आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का बजेटमा सूचना प्रविधि, आमसञ्चार र पत्रकार हितका लागि उल्लेख्य बजेट तथा कार्यक्रम समावेश भएका भन्दै विभिन्न सम्बद्ध सङ्घसंस्थाले बजेटको स्वागत गरेका छन् । बजेटमा श्रमजीवी पत्रकारका लागि सात लाख रुपियाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार गरिने भएको छ । सञ्चारकर्मीको पेसागत दक्षता अभिवृद्धि तथा व्यावसायिकता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने र नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्माणाधीन भवन सम्पन्न गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न सञ्चार ग्राम परिसरमा प्रेस सङ्ग्रहालय स्थापना, कोभिड–१९ (कोरोना) बाट प्रभावित भई रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चार गृहलाई पुनर्कर्जा तथा व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको सुविधा पनि बजेटमा रहेका छन् ।
सञ्चार प्रतिष्ठानलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनवापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापनवापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने भनिएको छ । सरकारी विज्ञापनमा सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन सञ्चार माध्यमको न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चित गरिने कार्यक्रम छ । विगतमा पनि राखिएका तर कार्यान्वयनमा समस्या आएकाले उल्लिखित प्रतिबद्धता पूरा गर्न कोष परिचालन कार्यविधि तीन महिनाभित्र तर्जुमा गरी आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । घोषित सुविधाको कार्यान्वयनबाट नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पेसागत सुरक्षा र सम्मानका दृष्टिले आकर्षिक हुँदै जाने विश्वास गरौँ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि सात अर्ब ७४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्याप्त नभए पनि यो रकम थोरै होइन । कोरोना नियन्त्रण तथा उपचारका लागि मुख्य ध्यान तथा स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार, पत्रकारिता, चलचित्रलगायतका क्षेत्रलाई पनि सक्दो प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । सबै स्थानीय तहका केन्द्र, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक क्याम्पस र माध्यमिक विद्यालयमा हुने ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारले ई–नेपालको अवधारणा पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ । यस्तै, आगामी दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर विच्छ्याइ सूचना महामार्ग निर्माण गरिने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । सबैै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार गरिने, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको संस्थागत सुदृढीकरण, वेभसाइट, एप्लिकेसन र सर्भरको साइबर सुरक्षा मजबुत तुल्याइनेजस्ता योजनाले नेपालमा सूचना प्रविधिको विस्तारलाई गुणात्मक बनाउनेछ । सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्ससँग अन्तरआबद्ध गरिने महŒवपूर्ण प्रतिबद्धता पनि बजेटले समेटेको छ । सबै प्रदेशमा चलचित्र छायाङ्कन स्थल निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययन, आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण, स्टोरी बैङ्कको अवधारणालाई पनि सञ्चार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका महŒवपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा लिनुपर्छ । मोबाइल ‘डिभाइस म्यानेज्मेन्ट सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइने, हुलाक सेवाको पुनर्संरचना, रेडियो नेपालको पहुँच विस्तार, नेपाल टेलिभिजनमा ‘वल्र्ड च्यानल’ थपजस्ता कार्यक्रमले नेपालको आमसञ्चार सूचना तथा मनोरञ्जनका क्षेत्र तथा त्यसका लगानीकर्ता, श्रमिकलगायत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यी विषय पत्रकार र प्रेसका मात्र होइनन् । आगामी वर्षका लागि तय गरिएका कतिपय कार्यक्रम विगत वर्षमा पनि उल्लेख गरिएका थिए । यस अर्थमा बजेट वा कार्यक्रम आउनुभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वन महŒवपूर्ण हुनेछ । अर्काेतिर आ–आफ्नो क्षेत्रले आफ्ना क्षेत्रलाई बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले कति सम्बोधन ग¥यो भनेर बजेटलाई राम्रो, नराम्रो भन्नुभन्दा पनि समग्रमा देशका लागि कस्तो किसिमले बजेट आएको छ र यसलाई कसरी सफल कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने महŒवपूर्ण हुन्छ । आफूलाई के दियो वा दिएनभन्दा पनि सरकारले समाजका सबै क्षेत्रमा सुविधा, राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्जीवनजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।
२०८१ माघ ७ सोमवार
