logo
२०८१ माघ ९ बुधवार



वनका उपभोक्ताको बीमा (सम्पादकीय)

विचार/दृष्टिकोण |




सामुदायिक वनका उपभोक्ताको डढेलो तथा वन्यजन्तुको आक्रमणमा मृत्यु भएमा बीमा सुविधा पाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने भएको छ । यस्तो बीमा कार्यक्रम २०७४ सालदेखि सुरु भए पनि प्रक्रिया, मापदण्ड तथा कार्यविधिको अन्योलका कारण उपभोक्ताले राम्ररी यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् तर २०७७ सालदेखि भने बीमा कार्यक्रमबाट लाभ लिने उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्दै गएको र २०७८ देखि यसलाई थप प्रभावकारी बनाइने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घ र हरियो वन कार्यक्रमको संयुक्त पहलमा सञ्चालनमा रहेको बीमा परियोजनाअन्तर्गत २०७८ देखि देशका सबै ७७ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम विस्तार हुनेछ । कार्यक्रमले २२ हजार ४१५ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा आबद्ध डेढ करोड उपभोक्ताले बीमाको सुविधा पाउने भएका छन् । यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै आधा हुने भएकाले सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने सरकारको कार्यक्रमलाई यसले सहयोग गर्नेछ । अधिकांश वन उपभोक्ता समितिमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्र छैन एकहजार एकसय जति सामुदायिक वन महिला समूहको स्वामित्वमा रहेकाले बीमाबाट ठूलो सङ्ख्याका महिलाहरू लाभान्वित र प्रेरित हुनेछन् ।
पछिल्ला वर्ष वनमा लागेको डढेलो निभाउने, गस्ती गर्ने र घाँस दाउराका क्रममा केही उपभोक्ताको जलेर वा वन्यजन्तुको आक्रमणमा मृत्यु हुने, गम्भीर घाइते हुने गरेको अवस्था हेर्दा यस्तो कार्यक्रम अति उपयोगी र अपरिहार्य देखिन्छ । वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेलाई सरकारले राहत प्रदान गर्दै आएको भए पनि परिवारका सदस्यलाई तत्काल राहत दिन बीमा सुविधा प्रभावकारी हुनसक्छ । बीमा व्यवसाय विश्वासको जगमा अडिने भएकाले यसका सर्त तथा मापदण्ड पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्नेछ । वन उपभोक्ता समितिमा आबद्ध सदस्यलाई मात्र यस्तो सुविधा हुने कि, उसको परिवारका सम्पूर्ण सदस्यलाई, वनको संरक्षणको कार्यमा संलग्न हँुदा भएको मृत्यु वा हानि, नोक्सानीका लागि बीमा सुविधा उपलब्ध हुने कि अन्य अवस्थामा, परियोजनापछि उपभोक्ता स्वयंले प्रिमियम तिर्नुपर्ने कि वनले, परिवार भिन्न भएको अवस्थामा के हुनेजस्ता प्रश्नमा अहिले नै स्पष्ट हुनुपर्नेछ । बीमा व्यवसायले विश्वास आर्जन गर्दै गरेको बेला यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको दिगोपनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोरोना कालमा ल्याएको बीमा कार्यक्रम विवादमा मात्र परेको छैन, बीमा व्यवसायप्रति जनविश्वास गुम्नसक्ने अवस्था आउन सक्नेतिर ध्यान जानु जरुरी भएको छ ।
सामान्यतः डढेलो र वन्यजन्तुको कारण वन उपभोक्ताको मृत्यु भएको छ तर आफैँले संरक्षण गरेको वनको पहिरो, वन गोड्न जाँदा मानौँ कि रुखबाट लडेर वा अन्य कारणले उपभोक्ताको मृत्यु हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा बीमाका सर्त स्पष्ट भएनन् भने उपभोक्ता लाभान्वित हुन सक्दैनन् । कुनै एक कार्यक्रमले पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरुमा प्रिमियम तिरिदिने वा वन आफैँले तिर्ने तर पछि गएर उपभोक्ताले प्रिमियम तिर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ वा छैन भनेर पनि उपभोक्तालाई स्पष्ट गर्नुपर्छ । सुरुका वर्ष हरेक जिल्लालाई बीमा कार्यक्रमको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि अब भने महासङ्घले नै यसको जिम्मेवारी लिएर दीर्घकालीन बीमा सुविधा दिने गरी कार्यक्रम विस्तार गरिएको जनाइएकाले कार्यक्रमको स्थायित्वमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यस्तै अन्य प्रावधानमा पनि थप स्पष्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ ।
व्यवसाय सिर्जनशील कार्य पनि भएकाले यस प्रकारको बीमा अभियान चुनौती र अवसरसहितको व्यावसायिक उपलब्धि हो । आमनेपाली अहिले पनि बीमाको आवश्यकता तथा विश्वसनीयताबारे स्पष्ट देखिँदैनन् । बीमा व्यवसायको क्षेत्रलाई विविधीकरण गरेर आम सर्वसाधारण नागरिकसम्म पु¥याउन सम्बद्ध कम्पनीहरू सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । परम्परागत रूपमा हिजो जे गरिएको थियो आज पनि त्यही गरेर मात्र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा कुनै पनि व्यवसाय टिक्न नसक्ने भएकाले व्यवसायले नयाँ क्षेत्र तथा सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्छ । वन उपभोक्ताको बीमा यस्तो खोजीमध्ये एक हुनसक्छ । यसको सफलताले आम नागरिकलार्ई बीमाको दायरामा ल्याउने राष्ट्रिय कार्यक्रम थप उत्साहका साथ अगाडि बढाउन सकिनेछ । यस सन्दर्भमा सरकारले कहाँ, कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्नेबारेमा सरकार र वन उपभोक्ता महसङ्घ र बीमा व्यवसायीको सहकार्यले कार्यक्रमलाई फलदायी बनाउन सकिनेछ ।

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?