वस्तुपरक बजेट (सम्पादकीय)

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिंदैछ । गत र यो वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीले सिर्जेका परिणामको बाछिटा परेको र पर्ने अवस्था छ । बजेटले कोरोना सङ्क्रमणको दोस्रो लहरबाट सिर्जित परिस्थिति नियन्त्रण र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । नियमित विकास–निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नुछ । राजस्व÷कर (आम्दानी) घट्दो छ । साधारण खर्च बढेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटलाई विद्यमान समस्यामा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएकाले विकास कार्य ओझेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । महामारी नियन्त्रण र जनताको जीवन रक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्षको बजेटले नागरिकको उपचार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक क्षेत्रको पुनरुस्थानमा विशेष जोड दिएको थियो । यस पटक यिनै प्राथमिकताका अतिरिक्त महामारीको सम्भावित थप जटिलता आकलन गर्दै खोप खरिद तथा स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थापनमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । कोरोना सङ्क्रमणले गत र यस वर्ष थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुछ ।
साधारणतयाः एक आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने आम्दानी तथा खर्चको अनुमानित प्रक्षेपण नै बजेट हो तर बजेटमा देशको राजनीति, आर्थिक पद्धति, राजनीति प्रतिबद्धता प्रतिविम्बित हुन्छ । मूलतः सत्तासीन दलले निर्वाचनमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने पहल गरेको हुन्छ । यसर्थ बजेट निर्माण र प्रस्तुति परम्परा मात्र नभएर जनताका तत्कालीन अवश्यकता, देशको दीर्घकालीन विकास, सामाजिक दायित्वमा राज्यका स्रोत वितरण गर्ने पद्धति पनि हो । बजेटले सरकारलाई उत्तरदायी र आम्दानी तथा खर्चका सन्दर्भमा पारदर्शी पनि बनाउँछ । पारदर्शी सरकार प्रजातन्त्रको सौन्दर्य हो । प्रजातन्त्रको जननी बेलायतबाटै सरकारी बजेटको सुरुवात (सन् १७३३) हुनु र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सर्वप्रथम वि.सं.२००८ मा पहिलो बजेट प्रस्तुत हुनुले पनि प्रजातन्त्र, उत्तरदायी सरकार र बजेटको सम्बन्ध स्पष्ट गर्छ ।
सङ्घीय नेपालमा बजेटका विगत अभ्यास र विशेषतालाई राज्यसंरचना अनुसार परिमार्जन गर्र्नु आवश्यक छ । भौगोलिकलगायत राजनीतिक तथा आर्थिक सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार आर्थिक सङ्घीयतालाई मूर्त रूप दिनुछ । बजेट तथा योजनाका विशेष चक्र पूरा गरी आवश्यकताका आधारमा ‘माथिबाट तल’ नभएर ‘तलबाट माथि’ पद्धतिका बजेट तथा योजना बनाउने पछिल्ला अभ्यासलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले अभ्यास गर्दै आएका छन्, जसले सरकारले नभएर जनताले बजेट तथा योजना बनाउनुपर्छ भन्ने प्रजातान्त्रिक मान्यता जनस्तरमा पुगेको छ । बजेट तथा योजनाको पहिलो चक्र सिंहदरबारमा नभएर गाउँबस्तीका चौतारी वा देउरालीबाट सुरु गर्नु नै आर्थिक सङ्घीयताको असली अभ्यास हो भन्न सकिनेछ ।
बजेट लेखनपूर्व विभिन्न मन्त्रालय, बजेटमा सुझाव दिन गठित उपसमितिहरू, राजनीतिक दल, विषय विज्ञ तथा सङ्घसंस्थाका सुझावलाई ‘नोटिस’ मा राखिन्छ । यो स्थापित परम्परा पनि हो तर बजेट मुख्यतः सरकारको नेतृत्व गरेको दलको चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने किसिमले आउनुपर्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले गरेका यस्ता प्रतिबद्धता बजेटमा आउनु स्वाभाविक हुन्छ । यो परम्परा नै हो तर वर्तमान राजनीतिक दाउपेचका सन्दर्भमा मध्यावधि वा चाँडो (मिड टर्म वा अर्ली पोल) निर्वाचनको सम्भावना ख्यालमा राखी अति लोकप्रिय तर कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकारका बजेट, योजना, कार्यक्रम ल्याइयो भने यसले राष्ट्रिय सङ्कट समाधानमा सहयोग पुग्ने छैन । वस्तुपरक बजेट तथा योजना देश, जनता र सरकारको पक्षमा हुनेछन् । बढ्दो सामाजिक दायित्व, सामाजिक सुरक्षा तथा साधारण खर्च धान्नसक्ने आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन नगरी गरिने खर्चले आर्थिक दुर्घटनातिर डो¥याउनेछ । केही वर्षअघि ग्रीसले भोगेको आर्थिक सङ्कटमा विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हस्तक्षेप गर्नुपरेका घटना विश्वका लागि नयाँ होइन । यस्ता घटनाले व्यावहारिक, वस्तुपरक र धान्न सकिने खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्तिको पक्षपोषण गर्छ । यी नियम राज्य मात्र नभएर व्यक्तिका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ । आधुनिक अर्थशास्त्रले खर्च घटाउन सकिँदैन, मात्र आम्दानी बढाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ आम्दानीअनुसार खर्च गर भनेको हो । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भन्ने उखान त नेपाली समाजको शिक्षा नै हो ।