नेपालले भारतसँग सरकार–सरकार विधि (जीटुजी) मार्फत रासायनिक मल ल्याउने भएको छ । बर्खे खेतीलाई आवश्यक पर्ने युरिया मल स्थापित प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा लामो समय लाग्ने र किसानले बेलैमा मल नपाउने समस्या देखिएपछि सरकारले दुवै देशका सरकारी निकायको संलग्नतामा मल खरिद गर्न लागेको छ । यसरी खरिद गर्दा छोटो समयमै मल उपलब्ध भई किसानले जेठको अन्तिम वा असारदेखि नै धानलगायतका बर्खे बालीमा मल प्रयोग गर्न पाउने छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौताका लागि सैद्धान्तिक सहमतिपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भारत सरकारसँग यस प्रकारको सम्झौतामार्फत मल ल्याउने गृहकार्यमा जुटेको छ । यसपटक रासायनिक मल खरिदका लागि भारतसँग पाँच वर्षे सम्झौता हुन लागेकाले गत वर्षजस्तो समस्या अबका केही वर्ष नदोहोरिने अपेक्षा छ । गत वर्ष किसानले मल नपाएपछि सुरुमा बङ्गलादेशसँग सापटीमा मल ल्याउने निर्णय गरिएको थियो तर सापटी प्रक्रियाबाट मल दिन बङ्गलादेश तयार नभएपछि जीटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने भनिए पनि अझै आवश्यक परिमाणमा उक्त प्रक्रियाबाट मल प्राप्त भएको छैन । बङ्गलादेशसँग जीटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया खरिदका लागि सम्पन्न सम्झौताअनुसार मल आएमा गत वर्षको जस्तो हाहाकार हुनेछैन ।
नेपालमा युरिया मलको सधैँ अभाव हुने गरेको छ । कतै मल थुप्रिएर रहने त कतै तीव्र अभाव हुने गरेको छ । रासायनिक मलको खपतबारे राम्रो आकलन गरेर मागअनुसार आन्तरिक आपूर्ति गर्न सकिए कतै थन्किएर रहने त कतै अभाव हुने अवस्था आउने छैन । मलका बिक्रेता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्र्पोरेसन लिमिटेडले नियमित रूपमा यस्तो जानकारी अद्यावधिक गर्न सक्छन् । यसका लागि उनीहरूलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर बर्खामा यति परिमाणमा मल आवश्यक हुन्छ भन्ने करिब करिब जानकारी सम्बद्ध पक्षलाई हुने भए पनि खेतमा राख्नुपर्ने बेलामा आएर मल किन्ने प्रक्रिया थाल्ने प्रवृत्तिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । हिउँदभर यस्ता कार्य सम्पन्न गरेर बेलैमा मल ल्याउन सके सधैंँको हाहाकारको अन्त्य गर्न सकिनेछ । अहिले मुलुकभित्रका गोदाममा पर्याप्त मल रहे पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीको कारण वितरणमा केही समस्या आएको सम्बद्ध अधिकारीले बताएकाले भारतसँग खरिद गरिने ठूलो परिमाणको मलले आगामी वर्षदेखि मलको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्ने विश्वास गर्न सकिनेछ ।
साधारणतया धान रोपाइँ गरेको तीन हप्तादेखि पाँच हप्तासम्म (टप ड्रेसिङ) को अवधिमा युरिया मलको बढी खपत हुनेगर्छ । नेपालमा जेठको अन्तिमदेखि साउन पहिलो हप्तासम्म आमरूपमा रोपाइँ हुने भएकाले यस अवधिका लागि मात्र ७० देखि ८० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आवश्यक पर्ने बताइन्छ । यस्तो आवश्यकताका आधारमा मलको नियमित आपूर्तिका लागि स्वचालित संयन्त्र बनाउन सकिनेछ, सक्नुपर्छ । जब जब मलको समस्या आउँछ नेपालमै मल कारखाना स्थापनाका चर्चा पनि हुने गरेका छन् । स्वदेशमैै कारखाना स्थापना र मलको उत्पादन गर्ने लक्ष्य आफैँमा स्वागतयोेग्य भए पनि यसबारेमा ठोस पहल भएको देखिँदैन । नेपालमै उत्पादन गर्ने भनिएको मलको बजार मूल्य कति हुनेछ भनेर पनि अहिले नै अध्ययन थाल्नु पर्छ । बाह्य मुलुकबाट आयात गरिनेभन्दा नेपालमा उत्पादित महँगो पर्ने अवस्थामा किसानले त्यस्तो मल प्रयोग गर्ने छैनन् र सरकारले पनि निश्चित सीमामा मात्र मल कारखानालाई सब्सिडी (अनुदान) दिनसक्ने भएकाले यस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । कारखाना स्थापना र उत्पादन नहुँदासम्म जब किनेरै मल ल्याउनु पर्छ भने जेठ लागेपछि मल किन्ने चटारो गर्नुभन्दा हिउँददेखि नै यसको जोहो गर्नुपर्छ । युरिया मलको विकल्पमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगलाई बढावा दिन सकिन्छ, स्थानीय तहमा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राङ्गारिक मलको उत्पादनमा जोड्न सकिन्छ कि भनेर पनि अध्ययन गर्न सकिने छ । प्रशस्त उर्वर शक्ति भएको प्राङ्गारिक मल स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिए एकातिर फोहोरको व्यवस्थापन र अर्कोतिर मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न सकिनेछ । वैदेशिक मुद्रा खर्च गरेर विदेशी मल ल्याउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन सकिनेछ ।
२०८१ माघ ७ सोमवार
