प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार कोरोना खोपका लागि चीन, भारत, बेलायत, रुस, अमेरिकालगायत मुलुकसँग सम्पर्क र संवाद भइरहेको छ । भ्याक्सिन ल्याउने क्रम जारी रहेकाले निकट भविष्यमा पर्याप्त भ्याक्सिन आइपुग्ने र अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटरको समस्या करिब समाधान भइसकेको उहाँको दाबी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको ज्यान जोगाउन सरकारले सबै शक्ति परिचालन गरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउनै पर्नेछ । हाल प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बजेटको तयारी गरिरहँदा मुलुकको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिंँदै आगामी संसद् अर्थात् निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुने किसिमको हुनुपर्नेछ । महामारी नियन्त्रणसँगै देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखी महìवपूर्ण कार्यक्रम समावेश गरिने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीको छ । यसर्थ यो बजेट आवश्यकता र सम्भावनाको दस्तावेज हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले आगामी निर्वाचनअघि नै सबैलाई खोप लगाउने प्रयास हुनेछ भन्नुभएकाले बजेटले यस दिशामा यथेष्ट ध्यान र स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
बजेटले कोराना नियन्त्रण, खोप सुविधासहित स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा गतवर्षको जस्तै ठूलो धनराशि परिचालन गर्नुपर्नेछ । कोरोना कहरले शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनुछ । खुम्चिएको रोजगारी र आम्दानी वृद्धिका अवसर खोज्नुछ । बढ्दो साधारण खर्च र कम राजस्व उठ्तीलाई सन्तुलित गर्दै जनताका आकाङ्क्षा समेट्ने गरी विकासका पूर्वाधार निर्माणमा पनि उत्तिकै स्रोत खर्चनुछ । निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्नुछ । आउने एक वर्षबीच प्रतिनिधि सभा, स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन शृङ्खला पूरा गर्नुपर्नेछ । निर्वाचनका लागि पर्याप्त स्रोत साधन खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभए जस्तै सस्तो लोकप्रियता होइन देश विकासको गति तीव्र पार्ने दूरगामी महìवको बजेट निर्माणमा सम्बद्ध पक्ष सचेत र प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । कर्मचारी तहले मुलुकको अर्थतन्त्रका व्यावहारिक पक्ष, आर्थिक सम्भावना र सीमा हेरेर सुशासन र कार्यान्वयनको आकलनमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । वर्तमान सरकार निर्वाचनमुखी भएकाले बजेटलाई समग्र देशको आवश्यकता तथा अवस्थासँग साक्षात् गराउनु कर्मचारी तहको जिम्मेवारी हुनेछ । बजेटमा राजनीतिक अपेक्षा हुनेमा असहमत हुन सकिँदैन । राजनीतिक तहले जनताका आकाङ्क्षा, चुनावी घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता, सरकारका प्राथमिकता र कतिपय अवस्थामा महìवाकाङ्क्षी सपना बजेटमा समावेश गर्न चाहनु अस्वाभाविक होइन तर स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी तहले यी सबैका अतिरिक्त बजेटलाई वस्तुपरक र धरातलीय यथार्थमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । बजेट निर्माणका आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डलाई आत्मसात् गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर सन्तुलित बजेट निर्माणमा कर्मचारी तह विशेष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको दस्तावेज मात्र होइन । विकास नीति र करसम्बन्धी कानुन पनि हो । विगतका अनुभवलाई हेर्दा विकास खर्च कम हुनुमा बजेट निर्माणदेखि कमजोरी रहने गरेका कतिपय जानकारले बताउँदै आएका छन् । गृहकार्य नसकिएका वा स्रोत नजुटेका योजनामा पनि स्रोत विनियोजन गर्र्नेेजस्ता कारण अपेक्षाकृत रूपमा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै खर्च गर्न सकिने सम्भावना र क्षमता वृद्धिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा विगतलाई समीक्षा गर्दै वर्तमानका पहललाई ठोस बनाउन बजेट चुक्नु हुँदैन । क्रमगत योजनाहरूको निरन्तरता, नागरिकका नयाँ आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व छदैछ । कोरानाले जनस्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण तथा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा, विपन्न वर्गको आर्थिक जीवन चलायमान गराउने, अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने र निर्वाचन गराउनेजस्ता प्राथमिक विषय छन् । आगामी बजेटले यी क्षेत्रमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने भएकाले सरकारलाई आर्थिक दायित्व थपिनेछ । जबकि गत वर्षहरूमा यस्ता शीर्षकमा सरकारले या त खर्च गर्नु परेको थिएन या कम स्रोत परिचालन गरे पुग्थ्यो । यी खर्च धान्न आन्तरिक (कर, राजस्व) र बाह्य (सहयोग अनुदान) स्रोत जुटाएर बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनु पर्छ ।
