सरकारले कृषक, कृषिकर्म र कृषि उपजको सुरक्षा तथा सम्मानका लागि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषक परिचयपत्र, पशु तथा बाली बीमा, उत्पादन तथा ढुवानीमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । गत वर्ष गरिएको बन्दाबन्दीमा पनि सरकारले दुग्ध पदार्थ र उत्पादनको ढुवानी तथा बिक्री वितरणलाई निर्वाध बनाएको थियो । दुग्ध पदार्थको ओसार पसारमा हुँदै आएको समस्या दृष्टिगत गर्दै सरकारले हालै दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रतीक चिह्न (लोगो) प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट यस्ता साधनले एम्बुलेन्स सरहकै सुविधामा आपूर्ति तथा ढुवानी गर्नसक्ने छन् । बन्द, हडताल तथा प्राकृतिक विपद्का बेला यस्ता चिह्न अङ्कित सवारीलाई निर्वाध सञ्चालनको वातावरण मिल्नेछ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रतीक चिह्न (लोगो) प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लागू गरेपछि यस्तो सहजता मिल्ने देखिएको छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तय गरेको दूध तथा दुग्ध पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने प्रतीक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन १२ मा अनावरण गर्नुभएको थियो ।
दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ढुवानी अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने हुनाले दूध तथा दुग्धजन्य उत्पादनको गुणस्तर कायम राखी उपभोक्ताले प्रयोग गर्न सक्ने अवधि बढाउन, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई पहिचान खुल्ने गरी देशका जुनसुकै स्थानमा निर्वाध सञ्चालन गर्न लोगोको प्रयोगले सहयोग गर्नेछ । यस्ता पहलले एकातिर कृषकले आफ्नो उत्पादन सुरक्षित तरिकाले यथासमयमै उपभोक्तासम्म पु-याउन सक्नेछन् भने अर्कातिर उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने छन् । यसले पशुपालन व्यवसायलाई थप आकर्षित, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने र कृषिको व्यावसायीकरणमा सहयोग गर्नेछ । पछिल्ला वर्ष भैँसी तथा गाई पालनमा कृषकको आकर्षण चुलिँदै गरेको अवस्थामा यस्ता प्रावधानले किसानलाई उत्साही र प्रेरित गर्नेछ । पशुपालनबाट खासगरी महिलाहरू आत्मनिर्भर हुँदै गरेकाले यस्ता कार्यक्रमले महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन थप सहयोग गर्नेछ ।
नेपाली सेनाले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) द्वारा उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्न थालेपछि दूधको बजार विस्तार भएको छ । यसले नेपाली किसानलाई सोझो फाइदा पुग्नेछ । डीडीसीका अनुसार नेपाली सेनाले दैनिक १३ सय लिटर दूध, दुई सय लिटर दही, १५ केजी पनिर खरिद गर्छ । संस्थानले नेपाली सेनासँग मासिक करिब ४५ लाख रुपियाँको कारोबार गर्ने गरेको छ । नेपालका किसानले मिल्क होली–डे गर्नुपर्ने तर विदेशबाट पाउडर दूध किन्नुपर्ने विरोधाभाषलाई हटाउन नेपाली सेनाको कदम सहयोगी हुनेछ । कोभिड–१९ का कारण दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा आएको ह्रास र किसानले बेलैमा भुक्तानी नपाउने गरेका समस्यालाई पनि नेपाली सेनाको निर्णयले सहयोग गर्नेछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले औपचारिक बजारको खोजीमा गृह, रक्षा तथा शिक्षा मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग दूध तथा दुग्ध पदार्थ खरिद गर्न आग्रह गरेअनुसार नेपाली सेनाले डीडीसीको दूध प्रत्यक्ष खरिद गर्न थालेको हो । यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तगर्तका निकायले पनि संस्थानका उत्पादन खरिद गर्न सकारात्मक भएकाले संस्थानको कारोबार वृद्धि हुने र किसानले राहत पाउने छन् । यस्तै सुरक्षा निकायमा मासु अनिवार्य गरेजस्तै दूध र अण्डा पनि अनिवार्य गर्नु स्वास्थ्य तथा आर्थिक गतिविधिका लागि उपयुक्त हुनसक्छ । बालपोषण कार्यक्रममा दूध तथा अण्डा अनिवार्य गर्ने, विद्यालयमा दिइने खाजाका लागि स्थानीय उत्पादनलाई अनिवार्य गरेर पनि नेपालको कृषिजन्य अर्थशास्त्रलाई फराकिलो बनाउन सकिनेछ । डीडीसीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पर्याप्त मात्रामा बिक्री नहुँदा किसानको भुक्तानी गर्न मात्र समस्या भइरहेको छैन किसानहरू पेसाबाट पलायन हुनपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संस्थानले गत माघ, फागुन र चैतको करिब ३५ करोड रुपियाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहनुलाई सामान्य समस्या भन्न सकिँदैन । नेपाली सेनाले जस्तै संस्थागत निर्णय गरेर अन्य निकायले पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्दै नेपाली कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा योगदान गर्न सक्छन् ।
२०८१ माघ ९ बुधवार
