नेपालका सरकारी कार्यालयमध्ये नापी र मालपोत निकै संवेदनशील मानिन्छन् । जग्गाको अभिलेख राख्नेदेखि कित्ताकाट र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणको अख्तियारी पाएका यी कार्यालयले प्रदान गर्र्नेे सेवाका सन्दर्भमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि मापनका लागि सायदै वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरिएको होला तर आमसेवाग्राहीले सतहमा व्यक्त गर्ने अनुभवका आधारमा यी कार्यालय धेरै विवादास्पद र आरोपी छन् । यसो हुनुमा कार्यालयले राख्ने पुराना अभिलेख, तिनको उपलब्धता, लेखाइ शैली, अक्षर, भाषा, मसी, कागजलगायतका प्राविधिक पक्ष पनि कम जिम्मेवार छैनन् तर कर्मचारीको आचरण, स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने अवस्था, जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनता तथा नजरअन्दाज पनि विवाद शून्य छन् भन्न सकिँदैन । हाल यस्ता कार्यालयको सङ्ख्या विस्तार, सूचना प्रविधिको विकास र अभ्यास, आधुनिक कार्यशैलीका कारण यी कार्यालयका काममा केही सहजता र पारदर्शिता अनुभव गरिएको भए पनि यी कार्यालयलाई पूर्णतः डिजिटलाइल नगर्दासम्म विविध समस्या निराकरण गर्न सकिने अवस्था छैन ।
यिनै समस्याबीच सरकारले ‘मेरो कित्ता’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । जग्गाधनीले जग्गाको धनीपुर्जा (लालपुर्जा), आफ्नो कित्ताको नक्साको प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिष्टर अनलाइनबाट हेर्न र त्यससम्बन्धी सुविधा लिन सक्नेछ । साथै त्यस्ता कागजात प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्नसक्ने गरी अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको छ । यस्ता सेवा तथा सुविधाले कर्मचारीको कार्यबोझ घटाउने, अभिलेखीकरणको प्रत्याभूति बढ्ने र कार्यालयका काम पारदर्शी हुनेछन् । अर्काेतिर सरकारले प्राथमिकतामा राखेको ‘डिजिटल नेपाल’ को अभियानमा ठूलो योगदान दिनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै यस्तो प्रणालीको उद्घाटन गर्दै अनलाइन सेवा मुलुकभर पु¥याइने र अन्य कार्यालयलाई पनि क्रमशः डिजिटलाइज गरेर कागजी प्रक्रिया मुक्त बनाउने उद्घोष गर्नुभएको छ । नेपालको प्रशासन कागज, आदेश र प्रक्रियामुखी युगबाट कम्प्युटर, सूचना प्रविधि र परिणाममुखी हुने युगमा प्रवेश गर्दैछ । यस्तो सेवा सुरु भएपछि अब घर, भवन निर्माण वा खरिदबिक्री प्रयोजनका लागि जग्गाधनीले नापी कार्यालय पुगेर प्रिन्ट नक्सा लिनुपर्ने झन्झट बेहोर्नुपर्ने विगतका अनुभव क्रमशः इतिहास बन्ने भएका छन् ।
उक्त सेवा पहिलो चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाका डिल्लीबजार, कलङ्की र भक्तपुरको गरी तीन वटा नापी कार्यालयमा सुरु गरिएको छ । यसपछि छोटै समयमा देशभरका १२६ कार्यालयबाट यस्तो सेवा प्रदान गरिनेछ । ‘मेरो कित्ता डट डिओएस डट जिओभी डट एनपी लगइन गरेर लिन सकिने यो सेवा नापी विभागले ‘नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम’ (एनईएलआईएस) प्रणाली तयार पारेको छ । अबका चुनौती यस्तो सेवा लिनका लागि आवश्यकपर्ने विद्युत्, डिभाइस, चुस्त, द्रुत, सस्तो इन्टरनेट सुविधाको सहज उपलब्धता र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान नै हो । यसअघि मालपोत कार्यालयले अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा सर्भर डाउन भएको भनेर धेरै ग्राहकले हप्तौँ पाएको दुःखलाई यस सन्दर्भमा पनि मध्यनजर गर्नुपर्नेछ । साथै सवारी लाइसेन्सको फाराम अनलाइनबाट दर्ता गर्न सकिने भनिएपछि सर्भरमा भएको ट्राफिक जाम ठूलै समस्या भएको थियो तर यस्ता समस्या हटाउँदै डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नुपर्ने हाम्रो अवसर र बाध्यतालाई टार्न सम्भव छैन । बैङ्किङ क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानीप्रति उपभोक्ताको आकर्षण र आबद्धता पछिल्ला वर्ष ह्वात्तै बढेको सन्दर्भ हेर्दा सरकारी कार्यसम्पादनमा सेवादायी र सेवाग्राहीमा क्रमशः सूचना प्रविधिको दक्षता बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । विद्युतीय सेवा ग्रहण गर्दा रहनुपर्ने व्यक्तिगत गोपनीयताका बारेमा कतिपय सेवाग्राही स्पष्ट नभएका हुनसक्छन् । कम्प्युटर प्रणाली ह्याक गर्नेजस्ता समस्याले पनि यस्ता तथ्याङ्कमा समस्या आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय जानकार र सजग हुनुपर्छ । यसअघि किसानले घरैमा बसेर आफ्नो जग्गाको माटोको प्रकार, त्यसमा रहेका तìव, कुन खेतीका लागि त्यो माटो उपयोगी छ भन्नेजस्ता सूचना लिन सक्ने अनलाइन एप बनाइएको छ । अधिकांश नेपाली किसान अहिले पनि परम्परागत रूपमा जहाँ जे खेती लगाउने हो त्यहाँ जहिले पनि त्यही खेती लगाउने मानसिकतामा रहेका छन् तर अनलाइनबाट उपलब्ध हुने सुविधाबाट खेती संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न सकिनेछ । माटोको गुणका आधारमा खेती गर्ने प्रणालीले उत्पादकत्व वृद्धि, लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्दै किसानलाई मूल्य शृङ्खला सूचीमा अधिकतम मुनाफा लिन सक्षम बनाउन सकिनेछ ।