यसपटक प्रतिनिधि सभा निष्क्रिय रह्यो भन्ने टिप्पणी राजनीतिक फाँटमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयकको सङ्ख्या तथा तिनको अवश्यकता हेर्दा पनि विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने यो अधिवेशन यति निष्क्रिय हुनुहुँदैनथ्यो । सङ्घीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने कुनै पनि विधेयक दुवै सभा अर्थात् प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने भएकाले एउटा सभाको निष्क्रियताले अर्को सभालाई पनि असर गर्ने गर्छ र गरेको छ । मूलतः संसद्लाई बिजनेस (काम) दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनःस्थापित गरेपछि सरकारले प्रतिनिधि सभालाई उपेक्षा गरेको, बिजनेस नदिएको जस्ता तर्कवितर्क सार्वजनिक भएका थिए तर यही अधिवेशनमा सरकारले टेबुल गरेका प्रस्तावहरू अनि विगतदेखि थाँती रहेका धेरै विधेयकलाई प्रक्रियामा लैजाने जिम्मेवारी सरकारको नभएर संसद् प्रमुखको हो । सरकारबाट प्रतिनिधि सभाका सभामुखद्वारा विधेयकसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियामा सक्रियता नदेखाइएको भनिएको छ भने सभामुखले आवश्यकता अनुसारका बिजनेस सरकारले नदिएको बताउनुभएको छ । संसद् निष्क्रिय हुनुको जिम्मेवारी जसले जसलाई देखाए पनि जनअभिमत व्यक्त गर्ने सर्वोच्च निकायलाई निष्क्रिय बनाउने काम प्रजातन्त्रकै उपहास हुनेछ । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा (सङ्घीय संसद्) वा प्रदेश सभाहरू यो वा त्यो बहानामा लामो समय स्थगित गर्ने, सञ्चालन हुन नदिने, निर्णयमा पुग्न नसक्नेजस्ता घटनाका कारण यस्ता संस्थाले जनविश्वास गुमाउनेछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा शनिबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा करिब दुई वर्षदेखि सदनमा थन्किएको अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको प्रक्रियामा प्रवेश गराउन सहमति भएको छ । अब सभामुखले सर्वदलीय बैठकको मर्यादा राख्दै सो विधेयक प्रतिनिधिसभाको प्रक्रियामा प्रवेश गराउन तत्परता देखाउनुपर्छ, अन्यथा सभामुख जस्तो तटस्थ रहनुपर्ने पद विवादमा पर्नेछ । एसीसीबारे जे निर्णय गर्ने हो, सदनले गर्ने भएकाले यसको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी मात्र सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको हुनेछ । सभामुखले सरकारका बिजनेस लामो समय रोकेर राख्नु संसदीय अभ्यासको प्रतिकूल हुने भएकाले सर्वदलीय सहमतिअनुसार प्रक्रियामा प्रवेश गराउनु सबैका लागि श्रेयस्कर हुनेछ ।
एमसीसीप्रति केही दल आलोचक वा समर्थक हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा जनताको सार्वभौम संस्था सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) ले आवश्यक निर्णय लिन पाउनुपर्छ । सहमति र असहमति प्रजातन्त्रका सौन्दर्य भएकाले जे हुनुपर्ने हो त्यस्तो निर्णय लिनुपर्ने संसद्लाई बन्धक बनाउनुहुँदैन । सर्वदलीय बैठकमा एमसीसीको समर्थन वा विरोधभन्दा पनि यससम्बन्धी विधेयक (बिजनेस) प्रक्रियामा लैजान जुन सहमति भएको छ यसले जनताको विचार अभिव्यक्त गरेको छ । यस विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र सभामुखसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेमा भएको सर्वदलीय सहमतिले अवश्य पनि अबका दिनलाई निर्दिष्ट गर्नेछ । अहिले पनि एसिड प्रहार, बलात्कार र यौनहिंंसाजस्ता घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्ने गरी ल्याइएका विधेयक, निजामती कर्मचारी ऐनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छन् । यस्ता विधेयकलाई कानुनी रूप दिन संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाप्रति उदासीन भइयो भने जनताले यस सन्दर्भमा गर्ने प्रश्नको उत्तर दिने हैसियत गुमाइनेछ ।
संसद्लाई सक्रिय बनाउने विषयमा सरकार र संसद्बीच समन्वय हुनुपर्छ । सरकारले आवश्यकता देखेका विधेयक पारित गरी संसद्को सक्रियता र गरिमा बढाउने जिम्मेवारी सभामुख/अध्यक्षको हुनेछ । हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिने भएकाले यस अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक किनारा लगाइनुपथ्र्यो । प्रतिनिधि सभा स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शोभनीय नहुने भएकाले त्यतातिर जानुपर्ने बाध्यताबाट सरकारलाई मुक्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि संसद् प्रमुखहरूको हुने भएकाले राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट कोही पनि पछि हट्न मिल्दैन । संसद्लाई संवाद र सहमतिको थलो बनाएर मुलुकी मुद्दामा निर्णय लिनसक्ने गरी स्वायत्तता दिनुपर्छ । कुन दल सडक वा सरकारमा छ भन्ने राजनीतिक चित्र हेरेर संसद्का कारबाही प्रभावित गर्न थालियो भने संसद्को निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमा धुमिल हुनेछ । अझ भन्दा, प्रतिनिधि सभा विरोध गरेका पक्षहरूले यसको पुनःस्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सरकारले पेश गरेका प्रस्तावहरूमा निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।
२०८१ माघ ९ बुधवार
