अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार आगामी आ.व. २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । अध्यादेशबाट ल्याइएको यो बजेटमा चालू सङ्घतर्फको चालू खर्च छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड रुपियाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । यो बजेटले कोरोना महामारी नियन्त्रण, खोपको व्यवस्था र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर आर्थिक पुनरुत्थानको उद्देश्य लिएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समय र मुलुक निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको समयमा आएको भए पनि यो बजेट विगतका कमीकमजोरीलाई सच्याएर अगाडि बढ्ने बाटोतर्फ अग्रसर छ । राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखेको यो बजेटले जनताको मर्म छोएको छ । यसले बहुचर्चित र अपेक्षित वृद्धभत्ता बढाएर मासिक चार हजार रुपियाँ पु¥याएको छ र कर्मचारीको तलब वृद्धि, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुटलगायत विषय यसमा समावेश छन् । सार्वजनिक स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनमा विगतमा देखिएका चुनौतीलाई केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्नेतर्फ अग्रसरता छ । आलोचित– स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (संसद् विकास कोष) खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, ठूला पूर्वाधार विकासलाई बजेटले जोड दिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई रकम बढाउनुका साथै केही नयाँ आयोजना पनि थप गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समसामयिक छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र प्रयोग तथा निकासी प्रवद्र्धनका साथै औद्योगीकरणलाई गति दिने प्रतिबद्धता यो बजेटमा छ । ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ को नारा अगाडि सारिएको छ । कोरोना महामारीका कारण सङ्कटमा परेका व्यवसायका लागि आयकरमा छुटलगायत राहतको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।
यो बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिन खुलेको सेयर बजारमा हालसम्मकै उच्च नेप्से सूचकाङ्क बनाएको छ र सबभन्दा उच्च रकम १७ अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको कारोबार भएको छ । यसले आम लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको सङ्केत गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक र विकास गतिविधि ठप्प रहेको अहिलेको अवस्था र यसको प्रभाव अझै केही समय रहने भएकाले बजेटका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने छ । विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने हाम्रो पुरानो रोग हो । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च निकै कम हुने गरेको छ । प्रस्तावित खर्चको तुलनामा स्रोत साधनको परिचालन निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने धारणा पनि आएका थिए । राजनीतिक हिसाबले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर बजेट रोकेर आर्थिक गतिविधि र विकास निर्माणलाई ठप्प बनाउनु उचित हुने थिएन । महामारीको सङ्कटबाट पार पाउन, आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्जीवन दिन र आमनागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक थियो र यो काम चलाउ बजेटले मात्र सम्भव थिएन । बजेटमा महत्त्वकाङ्क्षा हुन्छ र हुनुपर्छ । तर यी पूरा हुन सकेनन् भने प्रतिकूल असर बनाउनसक्छ, जनतामा निराशा ल्याउँछ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ, सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आउनैपर्छ । यसका लागि सरकारी संयन्त्रमा रूपान्तरण हुन आवश्यक छ । स्रोत र साधनमा बढ्दै गएको परनिर्भरता कम गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम लागू हुनुपर्छ । समग्रमा आर्थिक संरचना र आधारभूत पक्ष सबल नभएसम्म कुनै एक क्षेत्र वा वर्गका लागि प्रदान गरिने सुविधा, छुट र प्रोत्साहनले ठूलो अन्तर ल्याउन सक्दैन र आर्थिक, सामाजिक विकास दिगो हुन सक्दैन ।
