख १६ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान सञ्चालन गरिनेभएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँ–सराइजस्ता पाँचवटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न जागरण फैलाउन सरकारले यो अभियान सुरु गरेको हो । देशभरका छ हजार ७४३ वटै वडामा सञ्चालन गरिने यो अभियानमा व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा दर्ता शिविर सञ्चालन गरिँदैै छ ।
छ वर्षअघि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६९औँ महासभामा सन् २०२४ अर्थात् विक्रम संवत् २०८० सम्ममा व्यक्तिगत घटना दर्तालाई सतप्रतिशत पु-याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही प्रतिबद्धता पूरा गर्न यो अभियान सुरु गरिएको हो । अहिले मुलुकमा व्यक्तिगत घटना दर्ता ६५ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यो न्यून दर हो । अघिल्ला केही वर्षमा राम्रै प्रगति भए पनि २०७७ को वर्ष यो कार्य निराशाजनक रह्यो । खासगरी कोरोना महामारीका कारण व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रभावित भएको हो । घटना दर्ताका लागि आवश्यक संरचना र जनशक्तिको अभाव तथा जनचेतनाको अभाव अर्काे समस्या हो । व्यक्तिगत घटना दर्ता राज्य र नागरिकबीचको कानुनी सम्बन्धको आधार भए पनि यसलाई आमनागरिकले गम्भीर रूपमा नलिँदा र जिम्मेवार निकायले व्यक्तिगत घटना दर्ताकार्यलाई सहज बनाउन नसक्दा राम्रो प्रगति हासिल हुन नसकेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन–२०७६ को दफा १८ ले घटना (जन्म, मृत्यु, बसाइँ–सराइ) भएको ३५ दिनभित्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा कार्यालय) र विदेशमा भए कूटनीतिक नियोगमार्फत गराउनुपर्छ भनेको छ ।
व्यक्तिगत घटनाको दायित्व स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्त्व बुझ्न नसक्दा वा गम्भीरतापूर्वक नलिँदा सर्वसाधारणले यसलाई अनावश्यक बोझ वा झन्झटका रूपमा लिने परिपाटी छ । कतिपय स्थानीय तहलाई व्यक्तिगत घटना दर्तालाई आयस्रोतका रूपमा गलत अभ्यास गरिरहेका छन् । व्यक्तिगत घटना दर्तामा स्थानीय अधिकारी, पञ्जिकाधिकारी भनेको वडासचिव हो । स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको जिम्मेवारी भएको वडासचिवको पदपूर्तिमा पनि समस्या छ । अहिले करिब दुई हजार वडासचिव पद रिक्त छन् । वडासचिव नहुँदा अरू प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम अन्य कर्मचारीबाट हुन सक्छ तर व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणीकरणको काम हुन सक्दैन । वडासचिव नहुँदा व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम प्रभावित भएको छ । अर्को समस्या प्रक्रियागत, कानुनी अस्पष्टता पनि हो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले व्यक्तिगत घटना दर्ता कहाँ गराउने भन्ने अस्पष्टता छ । विभिन्न मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगबाट घटना दर्ता सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । गैरआवासीय नेपाली, विदेशी नागरिक, भूमिहीन, बेवारिसे तथा सडक बालबालिका र आश्रित बालबालिकालगायतका लागि पनि व्यक्तिगत घटना दर्तामा अस्पष्टता र द्विविधा छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ता नागरिकको कर्तव्य हो । व्यक्ति र राज्यको कानुनी सम्बन्ध यहीँबाट जोडिने भएकाले काम परेका बेलामात्रै प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउनुपर्छ । अंश, आफन्तसँगको कानुनी सम्बन्ध, विद्यालयमा भर्ना, नागरिकता, राहदानीलगायतका राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्न पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता पहिलो महत्त्वपूर्ण आधार हुन्छ । सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तिनका लागि पनि घटना दर्ताले कानुनी आधार तयार गर्ने भएकाले यसको महŒव आमनागरिकमा बुझाउनुपर्छ । दर्तालाई सहज बनाउनु आवश्यक छ । छ वर्ष अघिदेखि नै अनलाइन दर्ता सुरु भए पनि यो सबै वडामा विस्तार हुन सकेको छैन र आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिको अभाव छ । यसलाई सम्बोधन गरेर घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा आमनागरिक व्यक्तिगत घटना दर्ताको आवश्यकता र महत्त्वप्रति सजग र सचेत हुन जरुरी छ । आमनागरिकमा चेतना अभिवृद्धि गर्न सूचनामूलक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्छ ।