समन्वयात्मक पहलको खाँचो (सम्पादकीय)

खुला सार्वजनिक जनजीवनमा परिस्थितिले कडाइ माग गर्र्दैछ । दोस्रो चरणको कोभिड–१९ (कोरोना) सङ्क्रमण बढेपछि अन्य व्यवस्थापनसहित खुला हिँडडुल रोक्नुपर्ने चौतर्फी माग आइरहेको अवस्थामा सरकारले जनजीवन व्यवस्थित गर्न विभिन्न निर्णय लिएको छ । शैक्षिक संस्थाका भौतिक कक्षाहरू अनलाइन/भर्चुअलमा परिणत भएका छन् । चालू सबै प्रकारका शैक्षिक परीक्षा बन्द गरिएको छ । अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन सरकारले नागरिकलाई आग्रह गरिरहेको छ । कोरोनाको प्रभाव बढ्दो र विगतको भन्दा कडा भएकाले यसपटक सङ्क्रमण र मृत्युदर पनि बढेको छ । चिकित्सक तथा विज्ञका अनुसार आगामी केही दिन यस्तै अवस्था रहेमा सहरी क्षेत्रमा सङ्क्रमितको उपचारमा अक्सिजन, बेड तथा चिकित्सकीय जनशक्तिको अभाव हुन सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा विजय पाउन सुझबुझपूर्ण नागरिक व्यवहार अपरिहार्य छ । भीडभाड होला भनेर सरकारले विद्यालय बन्द गराएको छ तर विद्यार्थी र तिनका अभिभावक असुरक्षित हिँडडुल, जनसम्पर्क र सामाजिक अन्तक्र्रियामा आबद्ध रहन्छन् भने भयावह नआउला भन्न सकिँदैन ।
पछिल्ला दिन सङ्क्रमित र मृत्यु दर बढ्दै गरेको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर नेपालगञ्जलगायत कतिपय सहरी क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । काठमाडाँै उपत्यका सङ्क्रमणको संवेदनशील क्षेत्रमा परेकाले यहाँ कुनै पनि बेला सरकारले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कोरोना सङ्क्रमण विस्तार रोक्ने एउटै उपाय बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा होइन तर भयावह अवस्था रोक्न यो भन्दा प्रभावकारी अर्को उपाय पनि छैन । नागरिकको सहयोगमा सरकारले ल्याउने कार्यक्रमलाई एकताबद्ध गरेर कोरोना विरुद्धको पहललाई परिणाममुखी बनाउन सकिनेछ । खोपबाहेक कोरोनाको अर्को औषधि पनि छैन । परम्परागत उपचार तथा औषधिहरूबाट धेरै सङ्क्रमित निको भएकाले घरेलु उपचारलाई पनि नागरिकहरूले त्यत्तिकै महìव दिनुपर्नेछ । सरकारले तोकेका मापदण्ड जनताको जीवन रक्षाका लागि अपनाइका उपाय भएकाले जनताभित्रैबाट यस्ता मापदण्ड पूरा गर्न लाग्नुपर्छ । मास्क नलगाई सडकमा आउने व्यक्तिलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनुपर्ने घटनाले ज्यादै तल्लो स्तरको जनचेतना प्रदर्शन गर्छ । सरकारले यसो गर्नुपर्छ, उसो गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक स्वयं मास्क नलगाई वा स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्ड पनि नपु-याइ हिँड्छ भने उसले आफूलाई मात्र जोखिममा पार्ने छैन सम्पूर्ण परिवार तथा समुदायका सदस्य ऊबाट जोखिममा पर्न सक्छन् ।
नागरिकहरूमा गत वर्षको जस्तै बन्दाबन्दीको त्रास देखिएको छ । जनतालाई जिम्मेवार बनाई महामारी नियन्त्रणमा लिन सकिने निष्कर्षका साथ सकभर बन्दाबन्दी नगर्ने पक्षमा सरकार छ । नागरिकले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिदिए पूर्ण बन्दाबन्दी गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा सरकार रहेकाले परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन नागरिक सचेतना महìवपूर्ण देखिएको छ । कोरोना सङ्क्रमणको विद्यमान अवस्था मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै वटा जिल्ला प्रशासनद्वारा प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा एक साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै सरकारी अन्य कार्यालयका काममा पनि कटौती गर्ने, सम्भव भएसम्मका कार्य अनलाइनबाट गर्ने/गराउने, कर्मचारी घटाइ वा आलोपालो गरेर सीमित सेवा दिनेजस्ता वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकिनेछ । यति गर्दा पनि सङ्क्रमण नियन्त्रण नहुने अवस्था देखिए सरकारले आवश्यकताका आधारमा निषेधाज्ञाजस्तो कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि पहिलो प्राथमिकता दिँदै सरकारले लिने बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाजस्ता निर्णय तत्कालका लागि अप्रिय भए पनि अन्ततः यसले सुखद परिणाम नै दिनेछ ।
अहिलेको मुख्य समस्या खुला नाका नै हो भन्ने देखिएको छ । भारतमा देखिएको कोरोनाको असामान्य अवस्थाका कारण त्यहाँ रहेका नेपाली वा भारतीय नागरिक खुलमखुला नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई सीमामा स्वास्थ्य परीक्षण तथा क्वारेन्टाइनमा राख्ने विगतको जस्तो प्रभावकारी उपाय पनि हुन सकेको छैन । सङ्क्रमितको उपचारमा पनि विगतको जस्तो तारतम्य र समन्वय नमिलेको जस्तो देखिएको छ । अक्सिजन तथा औषधि अभाव हुनसक्ने सम्भावनामा चिकित्सक चिन्तित छन् । यस्तो अवस्थाको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर सरकारले गर्ने कार्यका लागि सरकार जिम्मेवार र निर्णायक हुन्छ भने स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन सरकारभन्दा नागरिक पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । साथै, दुवै पक्षको समन्वयात्मक पहलमा कोरोना कहर जित्न सकिने भएकाले आआफ्ना जिम्मेवारीमा कोही पनि उदासीन हुनुहुँदैन ।