कार्बन तटस्थ, कार्बन उत्सर्जन, कार्बन व्यापार, कार्बन कोषबाट पाउने क्षतिपूर्ति रकमजस्ता विषयमा पछिल्ला दशक विश्वव्यापी बहस भएका छन् । विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगिक प्रदूषण र जैविक ऊर्जा प्रयोग गरेर बढी कार्बन उत्सर्जन गरेकाले जलवायु परिवर्तनमा यसले नकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । ठूला राष्ट्रका कारण साना तथा विकासशील मुलुक पनि जलवायु परिवर्तनको मारमा पर्नुपरेको छ । औद्योगिक राष्ट्रले उत्सर्जन गर्ने कार्बनले साना राष्ट्र पनि पीडित हुनुपर्ने अवस्थालाई क्षतिपूर्ति दिनकै लागि कार्बन व्यापारको अवधारणा आएको छ । ठूला उद्योग व्यवसाय र जैविक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन सङ्ख्या बढी भएका राष्ट्रका कारण नेपालजस्ता हिमाली देश बढी प्रभावित छन् र हुनेछन् । उनीहरूका कारण जलवायुमा हुने तीव्र परिवर्तनले हाम्रा हिमाल अनपेक्षित रूपले पग्लदैछन् । यस्ता विविध समस्या सम्बोधन गर्न कार्बन व्यापारलगायत विश्वभर पहल भएका छन् । विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रबाट उत्सर्जन हुने कार्बन (प्रदूषण) को मात्रा कम हुने भएकाले विश्वका सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने मुलुकबाट नेपालजस्ता मुलुकले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिन सक्ने गरी विश्व संयन्त्र बनाइएको छ ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जनको निश्चित कोटाभित्र रहेर (विश्व कार्बन कोषले तोकेको परिमाण) कार्बन न्यूनीकरण (रिडक्सन) गर्दै न्यूट्रलाइजेसन (तटस्थता) गर्ने प्रयासलाई महत्त्व दिएको छ । नेपालले आफ्ना हिमाल, सिमसार क्षेत्र र समग्र इकोसिस्टमको सुरक्षार्थ पनि कार्बन उत्सर्जनलाई तोकिएको कोटाभित्र राख्ने मात्र होइन बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई कोटा बेचेर त्यसबापत आम्दानी गर्ने सम्भावना देखिएको छ । विश्व वैज्ञानिकहरू उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा रहेका हिमभण्डार पग्लन थालेको, वैश्विक तापक्रम बढेको, समुद्र सतह माथि उठ्दै आएको, मौसमी उतारचढाव, ओजोन तहको क्षयीकरण, अनपेक्षित आगलागीका घटनालाई कार्बन उत्सर्जनसँग जोडेर हेर्छन् र उत्सर्जनमा कमी ल्याउँदै न्यूट्रलाइजेसनमा जानु नै यसको समाधान मान्छन् । धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख मुलुकमध्येका चीन र भारतको बीचमा रहेकाले यसको प्रभाव नेपालले भोग्नुपर्ने अवस्था छ । ती देशले पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रयास गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायुसम्बन्धी शिखर बैठकमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०३० सम्ममा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कमी ल्याउने र सन् २०६० भन्दा अघि नै चीनलाई कार्बन तटस्थ राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यस्ता विश्वव्यापी सन्दर्भमा नेपालले आफूलाई कार्बन तटस्थ मुलुक बनाउन गर्ने प्रयासले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने नै छ तर यसका संयन्त्र र संरचना बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन । नेपालमा यससम्बन्धी काम फितलो देखिएको छ । केही समयअघि दक्षिण एसियाकै पहिलो कार्बन न्युट्रल एयरलाइन्स भएको दाबी गर्दै नेपाली वायु सेवा यती एयरलायन्स कम्पनीले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युनडीपी) द्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र कार्बन अडिट प्रक्रियामा सहभागी भई एयरलाइन्सको कुल कार्बन उत्सर्जनको गणना गरी त्यसलाई घटाउन र तटस्थ गर्न योजना बनाएको थियो । सरकारले पनि यस्ता योजना तथा नीति ल्याएको छ । यस्ता विविध प्रयासबाट नेपाल कार्बन तटस्थ मुलुक बन्न सक्ने छ तर एकीकृत पहल आवश्यक छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ । हरित विकास र विश्वव्यापी लक्ष्य २०३० का लागि साझेदारी (पीफोरजी) सियोल शिखर सम्मेलनमा आइतबार भिडियो सम्बोधन गर्दै उहाँले लक्ष्य प्राप्त गर्न दृढ सङ्कल्पसहितको योगदानको खाँचो देखाउनु भएको छ ।
विश्व बैङ्कअन्तर्गतको कार्बन कोषले स्वीकृति प्रदान गरेपछि नेपालले वनजङ्गलबाट सञ्चित कार्बनबापत वार्षिक पाँच अर्ब रुपियाँ प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विश्व बैङ्कसँगको सहकार्यमा सन् २०२४ सम्ममा तराईका १३ जिल्लामा सञ्चित हुने करिब एक करोड मेट्रिक टन कार्बनलाई प्रतिमेट्रिक टन पाँच डलरका दरले व्यापार गर्ने योजना बनाएको छ । यसो भएमा नेपाल कोष्टारिकापछि कार्बन व्यापारमा संलग्न हुने दोस्रो राष्ट्र हुनेछ, जसबाट नेपालले प्रत्यक्ष नगद कमाइ हरियो वन नेपालको धन भन्ने स्थापित नारालाई अर्को पाटोबाट पनि पुष्टि गर्न सकिनेछ ।
२०८१ माघ ७ सोमवार
