दोस्रो लहरको कोभिड– १९ (कोराना) को सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि वैशाखको पहिलो हप्तादेखि देशका विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निषेधाज्ञाको मौका छोपेर केही वितरक तथा बिक्रेताबाट दैनिक उपभोग्य तथा मेडिकल वस्तुको वितरण र मूल्यमा अनियमिता गरिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । असामान्य बेलामा स्वाभाविक रूपमा माग र आपूर्तिमा असन्तुलन हुन सक्छ तर सरकारले यस्तो बजार असन्तुलित नहोस् भनेर बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि औषधि, खाद्यान्न, कृषि उपजको उत्पादन तथा वितरणमा अवरोध नहुने गरी ढुवानीको नियमित व्यवस्था मिलाएको छ । खाद्य सामग्री, दुग्ध पदार्थ, औषधिजन्य वस्तु, तरकारी, पेट्रोलियमजस्ता वस्तुको वितरणलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर सरकारले निर्वाध आयात तथा वितरण सहज होस् भनेर विभिन्न संयन्त्र परिचालन पनि गरेको छ तर कतिपय नाफाखोरहरूले विद्यमान समस्यालाई अवाञ्छित तरिकाले कमाइको माध्यम बनाएका छन् । नेपालभरका सबै वितरक तथा बिक्रेताले अनियमिता गरेका छन् भन्ने होइन तर केही व्यक्ति वा प्रवृत्तिले मूल्य वृद्धि तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिदिनाले नेपालका आमव्यापारी, व्यवसायीको प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाइएका छन् ।
समस्याको घडीमा कतिपय उद्यमी व्यवसायी र तिनका सङ्गठनले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा सरकार र नागरिकलाई सघाइरहेका छन् । उनीहरूका तर्फबाट नागरिकप्रति उदारमना सहयोग पनि गरिएको छ । यस्तो सहयोगलाई अझ बढी सघन र व्यापक बनाउन सम्बद्ध पक्षको ध्यान जान सकोस् भन्ने नागरिक र सरकारको चाहना छ । राष्ट्रिय समस्याको समाधान सरकार एउटाको पहलले मात्र समाधान हुनसक्दैन । त्यसमाथि यो त विश्वव्यापी समस्या भएकाले यसको समाधानमा समन्वयात्मक पहलको आवश्यकता पर्छ । सरकारसँगै उभिएर उद्यमी, व्यापारी, नागरिक समाजले समस्याको समाधान गर्न सहयोग गर्न सक्नेछन् । आपूर्ति व्यस्थापनका लागि मुलुकभित्र विभिन्न संस्था तथा संयन्त्र क्रियाशील रहेकाले यस्तो बेलामा उनीहरूको भूमिका अझ बढी संवेदनशील हुनेगर्छ । यही भूमिकालाई मध्यनजर गरेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले निषेधाज्ञाको समयमा उपभोक्तालाई पर्न सक्ने समस्या निराकरण गर्ने गरी आफ्ना बिक्री केन्द्र र मोबाइल भ्यानमार्फत खाद्यान्न बिक्री गर्दै आएका छन् । यसबाट बजारमा खाद्यान्नको माग र आपूर्ति सहज बनाउन केही योगदान पुग्नेछ । निषेधाज्ञाको अवधिमा उपत्यकावासी उपभोक्तालाई पर्नसक्ने असुविधालाई ध्यानमा राखेर यी संस्थाले निर्वाह गरेको भूमिकालाई देशैभर लैजानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यी संस्थाका गाउँबस्तीस्तरीय संरचना नभएकाले खाद्य तथा औषधोपचारका वस्तु वितरणको दायित्व निर्वाहमा समस्या आउन सक्छ तर स्थानीय तह वा सङ्घ संस्थासँगको समन्वय र साझेदारीमा यस्ता कार्य गर्न सकिन्छ । अहिलेलाई मात्र होइन भविष्यलाई समेत ध्यानमा राखेर अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरणको स्थायी पद्धति निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता बनेको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशैभर यसरी आपूर्ति व्यवस्था गर्न सक्छन् । उनीहरूले उचित भाडा तथा लागत लिएर उपभोक्ताका घरघरमा खाद्यान्न पु-याउन सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न सक्छन् । सरकारले पनि यस्ता आवश्यकता बोध गरेर नियमित गरिदिनु पर्ने हुन्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा नेपालले निजी क्षेत्रलाई समाजको अभिन्न अङ्गमात्र होइन अर्थतन्त्रको एक खम्बा नै बनाएको सत्य बिर्सन हुँदैन ।
खाद्यान्नसहित अत्यावश्यक वस्तुको अनावश्यक भण्डारणले पनि बजारमा हुने आपूर्ति र मागलाई असन्तुलित बनाएको देखिन्छ । खाद्यान्न मात्र नभएर मेडिकल अक्सिजनको समेत अनावश्यक भण्डार र अनियमिता गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता सन्दर्भमा प्रत्येक व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । आवश्यक वस्तुको जोहो गर्नु नराम्रो होइन तर अनावश्यक रूपमा भण्डारणले बजारमा ल्याउने समस्याको निराकरणमा आमनागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनैपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, खाद्य कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङले खाद्यवस्तुको पर्याप्त मौज्दात रहेको, आपूर्ति पूर्ववत् नियमित, यथावत् र निरन्तर रहेकाले आत्तिन पर्दैन भन्दै अनावश्यक सञ्चित गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । तसर्थ सबैको पहल र जिम्मेवारीमा यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, बजारमा अभावभन्दा पनि कृत्रिम अभाव र अवाञ्छित मूल्य वृद्धिको प्रवृत्ति देखिएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
२०८१ माघ ८ मंगलवार
