डा. सुरेश आचार्य
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष बितेको छ । २०६२÷६३ को आन्दोलनले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य र यथार्थमा नागरिक शासनको प्रारम्भ गरेको मानिएको हो । राजतन्त्रको औपचारिक अन्त्य संविधान सभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले गरेको थियो । तथापि राष्ट्र प्रमुखका हैसियतमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो अख्तियारी प्रयोग गर्न थाल्नुभएको थियो । यथार्थमा २०६३ देखि २०६५ सम्मको दुई वर्ष राजतन्त्र कोमामा थियो । राजा पटक पटक प्रजातन्त्रका हत्याराका रूपमा देखापरेको विश्लेषणका आधारमा नागरिकले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने विषयमा ठूलो अनिच्छा व्यक्त गरेनन् । संविधान सभाको पहिलो बैठकले मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा गर्ने घोषित नीतिका आधारमा दलहरू चुनाव लडेका थिए र नागरिकले राजतन्त्रको पक्षमा उभिएका दललाई संविधान सभामा निर्वाचित नै गरेनन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन एक हिसाबले राजतन्त्रका विषयको जनमत सङ्ग्रह नै थियो ।
२०४६ सालको आन्दोलनले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको १२ वर्षको अभ्यासमा दलहरूलाई कमजोर बनाउने र संसदीय पद्धतिलाई चुनौती दिने काम प्रत्यक्ष रूपमा माओवादी पार्टीले ग¥यो । संसदीय पद्धतिका दुई प्रमुख खेलाडी नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पनि सत्ता राजनीतिमा मात्र केन्द्रित रहे । काँग्रेसले दुई पटक आफ्नो बहुमतको शासनलाई टिकाउन सकेन ।
माओवादी हिंसा चर्कदै जाँदा संसदीय दलहरू असफलजस्ता देखिए । दलहरू सत्ता स्वार्थमा फसे, र नागरिक दृष्टिमा पनि कमजोर र बदनाम ठहरिए । यसको फाइदा उठाउँदै महाराज ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रहार गरे । महाराजको महìवाकाङ्क्षा चुलिदै जाँदा दलहरू निषेधित हँुदै गए । महाराजको शासनका अगाडि दलहरू निरीह
देखा परे । शासन सत्तामा देखापरेका पञ्चायतको प्रारम्भकालीन व्यक्तिहरू र उनीहरूको काम गर्ने शैली तथा स्थानीय निकायमा गराएको एकलौटी निर्वाचनले पञ्चायती निरङ्कुशताको पुनरावृत्ति गर्न थाल्यो । पञ्चायती निरङ्कुश शासन नदेखेको र नभोगेको युवा पुस्ताले पनि महाराजको प्रत्यक्ष शासनले कुण्ठित गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्यक्ष अनुभव ग¥यो ।
महाराजका तीन वर्षका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शासनले मुलुकमा उकुसमुकुसको अवस्था सिर्जना ग¥यो । शासकलाई तर्साउन र हल्लाउन सक्ने तर राज्यसत्ता उखेल्न नसक्ने माओवादी हिंसाको राजनीतिले पनि १२ वर्ष बिताएको थियो र एउटा राजनीतिक निकास खोजी रहेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको हिमायती काँग्रेस महाराजको कोपभाजनमा थियो । वर्गीय समीप्यका आधारमा एमाले माओवादीसँगको निकटता खोजी रहेको थियो । ‘शत्रुको शत्रु मित्र’ भन्ने सिद्धान्तले काम ग¥यो । महाराजका शासनविरुद्ध प्रमुख तीन दलसहित अरू संसदीय अभ्यासमा रहेका दलहरू एक ठाउँमा उभिए र आन्दोलनको उद्घोष भयो । महाराजको कदममा अघोषित समर्थन गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जनआन्दोलनको विशाल सागरका विपक्षमा उभिने अवस्था रहेन र महाराज आफूले खोसेका अधिकार फिर्ता गर्दै गर्दा आफ्नो अधिकार समेत गुमाउने अवस्थामा पुगे । २०६३ वैशाख ११ यसकारण लोकतन्त्र दिवस बन्न पुग्यो ।
लोकतन्त्रको आन्दोलनको यो पृष्ठभूमि नागरिक समाजले तयार गरेको थियो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल बार एसोसियसन लगायतका व्यावसायिक सङ्गठनहरूले शान्ति र लोकतन्त्रका लागि व्यावसायिक गठबन्धन (पापड) तयार गरेका थिए । दलहरू प्रदर्शनको अवस्थामा नरहँदा महाराजका प्रतिगामी कदमविरुद्ध सडकमा उभिने पापड नै थियो । साहित्यकार, कलाकार, कर्मचारी विस्तारै आन्दोलनमा सहभागी हँुदै थिए र यथार्थमा लोकतन्त्रको आन्दोलन सफल भएको थियो । यो आन्दोलनलाई साथ दिँदै गर्दा नागरिक समाज र स्वयं नागरिकले दलहरूसँग विगतका सत्ता स्वार्थको राजनीति नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता खोजेका थिए । सत्ताको उन्मादमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुल्चिने गरी कानुन नबनाउने र मूलतः मिडिया स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने कसम खान लगाएका थिए । नागरिकको सूचनाको अधिकार नियन्त्रण नगर्ने वाचा गराएका थिए ।
लोकतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष बितेको छ । अर्थात् राज्य सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरू फर्किएको डेढ दशक बितेको छ । यो अवधिमा केही असहमतिका बीच र ढिलो गरेर भए पनि मुलुकले संविधानसभा मार्फत नागरिकले लेखेको संविधान पाएको छ । डेढ दशकभन्दा लामो समयसम्म निर्वाचन हुन नसकेका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नागरिकले पाएका छन् । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश सरकार बनेका छन् । समानुपातिक सहभागिताका आधारमा राज्य संयन्त्रहरू खडा भएका छन् । विभिन्न जाति र समुदायले निर्वाचित प्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएका छन् । महिलाले जनप्रतिनिधि संस्थामा भूमिका पाएका छन् । कर्मचारीतन्त्रमा महिला सहभागिता उत्साहजनक ढङ्गमा बढेको छ । पछाडि परेको वर्गका उत्थानका लागि संवैधानिक प्रत्याभूति भएसँगै कानुनहरू बनेका छन् । स्थानीय निर्वाचित सरकारले डेढ दशकदेखि ठप्प रहेका विकास निर्माणका कामलाई गति दिएको छ । सङ्घीय सरकारले ठूला विकास आयोजनामा लगानी बढाएको छ र नयाँ नयाँ योजनाहरू शिलान्याश हुन थालेका छन् ।
मुलुकमा यी खालका विकासका लागि १५ वर्ष कुर्नु पथ्र्यो कि पर्दैैैैैैैैनथ्यो ? यो छुट्टै प्रश्न हो । विभिन्न तहका सरकारबाट भएका यी काममा सन्तोष गर्ने कि नगर्ने ? यो सोचनीय प्रश्न हो । १५ वर्षलाई पछाडि फर्केर हेर्दा आन्दोलनका पक्षमा उभिने नागरिकले जे विश्वास गरेर दलहरूलाई राज्य सत्तामा पुनस्र्थापित गरे र जे विश्वासका साथ आम नागरिकले राजनीतिक दललाई सरकारको स्थायित्वका लागि मत दिए, यी दुवै पक्ष आज निराश हुन अवस्थामा छन् ।
निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्र बोकेर गएका दल एकतापछि फेरि विभाजित भएका छन् । फलस्वरूप सङ्घीय सरकार गणितीय अल्पमतमा परेको छ । प्रदेश सरकारहरूमा अविश्वास र समर्थनका खेलहरू चलिरहेका छन् । सत्ता स्वार्थको राजनीतिमा संसद्को ठूलो दल नेकपा एमाले फेरि आफैँभित्रको विभाजनको तयारीमा देखिन्छ । यो परिस्थितिका लागि न राजनीतिक प्रणालीको दोष छ, न त लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका नागरिकको नै । सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने काम प्रतिपक्षले पनि गरेको होइन । यो केवल सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूमा चुलिदै गएको महìवाकाङ्क्षाले सिर्जना गरेको छ । यो काम हिजो लोकतन्त्रको आन्दोलन चल्दै गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई नगर्नु होला भनेर कसम खुवाइयो । तर आज एउटै दलभित्र सत्ता स्वार्थ बढेको छ । जसरी हिजो काँग्रेसमा यो प्रवृत्ति देखिएको थियो र संसदीय पद्धतिको धज्जी उडाउने काम भएको थियो, आज त्यही प्रवृत्ति कम्युनिस्ट नेताहरूमा देखिएको छ । अझ व्यापक रूपमा नेकपा एमालेभित्र देखिएको छ ।
प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेस आफैँ पनि एकताबद्ध छैन । एउटालाई उकास्ने र अर्कालाई खुइल्याउने प्रवृत्तिले काँग्रेस थिल्थिलिएको छ । प्रतिपक्षका रूपमा सरकारलाई कमजोर बनाउन काँग्रेस लागेको छैन तर आफैँभित्रका विधि र पद्धतिलाई चल्न नदिन अनेक कोणबाट खेल भइरहेका छन् । पार्टी बलियो बनाउन भन्दा गुट बलियो बनाउन नेताहरू क्रियाशील छन् । निर्वाचनमा कुनै एउटा पार्टीलाई बहुमत दिलाएर नपुग्ने भएको छ । पार्टीको कुनै गुटले बहुमत ल्याएन भने सरकार चल्दैन भन्ने सङ्केतहरू दोहोरिएका छन् । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसकेर दलहरू कमजोर बनिरहँदा छिमेकी मुलुकमा पुगेर महाराजधिराजको पगरी लगाउने काम सुरु भएको छ । महाराजको नाम लिएर स्वागतमा सडकमा लाइन लाग्नेहरू उत्साही हुन थालेका छन् । तर लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हो । नेपाली काँग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विकल्प खोज्ने अवस्थाले नेपालको लोकतन्त्र सुरक्षित
हुन सक्दैन ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापति हुनुहुन्छ ।)
