आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट (सम्पादकीय)

सरकारले देशभरका करिब २० हजार आधारभूत विद्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार परियोजनाअन्तर्गत देशैभरका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएकोमा अब आधारभूत विद्यालयहरूमा पनि इन्टरनेट उपलब्ध गराइने भएको छ । स्थानीय तहको समेत सहभागितामा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमले देशभरका प्राथमिक र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी लाभान्वित हुनेछन् । सामुदायिक विद्यालयमा समाजका किनाराकृत समुदायका बालबालिकाको ठूलो सङ्ख्याले अध्ययन गर्ने भएकाले यसको सोझो फाइदा उनीहरूले लिन पाउने छन् । यस्तै दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आधुनिक सूचना प्रविधिमा पहुँच पाउने छन् । देशैभरमा सार्वजनिक निकायहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने लक्ष्यसहित ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तारका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँच अर्ब रुपियाँभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ र २० हजार विद्यालयमा पनि सो सुविधा पु¥याइने भएपछि करिब एक अर्ब रुपियाँ जति लगानी थप्नुपर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । सरकारले सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तारलाई उच्च महŒव दिएको सन्दर्भमा यस्ता खर्चको उच्चतम प्रतिफल आउने गरी प्रविधिको सुविधा विस्तारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित बागमती प्रदेशका विभिन्न आठ वटा जिल्लामा अप्टिकल फाइबरसहितको ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना यसअघि नै बनाएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रे, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र रामेछापका हरेक सार्वजनिक निकायमा इन्टरनेट जडान हुनेछ । यसअघि ती जिल्लामा भूकम्पलगत्तै भिस्याट प्रविधिमार्फत इन्टरनेट पु¥याइएको थियो । स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा अप्टिकल फाइबरमार्फत इन्टरनेट पु¥याइने र त्यस्तो इन्टरनेट दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्न पाइने भएकाले ती विद्यालयका विद्यार्थीले निर्वाध आधुनिक सूचना प्रविधि उपयोग गर्न पाउने छन् । गत वर्ष र अहिलेको कोभिड–१९ (कोरोना) महामारीका कारण सहरी क्षेत्रमा भर्चुअल पठनपाठनको अवसर पाएका र नपाएका दुर्गमका विद्यार्थीको मनोविज्ञान, गुणस्तर, जीवन सम्भावना (लाइफ–चान्स) कसरी समान हुनसक्छन् भन्ने कोणबाट उनीहरूको सिकाइ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनका लागि विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सुविधा पु¥याउन नसकिएका क्षेत्रका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पृष्ठभूमिमा राखेर यससम्बन्धी आगामी कार्ययोजना बनाउनु पर्ने खाँचो छ ।
यस्ता योजना तथा पहलको निरन्तरता र प्रभावकारितामा पनि कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै स्पष्ट हुनुपर्छ । गत वर्ष भदौ १९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यार्थी र विद्यालयलाई सोही वर्षको असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । अहिले सो मन्त्रालयको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार के, कस्ता काम भए, निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा के, कस्ता सहजता वा असहजता हासिल भएका छन् भन्ने वस्तुपरक मूल्याङ्कनबाट आगामी योजनालाई ठोस र परिणाममुखी बनाउन सकिनेछ । विद्यार्थीमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने लक्ष्यलाई महŒव दिइँदा आम विद्यार्थीले डिभाइस (उपकरण) र इन्टरनेटको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनपर्छ । अनियन्त्रित सामाजिक सञ्जालको पहुँचले विद्यार्थीमा अश्लीलता, आक्रामक, प्रोपोगाण्डाको छाप विस्तार भएको पनि सोझो अनुभवबाट गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा अग्रीम अनुमति लिएका सामाजिक सञ्जालमा मात्र विद्यार्थीले प्रवेश पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अबका विद्यार्थीलाई इन्टरनेट सुविधाविहीन बनाउन सम्भव छैन तर इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल उनीहरूका लागि कति उपलब्धिमूलक बनेका छन् भन्नेमा राज्य बेखबर हुनुहुँदैन । अहिलेका सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई सामान्य शिष्टाचार पनि नगरिएका, गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ, तस्बीर, चित्र तथा सङ्केत प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यस्ता सामग्री प्रयोग गर्नेमा अधिकांश विद्यार्थी उमेर समूहका पाइन्छन् । सामाजिक मर्यादा तथा प्रचलित कानुनको सामान्य हेक्का पनि नराखी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता भइसकेको छ । विद्यार्थी तथा नव युवापुस्तालाई इन्टरनेटबाट टाढा राखेर, पहुँच नदिएर अथवा कारबाही शैलीका उपाय अवलम्बन गर्नुभन्दा आवश्यक सबै सुविधा दिएर उनीहरूलाई अन्तरहृदयबाटै जिम्मेबार बनाउनुपर्छ । सूचना प्रविधिका सुविधा विस्तारसँगै यसको प्रयोगलाई कर्तव्यनिष्ठ र सामाजिकमैत्री बनाउनुपर्छ ।