तथ्याङ्क ज्ञानको स्रोत हो । कुनै पनि देशले आफ्नो समग्र पक्षमा वैज्ञानिक जानकारी राख्नका लागि विभिन्न स्रोत तथा तरिकाबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको हुन्छ । यसबाट देशको जनसङ्ख्यामात्र नभएर, त्यसको वितरण, प्रकृति र प्रवृत्ति, बनोटको समग्र अवस्थाबारे जानकारी हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका सूचक प्राप्त गर्न सकिन्छ । योजना बनाउनेदेखि नीति निर्माणमा तथ्याङ्कले विशिष्ट मार्गनिर्दिष्ट गर्छन् । नेपालमा विक्रम संवत् १९६८ देखि हरेक १० वर्षमा गरिँदै आएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा बाह्रौँ शृङ्खलाका रूपमा गरिँदै छ । सुरुका केही जनगणना वैज्ञानिक नमानिए पनि पछिल्ला दशकदेखि आधुनिक प्रविधि तथा शैली अपनाइएकाले विश्वसनीय तथ्याङ्क सङ्कलन हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार जनगणना संवैधानिक दायित्व बनेको छ । संविधानतः महिला तथा दलित समुदायलाई उपलब्ध गराइएको विशेष अधिकारको कार्यान्वयन तथा परिणामको समीक्षा गर्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दायित्व संविधानको धारा २८१ ले दिएको छ । जुन कार्य प्रत्येक दस वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनाका तथ्याङ्कका आधारमा गरिनेछ । यसका अतिरिक्त जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा गरिने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका प्रतिनिधिको बन्दसूची बनाई निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनेलगायतका प्रयोजनार्थ प्रत्येक १० वर्षमा जनगणना हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ नेपाललाई । यस्तै सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सङ्कलनको परिकल्पना र सोको व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । जनगणनाका तथ्याङ्कले राष्ट्रियस्तरका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न, राज्यका वित्तीय स्रोत, अवसरको वितरणलाई न्यायपूर्ण बनाउन, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय लैङ्गिक विकासका नयाँ अवधारणा बनाउन सहयोग गर्नेलगायतमा महत्त्व राख्छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ सङ्घीय नेपालको पहिलो जनगणना हुनेछ । विसं २०७६ कात्तिक ३ गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित २०७८ जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । यसै सन्दर्भमा जनशक्ति लिनेदेखि विभिन्न चरणका कार्य हुँदै छन् । यसले तीनै तहका सरकारलाई उपयुक्त हुने तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नेछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को परीक्षण सर्वेक्षण २०७६ माघदेखि चैतसम्ममा सम्पन्न भएको छ । तथ्याङ्क सङ्कलनका दुई चरणमध्ये २०७८ वैशाख २६ देखि जेठ १४ सम्म केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट खटिएका सुपरीवेक्षकले घर–घर पुगेर ‘घर तथा घरपरिवार सूचीकरण’ फाराम भर्नेछन् । जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म गणकहरू प्रत्येक घरमा पुगी निर्धारित प्रश्नावली भरेर सूचना सङ्कलन गर्नेछन् । यसबाट मूलतः व्यक्तिगत विवरण प्राप्त गरिनेछ । संस्थागत जानकारीका लागि प्रत्येक वडाको आधारभूत विवरण सङ्कलन गरिने छ, जसअन्र्तगत वडामा बसोवास गर्ने जातजाति, मातृभाषा, वडामा उपलब्ध भौतिक सुविधा, पूर्वाधार, विपद् जोखिमको अवस्थालगायतका जानकारी लिइनेछ । यस्ता तथ्याङ्कले स्थानीयको आवश्यकता तथा समस्या पहिचान गर्न सकिनेछ ।
राज्यले ठूलो लगानी तथा अपेक्षासाथ राष्ट्रिय जनगणना गर्ने गर्छ । जसको मुख्य उद्देश्य राष्ट्र र समाजलाई तथ्याङ्कमा छर्लङ्ग देख्न सकी त्यसपछिको नीति, योजना निर्माण गर्न सकियोस् भन्ने हो । यस्तो राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन गणनाको संस्थागत जिम्मेवारी पाएको निकायको मात्र नभएर आबद्ध सुपरीवेक्षक, गणक, तथ्याङ्क प्रशोेधकलगायतको त्यत्तिकै दायित्व हुन्छ । देउरालीमा बसेर टिपिएका तथ्याङ्क साँचो अर्थमा तथ्याङ्क नभएर मिथ्याङ्क हुने, यिनबाट गलत धारणा निर्माण हुने भएकाले ‘बरु तथ्याङ्क नल्याऊ, गलत तथ्याङ्क त ल्याउँदै नल्याऊ’ भन्नेमा सम्बद्ध पक्ष सचेत हुनुपर्छ । यस्तै आफ्नाबारेमा सोधिने प्रश्नको सही जानकारी दिएर राष्ट्रिय अपेक्षा पूरा गर्न प्रत्येक उत्तरदाता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
सङ्कलित विवरणको गोपनीयताप्रति सर्वसाधारणलाई विश्वस्त बनाउनु पनि गणकहरूमा ‘कला’ चाहिन्छ । यसैगरी, विभिन्न भाषामा राष्ट्रिय जनगणनाको प्रचार–प्रसार गरेर उत्तरदातालाई गणनाको महत्त्व र उनीहरूको दायित्वबारे स्पष्ट गर्नुपर्छ । निहित स्वार्थका लागि गलत जानकारी दिने, त्यसका लागि प्रभाव र दबाब दिने व्यक्तिगत तथा संस्थागत कार्य कानुनविपरीत हुने भएकाले कसैले पनि यस्ता हर्कत गर्न नसक्ने, विश्वसनीय तत्थ्याङ्क सङ्कलनको वातावरण निर्माणमा गृह प्रशासनले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
