गत वर्ष वैशाख पहिलो हप्ताका पत्रपत्रिका पल्टाएर हेर्दा कोरोना महामारीको अवस्था भयावह बन्दै थियो । चैत ११ गते राति १२ बजेबाट सरकारले मुलुकैभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) घोषणा गरेको थियो । मानिसमा कोरोना सङ्क्रमणको त्रास बढ्दो थियो । नयाँ वर्ष २०७८ सँगै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरमा बढ्दै गएको दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको महामारीले अवस्था त्यस्तै देखिएको छ तर यसपटक मानिसमा त्यस्तो त्रास देखिएको छैन । पहिलो पटकको सङ्क्रमण प्रचार गरिए जति भयानक नभएकाले पनि आमनेपाली यस पटक निर्धक्क प्रायः देखिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार यस पटकको सङ्क्रमण गत वर्षभन्दा तीव्र विस्तार मात्र हुँदैछैन, कडा पाइएको छ । नेपालमा गत वर्ष ४०–५० वर्षमाथिका उमेर समूह बढी सङ्क्रमित भएका थिए । यस पटक विद्यालय उमेर समूहमा पनि सङ्क्रमण फैलिएको छ । विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण तथा छिमेकी मुलुक भारतको अवस्था र अन्य मुलुकको प्रभाव हेर्दा महामारीबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड कठोरताका साथ पालना र राष्ट्रियस्तरमा अन्य तयारी गर्नुको विकल्प छैन ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुनः बढेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा कडाइ गरेको छ । बैठकले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिसअनुसार सहरी क्षेत्रका विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति रोक्दै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुनेको सङ्ख्या २५ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी प्यालेस, सपिङ मल, नाचघर, सिनेमा हल, हेल्थ क्लब, पौडी पोखरीसहित मन्दिर तथा धार्मिक स्थलमा स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक यातायातका साधनमा चालक, सहचालक तथा यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनुपर्नेछ । निर्णयअनुसार मास्क नलगाएका यात्रुलाई १० रुपियाँ लिई सवारी चालकले मास्क उपलब्ध गराउनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातका साधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, लामो दूरीका साधनमा बीचैमा यात्रु चढाउन नपाउने, यात्रुको विवरण राख्नुपर्ने, सवारी साधनमा अनिवार्य रूपमा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । रात्रिकालीन व्यवसाय तथा होटल÷रेस्टुरेन्ट राति ८ बजेपछि बन्द गर्नुपर्नेछ । निश्चय नै यस्ता निर्णय अप्रिय, अनपेक्षित हुन् । सरकारले विगतको अनुभवलाई समेत मध्यनजर गरेर एकै पटक बन्दाबन्दी गरेको छैन । स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आफू स्वस्थ रहने र सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्यमा प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार हुनैपर्छ । सरकारले गरेका कतिपय निर्णय आमनागरिक आफैँले आफ्ना लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सुरक्षा विधिभित्र पर्ने भएकाले तिनको पालनामा व्यक्ति नै सबैभन्दा बढी संवेदनशील हुनुपर्छ ।
बन्दाबन्दीले व्यापार, व्यवसाय धरासायी भएको विगत अनुभवलाई दृष्टिगत गर्दै सङ्क्रमणको तीव्र परीक्षण, उपचार तथा अन्य व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायको ध्यान जानुपर्नेछ । बन्दाबन्दी त अन्तिम विकल्प मात्र हुन सक्छ । त्यसअघि नागरिक, समुदाय, व्यवसायी, राज्यले आआफ्ना कर्तव्य निर्वाह गरेर बन्दाबन्दीको अवस्था आउनै दिन हुँदैन । परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर गएमा अवस्थाअनुसार व्यवस्था गरिने भएकाले सरकारद्वारा गरिएका नागरिक तथा समुदाय केन्द्रित निर्णयलाई कसैले पनि आलोचना र असहयोगको विषय बनाउनु हुँदैन । आफ्नो व्यवसाय चलाइ खान पाउने अधिकारका नाममा बृहत सामाजिक हितप्रति आँखा चिम्लिनु औचित्यपूर्ण हुँदैन । विकल्पहीन अवस्थामा गरिएका बाध्यकारी निर्णय पालना गर्नु जिम्मेवार नागरिकको परिचय पनि हो । सङ्कटविरुद्ध मिठा तर्क गर्न सकिनेछ तर त्यसको विकल्प पनि त्यस्तै मिठो हुनेगरी प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । विद्यालय बन्द नगर्दा अभिभावक र बन्द गर्दा विद्यालय सञ्चालकको दबाब महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यमान अवस्थाको वस्तुपरक विश्लेषण गरेर सरकारले नागरिक सुरक्षाका लागि लिने निर्णयको पूर्णतः पालना गरी आफू र समुदायलाई सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारीबाट कोही पनि पन्छन मिल्दैन । कतिपय हाम्रा धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा हुने तडकभडक रोक्ने कानुनी प्रावधान अस्तित्वमा छन् । अर्कोतिर एक पुस्ताले मनाएको चाड र गरेको मनोरञ्जनको ऋणभार अर्को पुस्ताले बोक्नुपर्ने अवस्था रोक्न यसै पनि तडकभडक बन्द गर्नुपर्नेछ । त्यसमाथि कोरोना सङ्क्रमणले थोपरेको बाध्यतामा सरकारले यस्ता सन्दर्भमा गरेका निर्णयको कुनै पनि पाटोबाट आलोचना हुन सक्दैन ।
